हामी सबैलाई थाहा छ, नेपाल ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनबाट गुज्रेको छ । राजतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई गणतान्त्रिक व्यवस्थाले विस्थापित गरेको छ । अहिले मुलुक स्रविधान लेखन र शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउने गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । १५ वर्ष लामो सशस्त्र संघर्षबाट ठोस बन्न पुगेका मुद्दाहरु अहिले गम्भीर भएका छन् । अस्थिर र कमजोर राजनीतिक वातावरणलाई विस्तारै मजबुद बनाउँदै लैजानका लागि हामीलाई सुशासनको तत्काल आवश्यक्ता रहेको अवस्था छ ।
ऐतिहासिक रुपमा नेपाल र भारतबीच आर्थिक मुद्दाका हकमा धेरै र गम्भीर खालका खण्डहरु रहेका छन् । यिनलाई निराकरण गर्न दिर्घकालीन आर्थिक सहायता र सहकार्यका लागि दुबै तर्फबाट पहल हुनु जरुरी छ । नेपालको व्यापारको ठुलो हिस्सा भारतसँग रहेको छ । व्यापारघाटाको मारमा परेको नेपाललाई पनि राहत पुग्नेगरि भारतको तर्फबाट कुनै सोच र चासो नरहेको महसुस हुने गरेको छ । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीको प्रशस्त अवसर हुँदाहुँदै र त्यहाँको सस्तो श्रमलाई सदुपयोग गर्नतर्फ पहल गर्न सके नेपालको पनि भलो हुने अवस्था रहन्थ्यो, तर भारतका तर्फबाट यसमाथि कुनै ध्यान नदिएको जस्तो हामीलाई लागेको छ ।
नेपाल र भारतबीचको व्यापारमा जहिले पनि भन्सार र गैरभन्सारजन्य अवरोधहरु प्रमुख भएर रहेका छन् । सन् १९९६ को दुई देशबीचको सन्धिपश्चातका यस्ता अवरोधका धेरै उदारहणहरु छन् । नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुमा अतिरिक्त भन्सार महसुल, कृषिजन्य उत्पादनको निर्यातमा रहेका समस्याहरु, नेपालका विभिन्न संस्थानका उत्पति सम्बन्धी मुद्दाहरु भारत र अन्य तेस्रो मुलुकसँग खुला व्यापार प्रभावकारी हुन नसक्नुमा मुख्य चुनौती भएर रहेका छन् । नेपाल र भारतबीच मुद्रा विनिमयदर स्थिर कायम गरिएको छ तर त्यो सँगै पूँजी बजार पूर्ण रुपमा एकीकृत हुन नसकेको अवस्था छ । यसले पूँजीलगायत ऋण प्रवाहमा समस्या खडा गरेर नेपालमा लगानी प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
अर्कातर्फ, भारतले नेपालमा व्यवसाय गर्ने भारतीय व्यवसायीप्रति जहिले पनि असमान व्यवहार गरिएको महशुस गर्छ । नेपालमा व्यवसाय गर्नका लागि राजनीतिक चुनौती खडा हुन्छन् । यसैगरि नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुरालाई राजनीतिक ‘काड’ का रुपमा हेरिन्छ । पञ्चेश्वर र कर्णाली लगायतका परियोजनाहरु दशकौँ देखि जस्ताको त्यस्तै अवस्थामा छन् । पहिले अधिनायकवादीहरुले उपभोग गरेको यो स्वार्थलाई अहिले आएर राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गरिरहेका छन् । समग्र मुलुकको हितभन्दा राजनीतिक स्वार्थका लागि यस्ता निर्णयहरु गरिँदै आएका छन् । यूटीएल, सूर्य नेपाल लगायतका साना कुरालाई नेपाल भारतबीचको आर्थिक सम्बन्धका बारे कुरा गर्दा जहिले पनि उठाइन्छ र यसलाई मसला बनाएर छलफल गर्दा गम्भीर प्रकृतिका अन्य छलफलहरुलाई इमान्दारसाथ उठाइदैन ।
