संविधानसभा राज्य पुनसंरचना समितिले १४ संघीय राज्यको खाकालाई अन्तिम रुप दिएको छ । जसमा १० जातीय आधारमा नामांकन भएका छन् । जातीय प्रदेश अत्यन्त संवेदनशील विषय भएको हुदा तिनको दुवै पक्ष र विपक्षमा प्रशस्त मत–मतान्तर र बहस हुनुपर्छ । यहाँ संघीयतामा राजनीतिक, जातीय, सामाजिक र सांस्कृतिक भन्दा पनि आर्थिक सम्भाव्यताको पाटो पनि अर्को मुख्य हो । अरु पक्षबाट संघीय राज्य सम्भाव्य र उचित या अनुचित जे भएपनि आर्थिक मापदण्डबाट प्रस्तावित १४ प्रदेश सम्भाव्य हो भन्न सकिने स्थिती छैन । अन्य मुलुकमा पनि सबै राज्य क्षेत्रफल र अर्थतन्त्रको हिसाबबाट एकनास हुदैनन् र ती आपसमा अन्योन्याश्रित हुन जरुरी हुन्छ, जसको उदाहरण हेर्न हामीले धेरै टाढा जानु पर्दैन छिमकी मुलुक भारत हेरे हुन्छ । भारतको पुर्वोत्तरमा रहेका दिदीबहिनी भनिने ७ राज्यबाट समुद्री नाकासम्म पुग्न भारतको कुनैपनि बन्दरगाहभन्दा बंगलादेशका समुद्री बन्दरगाह धेरै नजिक र ढुवानी प्रयोजनका लागि किफायती हुँदा भारतले बंगलादेशलाई आफ्नो ती राज्यका निमित्त पारवाहन सुविधाका निमित्त आग्रह गरिरहेको छ । हामीकहाँ प्रस्तावित १४ मध्ये विराट र मधेस कलकत्ता बन्दरगाहबाट धरै नजिक पर्छन भन्ने पश्चिम मधेश र थरुहट केहीपर तथा कर्णाली र खप्तड सबैभन्दा टाढा पर्छन् । जुनसुकै मुलुकमा पनि अन्तराष्ट्रिय व्यापारको सामुद्रिक नाका हुने तटीय प्रदेश र हिन्टरल्याण्ड को अर्थतन्त्र आ–आफ्नो सम्भाव्यताको बलमा अन्योन्याश्रित हुन्छन् । तर हामीकहाँ मधेश र विराट प्रदेशसँग कर्णाली र खप्तडको न तुलना हुन्छ न अन्योन्याश्रय ।

काठमाडौँलाई हेर्ने हो भने बीचमा सानो र चारैतिरबाट अर्को राज्यले घेरिएको नेवाः प्रदेश छ । जुन भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिमा देशकै अग्रणी छ, तर उसलाई लगभग चारैतिरबाट घेर्ने ताम्सालिङ राज्य ठुलो र पिछडिएको छ । यस्तो स्थितीमा यिनीहरुबीच सहयोगीको सम्बन्ध रहन अत्यन्त मुश्किल देखिन्छ र यिनीहरुबीच प्राकृतिक स्रोत र साधनलगायतको बाँडफाडमा ठुलो समस्या र विवाद सिर्जना हुने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । काठमाडौँको फोहोर ओखरपौवामा फाल्न सधैँ अवरोध हुने गरेकोमा भोलिका दिनमा त्यस्ता कार्य कसरी सम्भव होलान् ? काुठमाडौँलाई आवश्यक पर्ने पानीको व्यवस्था गर्न मेलम्चीको प्रयोग भोलिका दिनमा कत्तिको सम्भव र सुगम होला ? देशको अर्थतन्त्रलाई धानिरहेको विप्रेषण पूर्वी र मध्यमधेस एवं बीचको पहाडी भूभागमा मात्र प्राप्त भइरहेको छ । कर्णाली र थरुहट प्रदेश यो मामलामा पछाडि छ । भोलि ती–ती क्षेत्रहरु र त्यहाँका जनताका लागि कुन स्रोत जुटाएर विकास गर्ने ?

