दुई दशकअघि मैले आफ्नो कर्मथलोका रुपमा नवलपरासी जिल्लालाई रोजेको थिएँ । दक्षिण एसियाकै एउटा नमुना उद्योग ग्राम बनाउने मेरो सपना सार्थक हुने लक्षण देखिन थालेको छ, गंगादेवी चौधरी उद्योग ग्राममार्फत । मेरो कर्मथलोका रुपमा म नवलपरासी जाने–आउने क्रम वषैँदेखि चलिरह्यो । एकजना उद्यामीका नाताले कर्मथलोका लागि मैले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दे आइरहेको पनि छु ।

पछिल्लो समयमा जब म संविधानसभामा मनोनित भएँ, मेरो राजनीतिक जिम्मेवारी पनि थपियो । एकजना उद्यामीको हैसियतमा मैले निर्वाह गर्ने सामाजिक दायित्व त छदैछ, त्यसका अलावा सभासदको हैसियतमा पनि नेपाली नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने मैले बुझेको छु ।

संविधान निर्माणका लागि सुझाव संकलन गर्न नवलपरासीका विकट गाउँहरुमा पुगेपछि थाहा भयो, मैले देखेको नेपालभन्दा अर्को नेपाल पनि रहेछ । गाउँम छ÷सात हजार रुपैँयाको पारिश्रमिक दिन नसक्दा अंग्रेजी पढाउने शिक्षकहरुको अभाव छ । बेन्च, डेस्कको अभावमा विद्यार्थीहरु धुले चौरमा बसेर पढाइ गर्न बाध्य छन् । बाबुआमाको सानो कमाई नहुँदा उनीहरु पाठ्यपुस्तक किन्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो वातावरणमा शिक्षा हासिल गरिरहेका ग्रामीण युवाले अंगे्रजी माध्यममा निजी विद्यालयहबाट शिक्षा हासिल गरेकाहरुसँग उच्चशिक्षा तथा नोकरीमा कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ? हामी नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने भनिरहेका छौँ, तर हाम्रा नानीहरु कापीकलमको जोहो गर्न नसक्दा अहिले पनि स्कुल जानबाट वञ्चित भईरहेका छन् । यही कथा छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा, जहाँ टाउको दुख्दा एउटा सिटामोल र झाडापखाला लाग्दा जीवनजल सहज रुपमा उपलब्ध छैन । सामाजिक सुरक्षा, पुर्वाधारका क्षेत्रमा पनि यही अवस्था छ । ग्रामीण जीवनको यस्तो करुणामय अवस्था देखेपछि मैले यस जिल्लाको विकासका लागि केही न केही प्रयास अगाडि बढाउने प्रण गरेँ ।

एकजना सभासदको हैसियतमा मैले राज्यबाट पाउने केही आर्थिक सुविधा हुन्छन् । यो सुविधा मैले आफ्नो व्यक्तिगत सुविधामा खर्च गर्न चाहिरहेको थिइनँ । मसँग दुईवटा विकल्प थिए, पहिलो– राज्यबाट सुविधा नलिने । दोस्रो न्युनतम सुविधाबाट पनि वञ्चित भएका नागरिकका लागि यसको सदुपयोग गर्ने । मैले दोस्रो विकल्प रोजेँ । राज्यबाट जति सुविधा प्राप्त हुन्छ, त्यसमा केही थपेर नवलपरासी जिल्लाको विकास निर्माण कार्य तथा गाउँघरमा जो कापीकलमको जोहो गर्न नसक्दा स्कुल जान पाइरहेका छैनन्, उनीहरुलाई केही हदसम्म सहयोग पुगोस भनी यो सुविधा समर्पित गरेको छु ।

तर, म एकजना सभासदले पाउने आर्थिक सुविधा यसरी वितरण गर्दैमा नवलपरासीको समग्र विकास हुने सम्भावना त हुँदैन । मलाई के थाहा छ भने कुनैपनि अभावमा बाँचिरहेको व्यक्तिलाई केही रकम दिएर उसको जीवनमा सुधार आउनेवाला छैन । यो त टालटुल मात्रै हो । हो, यसले कसैलाई केही समयका लागि सहयोग पुग्ला तर पछि उसको समस्या फेरि जस्ताको तस्तै हुन्छ । दीर्घकालीन रुपमा उसको जीवनमा सुधार ल्याउन त उसलाई सक्षम बनाउनुपर्छ । रोजगारीका अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । र यो वातावरण तयार गर्न समग्र जिल्लाको दिगो एवम् व्यवस्थित विकासको खाका अगाडि आउनुपर्छ । तर, विकास योजना निर्माणमा यस्तो सोचको विकास हुन सकेको छैन । विकासका योजना अगाडि सार्दा जिल्लाको आवश्यक्ता हेरेर हैन, व्यक्तिगत, पार्टीगत र अझै चुनाव जित्न आफुलाई अनुकुल हुने गरि योजना अगाडि ल्याइन्छज् । जिल्ला विकास परिषदमा योजना छनोट हुँदा पार्टीहरुबिच आफ्नो अनुकुल योजना ल्याउन तानातान हुन्छ । त्यसरी छनोट भएर आएका विकास योजनाहरुको अन्तिम छनोट तथा बजेट विनियोजनमा राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अर्थ मन्त्रालयबाट आफ्नै ढंगबाट काँटछाँट हुन्छ । जसका कारण अत्यावश्यक आयोजनाको लागि बजेट उपलब्ध हुँदैन भने तुलनात्मक रुपमा कम आवश्यक्ता भएका योजनाको लागि बढी बजेट विनियोजन भएको छ । यसरी भागबण्डा गरिएका योजनाहरुपनि प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा सफल कार्यान्वयन हुँदैनन् । हाम्रा दलका नेताका लागि अहिले पनि विकास भनेको कर्कतपाता, दुई चार बोरा सिमेन्ट, केही बन्डल पाइपलगायत सामान वितरण गर्नु हो, जुन दशकौँ अगाडिको विकासको सोच भनेको पनि यहि नै थियो ।