जब जब नेपालमा नयाँ सरकार गठन हुन्छ र त्यो सरकारका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणको तयारी गर्छन् तब नेपालमा आवाज उठ्छ कि भारत गएर कुनै खालको सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्नु । नेपाल र भारतबीच रहेका गम्भीर मुद्दामा कुनै खालको निर्णय नगर्नु भन्ने स्वर उठ्छ । किन यस्तो हुन्छ ? जबकि यसबाट दुबै पक्षलाई केही फाईदा नहुने खालका यस्ता खेलहरु बारम्बार किन दोहोरिइरहन्छन् ? भारत एउटा उदयीमान अर्थतन्त्र हो र यो विश्वको तेस्रो ठुलो शक्तिकेन्द्र हुन लागेको अवस्थामा छ । भारत अहिले आएर आफ्नो क्षेत्रका मुलुक, छिमेकी मुलुक र अन्य मुलुकका लागि विकासको एउटा अनन्य साझेदार बन्दै गरेको अवस्था छ, तर भारतबाहेक यस क्षेत्रका अन्य मुलुक किन यही अवस्थामा माथि उठ्न सकेका छैनन् ? अबको समय भनेको यो अवस्थाबाट माथि उठ्ने हो । यो दुर्भाग्यपूर्ण, स्थिर र हामी कसैले नचाहेको एवं असजिलो अवस्थाबाट बाहिर निस्कनुपर्ने बेला हो ।
दक्षिण एसियाली संगठन (सार्क) मा जहिले पनि उठ्ने विषय भनेको के कमजोर अविकसित मुलुकले घेरिएको अवस्थामा भारत विश्वशक्ति बन्न सक्छ । राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर आर्थिक अवस्था जसका कारण बढ्दो बेरोजगारी एवम् कानुनी राज्यको अभावसँगै सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक क्रियाकलापलाई लत्याएर के भारत अगाडि बढ्न सक्छ भन्नेबारे छलफल हुने गर्छ । यस्ता गम्भीर खालका क्षेत्रीय असन्तुलनले अन्य मुद्दाहरु खडा गर्छ जसका परिणाम पनि गम्भीर नै हुन्छन् । युरोपमै हेर्ने हो भने पनि ग्रीस र पोर्चुगल यसका उदाहरण हुन सक्छन् । यसैगरि अहिले वालस्ट्रिटको अवस्थालाई हेरौँ । यसले के देखाउँछ भने दीर्घकालीन शान्ति र विकासका लागि समानता र समृद्धिलाई समान रुपले बाँडन सकिएन भने दिनानुदिन समस्या बढ्दै जानेछन् । क्षेत्रीय सद्भावनालाई जीवित राख्नको लागि समृद्धिको हकदार सबैलाई बनाउनु आवश्यक छ । यसकारण, यस क्षेत्रको नेतृत्व लिएको र नेताको रुपमो यो क्षेत्रलाई माथि उठाउनको लागि काम गर्नु भारतको जिम्मेवारी हो ।
यसका लागि यो समय सही समय हो । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मुलुकमा ऐतिहासिक राजनैतिक परिवर्तन ल्याउनका लागि सफल लामो जनयुद्धको नेतृत्व गर्नुभएको छ । एउटा सफल अर्थशास्त्रीको रुपमा आफुलाई प्रस्तुत गरिसक्नुभएका उहाँले अबको समय आर्थिक क्रान्तिको भएको घोषणा गरिसक्नुभएको छ । वर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनःले सन् २०१२ लाई लगानी वर्षका रुपमा अगाडि सारेर विकासका मुद्दालाई जनताको तहमा ल्याईदिनुभएको छ । यसले अब नेपाल र नेपालीको केन्द्रको विषय विकास भएको पुष्टि भइसकेको छ । जसरी लामो जनयुद्धमा उहाँले एउटा उत्साहका साथ लडनुभयो र सफल हुनुभयो, त्यसरी