चियालगायतका नगदेबालीका कारण लिम्बुवानका केही पूर्वी जिल्ला समृद्ध छन्,। त्यस्तै मगरात क्षेत्रपनि कर्णाली र खप्तड जत्तिकै पिछडिएको क्षेत्र हो जसलाई माथि ल्याउन पूर्वाधार र आर्थिक गतिविधीमा ठुलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन यतिखेरको नेपालको क्षमताले भ्याउने देखिदैन भने अर्कोतिर विराट, पूर्वी मधेस, नारायणी, लिम्बुवान र नेवाः जस्ता प्रस्तावित राज्यका पूर्वाधार र प्रतिव्यक्ति आय राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै माथि छन् ।

यसरी प्रस्तावित संघीय संरचनामा आर्थिक सूचकांक, मानव विकासको स्तर एवम् आर्थिक, सामाजिक विकासको अवस्था असमान हुनुका साथै प्राकृतिक र अन्य स्रोत साधनमा पनि असमानता पत्ता पाउन कुनै ठुलो अध्ययन गरिरहुन  पर्दैन । यस्तोमा प्रत्येक प्रदेशलाई प्राप्त हुने राजश्व र अन्य स्रोत साधनको अन्तरको कसरी प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने ? पिछडिएको क्षेत्र जसको स्रोत साधनको दोहनको स्थिती झनै दयनिय छ तर त्यही विकासीत प्रदेशको भन्दा धरै गुणा बढी स्रोत साधन खर्च हुने पूर्वाधारहरु बनाउन आवश्क छ, त्यहाँ कसरी र कुन आधारमा साधन विनीयोजन गर्ने ? साधन र आवश्यक्ताको असमानताले आर्थिक मात्र होइन राजनीतिक समस्या पनि उत्पन्न गर्ने उत्तिकै टड्कारो सम्भावना छ, जसले देशमा अब अन्तरप्रदेश द्धन्द्ध नहोला भन्न सकिदैन । भर्खरै राजनीतिक विचारधाराको आधारमा चलेको लामो  रक्तरंजित द्धन्द्धपछि बिस्तारै शान्तितर्फ बामे सर्न लागेको देशमा अब झन ठुलो, झन रक्तपातपूर्ण र झन सम्हाली नसक्नुको अन्तरजातीय, अन्तरक्षेत्रीय र अन्तर प्रदेश द्धन्द्ध निम्त्याउने जोखिम बहन गर्न हामी सक्दैनौ ।

उता राजधानी सार्ने पनि प्रायोजित प्रचार गरिएको छ । केन्द्रीय सचिवालयदेखि सबै पूर्वाधार विद्यमान रहेर राजधानी बनेको, राजधानी बनेकै कारणले एकमात्र सुविधा सम्पन्न अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल यहीँ भएको र विदेशी कूटनीतिक नियोगहरुपनि त्यत्तिकै विकसित पूर्वाधार भएको, हाल तराई जोड्ने अत्यन्त महत्वकांक्षी फास्टट्रयाक राजमार्ग निर्माण हुने क्रममा रहेको, खर्बौँ रुपैयाको भौतिक लगानी भइसकेको ठाउँबाट त्यस्ता पूर्वाधार अत्यन्त न्युन रहेको ठाउँमा राजधानी सार्नलाई कति पैसा र समय लाग्छ ? के यो नेपालको स्रोत र साधनबाट भ्याउने कुरा हो ? के यो राजनीतिक ठट्टा मात्र हो ? एउटा सिंहदरबार २०३० मा आंशिक रुपमा जलेर सखाप भएपछि केन्द्रीय सचिवालयको निमित्त चाहिने सबै भवन लगायतको पूर्वाधार त्यहाभित्र पर्याप्त जग्गा र अन्य आधारशीला उपलब्ध हुदाहुदै आज ३६ वर्षसम्म पूर्ण रुपमा निर्माण गर्न नसक्ने हाम्रो स्थिति छ । अब नारायणघाटमा राजधानी सार्ने ? चितवनको अन्न भण्डारलाई पनि कंक्रिटको जंगल बनाउने ? सम्भाव्यता हेरेर काठमाडौँ बाहेक अन्यत्र पनि क्षेत्रीय राजधानीको विकास गर्न सकिन्छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग काठमाडौँमा रहन्छ । पोखरामा पर्यटन मन्त्रालय, चितवना शिक्षा तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय, विराटनगर औधोगिक विकास र वीरगञ्ज वाणिज्यको राजधानी हुनसक्छ । महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद, निर्माण यातायातको पनि सम्भावना खोज्न सकिन्छ । यसले कानुनको कार्याान्वयनमा सतर्कताका साथै अस्वस्थ रुपमा बढिरहेको काठमाडौँ केन्द्रित गतिविधिलाई पनि घटाउनेछ ।