एउटा गरिबको जीवनमा रुपान्तरण तब सम्भव हुन्छ, जब जिल्लामा रोजगारका अवसर प्राप्त हुन्छ र कमाइबाट उसका बालबच्चा स्कुल जान पाउने वातावरण सिर्जना हुन्छ तथा कोही पनि भोको नरहने अवस्था हुन्छ । मैले आफैँसग प्रश्न गरेँ, नवलपरासी जिल्लालाई सबैभन्दा विकसीत जिल्ला बनाउन के गर्नुपर्ला ? अनि जिल्लाको विकास प्रक्रियासँग जोडिएका पक्षहरुसँग यसको उत्तर खोज्न थाले । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी, जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदहरु, स्थानीय राजनीतिक दलका नेताहरु, एनजीओ, आइएनजीओ सबैसँग यस विषयमा कुरा सुरु भयो । मैले सबैभन्दा पहिले आर्थिक विकासको दृष्टिले यस जिल्लाको अवस्था कस्तो छ भनेर जान्न चाहेँ । यसका लागि सरकारका सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क गरि जिल्लामा के कस्ता विकासका कार्यहरु भईरहेका छन् ? को को संलग्न छन् ? हुनुपर्ने के भइरहेका छैनन् ? जसका कारण समग्र विकास कार्य धरापमा परेको छ । यसबारेमा विकासको जिम्मेवारी लिएका सरकारी अधिकारीहरुका साथै गैरसरकारी क्षेत्रहरुबाट पनि सन्तोषजनक जवाफ प्राप्त हुन सकेन ।

जिल्लाको बारेमा अद्यावधिक तथ्यांकसमेत उपलब्ध हुन सकेन । भएका तथ्याङ्कहरु छरिएर रहेका छन् । तिनलाई सँगालिएका छैनन् । जिल्लालाई एउटा दिगो एवम् व्यवस्थित विकासको ढाँचा कोर्न जिल्लाको सम्भाव्यताको आधारमा आयोजनाहरुको पहिचान गरिएको पाईएन । स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधीको अभाव रहनुले पनि विकास कार्यक्रमप्रति राजनीतिक प्रतिबद्धता न्युन हुँदै गएको पाइयो । स्थानीय निकायमा यस्तो राजनीतिक शुन्यता रहेको अवस्थामा जिल्लाको सभासदहरुलाई प्रत्येक तीन÷तीन महिनामा विकास निर्माणका कार्यक्रमहरुको समीक्षामा सहभागी बनाइएमा योजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता आउनेछ ।

अध्ययन गर्दै जाँदा थाहा भयो, नवलपरासी अँध्यारो जिल्ला रहेछ । चितवन र रुपन्देही जिल्लाको बिचमा रहेको यो जिल्लाको बारेमा कमै मानिसलाई यथार्थ कुरा थाहा होला । किनभने करिब–करिब बीचबाट पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग गएको तराईको यो जिल्ला आफैमा विकासीत छ भन्ने सबैलाई लाग्छ । तर तथ्याङ्क हेरेपछि थाहा भयो, कृषि तथा औधोगिकीकरणका लागि उपयुक्त जिल्ला भएपनि मुलुकमा ७५ जिल्लामध्ये विकास बजेट विनीयोजनमा नवलपरासी जिल्लालाई खासै महत्व दिईएको रहेनछ । सौर्य उर्जा तथा लघु जलविद्युत योजनाबाट केही घर उज्यालो भएपनि १३ वटा गा.वि.स. मा अहिलेसम्म पनि राष्ट्रिय प्रसारणको विजुली पुग्न सकेको छैन । त्यसैगरि पहाडी गाविसहरुमा कच्ची ट्रयाक रोडमात्र बनेको हुँदा वर्षभरि ग्रामीण जनता सामानको ओसारप्रसार गर्नसक्ने अवस्था छैन ।