ने यो विकासको प्रवाहलाई पनि अगाडी बढाउनुहुनेछ र उहाँमा त्यो क्षमता छ । उहाँले व्यवसायीमाथि हुने कुनैपनि खालका भेदभाव हुनेछैनन् । निराश बनाउने र झर्को लाग्ने गरि वषौँदेखी थाँती रहेका मुद्दाहरुलाई समाधान गर्दै अगाडि बढाउनुहुनेछ । औधोगिक शान्ति र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास गुम्ने खालका कुनैपनि काम तथा राजनीतिक स्र्वाथले डोरिएका कामहरु हुनेछैनन् । लगानी बोर्डले छिट्टै नै प्रभावकारी रुपमा काम गर्न शुरु गर्नेछ र यसले धेरै मुद्दा र चासोलाई किनारा लगाउनेछ । अर्कातर्फ भारतले नेपालका लागि बजार खुला गर्नुपर्छ । यसले आफ्नो मुलुकका उत्तराञ्चल र दक्षिणपूर्वी ‘भेगका स्पेशल इकोनोमिक्स जोन’ (सेज) लाई जस्तो खालको सेवा सुविधा उपलब्ध गराएको छ, त्यही तहमा नेपाली औधोगिक क्षेत्रलाई दिनका लागि तयार हुनुपर्छ । विगतमा जुन अवरोध थिए तिनलाई हटाउनु पर्छ । एउटा इमान्दार, खुला र उदार व्यापार क्षेत्र निर्माण गर्नका लागि तयार हुनुपर्छ । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा दुबै मुलुकले साथ र सहयोग उपलब्ध गराउने खालका सेजहरु स्थापना गर्नुपर्छ । यति हुनसक्यो भने मात्र विप्पा र दोहोरो कर हटाउने खालका सम्झौताले अगाडि सारेका मर्म र उद्देश्यहरु पूरा हुनेछन् । यदि लगानी हुन सकेन र व्यवसाय झनै धराशयी हुँदै गयो भने बिप्पा र दोहोरो कर हटाउने सम्झौताको कुनै अर्थ रहनेछैन ।
यसैगरि भारतले आफुले लगानी गर्न रोज्ने प्राथमीकताका क्षेत्र के हुन् भन्नेबारेमा स्पष्ट पार्नुपर्छ र कस्तो प्रकृतिको लगानी गर्ने हो भन्ने पनि निक्र्योल गर्नु आवश्यक छ । यदि जलविद्युत प्रमुख हो भने त्यही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ । दुबै मुलुकले उच्च स्तरमा आ–आफ्ना प्राथमिकता के हुन भन्नेबारे छलफल गरेर टुङ्गो लगाउनुपर्छ र यो नै त्यसका लागि सही समय हो । पारदर्शी र निर्देशित व्यवसायिक व्यवस्था तयार गर्न दुवै पक्षको हितमा हुने गरि वातावरण तयार गर्नका लागि हामी सबैले काम काम गर्नुपर्छ र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको जनताको जीवनस्तर उकास्न हामी सबैको साथ जरुरी रहन छ ।
निरन्तरको राजनीतिक परिवर्तन र अस्थिर अवस्थाका बाबजुद पनि नेपाल लगानीका लागि प्रशस्त सम्भावना भएको मुलुकको रुपमा रहेको छ । वार्षिक ५ अर्ब अमेरिकी डलरको हाराहारीमा भित्रीने रेमिट्यान्सले माग बढाएको छ । ३ सय मेघावाट बराबरको विद्युत अभाव पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । दैनिक जम्मा ७÷८ वटा नेपालका लागि हुने उडानले हजारौँका संख्यामा रहेका यात्रुलाई थेग्न सकेका छैनन् । लुम्बिनी, पशुपतिनाथ लगायतका अन्य पर्यटकीय आकर्षणलाई सदुपयोग गर्नका लागि प्रशस्त ठाउँ छन् । अबको पहिलो आवश्यक्ता भनेको दुई पक्षबिचको रहेको अविश्वासको वातावरणलाई तोड्दै अगाडि बढेर आर्थिक सहकार्यको नयाँ युगको सुरुवात गर्ने नै हो ।
कारोबार दैनिक,
अक्टोबर २५, २०११