अर्कोतिर जनसंख्या, माग र प्रशोचन क्षमताका आधारमा शिक्षा एवं स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा नेवाः राज्य त्यस्तै नारायणी, विराटजस्ता प्रदेशमा सरकारले जे जति लगानी र विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यति साधन मगरात, खप्तड, कर्णाली वा सुनकोसी र किराँत क्षेत्रमा प्रवाह गरेपनि खर्च, उपयोग र प्रशोचन नहुने अवस्था हुन्छ । यस्तो अवस्था धेरै बर्षसम्म कायम रहिरहन सक्दछ । सम्पति र आयको पुर्नवितरण, विभिन्न शीर्षकका कर र अन्य स्रोत साधनको दोहन, उपभोग एवं बाँडफाँड, अनुदानहरुका निर्धारण र खर्च गराई र केन्द्र प्रदेश त्यस्तै अन्तरप्रदेश साधनको दुईतर्फी प्रवाहजस्ता कुराहरु यस्ता असमान आर्थिक क्षमता भएका राज्यहरु गठन हुदा तीव्र रुपमा उब्जने गर्छन, जसको व्यवस्थापन राम्रोसँग हुन सकेन भने तिनबाट उत्पन्न हुने समस्या भयावह हुन सक्दछ । वित्तीय मात्र होइन प्राकृतिक स्रोत सम्पदाको पनि बाँडफाँडमा प्रशस्तै गृहकार्य नभएमा त्यसबाट त्यत्तिकै ठुलो समस्या र विवाद प्रदेश प्रदेशका विच उत्पन्न हुने निश्चित छ ।

यस्ता फेहरिस्त धेरै लामा छन् । संघीय संरचनामा जाने निर्णय राजनीतिक मात्र हुन सक्दैनन् । यो आर्थिक व्यवस्थापनको पनि निर्णय हो र यस्तो निर्णय गर्नुपूर्व साधन, स्रोतलगायतको कुराको विषयमा स्पष्ट अवधारणा र बाँडफाँडका आधार तर्जुमा गरी राष्ट्रियस्तरमै तिनलाई अनुमोदन गरिनुपर्दछ । त्यस्तो नभएमा माथि भनिएका थुप्रै समस्या भोलीका दिनमा आउनेछन् ।

अब प्रस्तावित १४ राज्यका प्राकृतिक स्रोत साधनको विषयमा तुलनात्मक विश्लेषण गर्दैछु । खप्तड र कर्णाली क्षेत्रमा फलफुल (स्याउ, ओखर ) पशुपालन, तरकारी खेती र जडिबुटी एवम् पर्यटनका सम्भावना छन् । अर्कातिर यी क्षेत्रमा खद्यान्न न्युन हुने र दुर्गम पहाडी भु बनोटले गरेर पूर्वाधार विकास गर्न अत्यन्त कठिन हुने क्षेत्र हुन् । यी क्षेत्र राजश्व र अन्य स्रोत परिचालनका सवालमा पनि अन्यन्त  दयनिय अवस्थामा छन् जसलाई उकास्दै राष्ट्रिय औसतमा ल्याउन अत्यन्तै चुनौतिपूर्ण हुने देखिन्छ । करिब–करिब यहि स्थिति मगरात प्रदेशको पनि देखिन्छ । यद्यपी मगरातमा बाटोघाटोको विकास कर्णाली र खप्तडको तुलनामा बढी  भएको देखिन्छ । तरकारी, फलफुलका अतिरिक्त दुग्ध पदार्थ र कफीको उत्पादन मगरात क्षेत्रमा हुनसक्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै पूर्वी र पश्चिमी मधेश देशको खाद्यान्न र उद्योगधन्दाको बेल्ट भएतापनि पश्चिमी मधेश पूर्वीको तुलनामा अझ कम विकसित देखिन्छ । यी दुवै क्षेत्रमा राजश्व र अन्य स्रोत साधनको त्यति कमी हुने देखिदैन । पूर्वमा विराट भोजपुराको तुलनामा मिथिला क्षेत्र केही पछाडी परेको देखिन्छ भने पश्चिममा लुम्बिनी र अवधको तुलनामा थरुहट प्रदेश पछि परेको देखिन्छ । तमुवान क्षेत्र पहाडी र हिमाली भेग भए तापनि पर्यटन, विद्युत उत्पादन, विप्रेषण र वैदेशिक रोजगारको हिसाबले अन्य पहाडी क्षेत्रभन्दा सम्पन्न र सम्भाव्यतायुक्त देखिन्छ । नारायणी क्षेत्र पनि खेतीपाती, उद्योगधन्दा, बाटोघाटो लगायतका पूर्वाधारहरुले गरेर राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि छ । सबैभन्दा विकसीत क्षेत्र भनेको नेवाः प्रदेश हो । जहाँ राष्ट्रिय औसतको तुलनामा वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय अरुभन्दा धेरै माथि छ– उदाहरणका लागि ४० हजार, जबकि कर्णालीमा यो मात्र १२ हजार छ । देशको राजधानी क्षेत्र भएको र सबै पूर्वाधार, मानव संसाधन र अवसरको केन्द्र्रीकरण भएको स्थान हुनाले साधन–स्रोत राजस्व र प्रतिव्यक्ति आयदेखि लिएर मानव विकास सूचकांकहरु जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत कुनै पनि कुरामा नेवाः राज्यको अरु राज्यसँग तुलना हुन सक्दैन ।

नेवाः राज्यलाई लगभग चारैतिरबाट घेर्ने ताम्सालिङ् राज्यका केही क्षेत्र राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी विकसित र बढी सम्भाव्यता भएका क्षेत्र भएतापनि यो क्षेत्रका अरु धेरै ठाउँ दुर्गम र पिछडिएको हुँदा यो क्षेत्रमा आफैभित्र पर्याप्त असमानता र अन्तरविरोधहरु देखिन्छन् । त्यस्तै सुनकोशी र किराँत क्षेत्रको कुरा गर्दा पनि यिनीहरु राष्ट्रिय औसतभन्दा तल छन् । यी दुवैमा पर्यटन र जलस्रोतको विकासको ठुलो सम्भावना भए तापनि पूर्वाधार, साधन स्रोत , राजस्व संकलन र आय (दुवै प्रतिव्यक्ति र राष्ट्रिय) का हिसाबले यी क्षेत्रलाई पनि पिछडिएकै क्षेत्र मान्नुर्दछ । त्यसैगरि, सबभन्दा पूर्वमा रहेको लिम्बुवान क्षेत्रका मेची अञ्चलमा पर्ने जिल्ला त्यसमा पनि इलाम र पाँचथर जति सम्पन्न र सम्भाव्यतायुक्त छन् त्यति पश्चिमका जिल्ला छैनन् । एउटै प्रदेशभित्र पनि असमानताको नमुना लिम्बुवानमा देख्न पाइन्छ । यो क्षेत्रमा चियालगायतका विभिन्न नगदेवाली, जलविद्युत, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा आर्थिक विकासको ठुलो सम्भावना रहेको छ ।

हाल प्रस्तावित राज्यमध्ये नेवाः र पूर्वी मधेस प्रतिव्यक्ति राजश्व र प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादनको हिसाबले सबभन्दा माथि छन् भने नारायणी, तमुवान, लिम्बुवान र ताम्सालिङ त्यसपछि आउँछन् । थरुहटको स्थान यसपछि छ भने मगरात र खप्तड त्योभन्दा पनि पछि आउँछन् । सबैभन्दा पिछडिएको र गरिबीको अवस्थामा कर्णाली प्रदेश रहने देखिन्छ ।

यस्तोमा प्रस्तावित प्रदेशभित्र असमानता, आपसमा सीमा जोडिने प्रदेश–प्रदेशका बीचका असमानता र सीमा नजोडिने प्रदेशका बीचका असमानता जस्ता असमानताका समस्या र अन्तर्विरोधले भोलि विकाराल रुप लिने अवस्था आउनसक्छ । अतः अत्यन्त राम्रो गृहकार्य गरेर मात्र प्रदेश विभाजनलगायत तिनका समष्टि र प्रदेश पिच्छेको अर्थतन्त्र छिनोफानो गरिनुपर्छ । हतारमा निर्णय गरी फुर्सदमा पछुताउने मौका समेत प्राप्त नहुन सक्छ ।

कान्तिपुर दैनिक
२७ जनवरी, २०१०