बजेट राजनैतिक शक्तिका आधारमा प्रभावशाली नेताहरुले आफ्ना आफ्ना जिल्लाहरुमा केन्द्रित गर्ने प्रचलन यद्यपी कायम रहेको पाइयो । त्यो पनि जुन कामको लागि विनीयोजन गरिएको हुन्छ पुरा रकम खर्च नभई फ्रिज भएको समेत देखिन्छ । कतिपय योजनामा त ज्यादै न्युन रकम मात्र विनीयोजन गरिएको हुदा कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा चितवन र रुपन्देहीमा बजेट विनीयोजन गरिएको छ जसका कारण सार्वजनिक लेखा समितिले समेत बजेट विनीयोजनको यो अवस्थालाई सच्याउन राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिनुपरेको छ । तर, तीनै दुइ जिल्लाको विचमा उस्तै भौगोलिक र धेरै पिछडिएको सामाजिक अवस्थामा बाँचिरहेको नवलपरासीलाई भने विकास बजेटले प्राथमिकतामा पारेको छैन ।
केही गर्ने उत्साहमा बारम्बार ठेस लागिरहेपनि जिल्लालाई केही न केही गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धताबाट पछाडि फर्कन मन लागेन । जिल्लालाई माया गर्ने र नीति निर्माण तहमा पुगेका व्यक्तिहरुको सामुहिक प्रयास हुने हो भने काम गरेर देखाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासका आधारमा अहिले हाम्रा प्रयास जारी छन् । हामीले दुइ वर्षदेखि प्रयास थाल्दा जिल्लाको विकासमा योगदान पु¥याउनुपर्ने प्रत्यक्ष निकायहरुको भूमिका अलमलपूर्ण पाइयो । कर्मचारीहरुको छिटोछिटो सरुवाको कारण पनि सञ्चालित कार्यक्रमहरुको प्रगतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखियो । हामीले आफ्नो प्रयास अघाडि बढाउने सन्दर्भमा बुद्धिजीवीहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष, डा. गुणनिधी शर्मा, बिमा समितिका अध्यक्ष फत्ते बहादुर केसी, प्रा. नरेन्द्र खनाल, समाजसेवी होमनाथ भट्टराई, नरेश रेग्मी, कृण्णप्रसाद रेग्मी तथा भोजराज भट्टराई, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट  नील सारु लगायतका व्यक्तिहरुको सामुहिक प्रयासमा यस जिल्लालाई दिगो एवं व्यवस्थित विकासको खाका तयार पार्ने प्रयास सुरु ग¥र्यौँ । उहाँहरु सबैले भोलेन्टीयरको रुपमा कार्य गरिरहनुभएको छ । यसै सिलसिलामा गत पुस १४ गते चौधरी गु्रपको आयोजनामा ”नवलपरासी जिल्लाको दिगो एवम् व्यवस्थित विकास’ विषयक कार्यशाला सम्पन्न गरिएको छ । कार्यशालाको उद्देश्य फेरी पनि नवलपरासी जिल्लाको आर्थिक अनुाहार फेर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । उक्त कार्यशालाम सभासदहरु सपना मल्ल प्रधान, रोशन गाहा मगर, सीता बौडेल, महेन्द्रध्वज जीसीलगायत साबिकदेखि संलग्न रहनुभएका विद्धान व्यक्तित्व एवम् समाजसेवी तथा राजधानीबाट सम्बन्धित क्षेत्रका पत्रकारहरुको सहभागिता थियो । जिल्लाको विकास निर्माणको एउटा राम्रो खाका कोर्न सम्बन्धित क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गर्नुभएका नवलपरासी जिल्लाको वासिन्दा एवम् भुगोलविद भोलानाथ ढकालको सेवा पनि हामीले लिईरहेका छौँ । यसबाट जिल्लाको आर्थिक अवस्थाको एउटा तस्बिर अगाडि सारिएको छ । तर काम गर्न धेरै बाँकी छ ।

हामी जिल्ला विकासको रोडम्याप बनाउन चाहिरहेका छौँ । र त्यसका लागि काम भइरहेको छ । त्यो रोडप्यापले देखाउनेछ– नवलपरासीलाई नेपालकै सबैभन्दा विकासीत जिल्लामा रुपान्तरण गर्न के–के आवश्यक छ भनेर । त्यसका आधारमा स्रोत तथा साधनको खोजी गरिनेछ । जिल्ला विकास समितिसँग सहकार्य गरि राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयहरु तथा दातृ निकायहरुसँग समन्वय गरि आवश्यक बजेट विनीयोजन गराउन हामीले आफ्नो तहबाट सामूहिक प्रयास गर्नेछौ । र विकास कार्यक्रमहरुलाई स्थानीय तहसम्म पु¥याई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजाने हाम्रो पुरा कोशीस रहनेछ । त्यसमा सरकारी, गै¥ह सरकारी, राजनीतिक तथा नागरिक समाजबाट समेत उत्तिकै समर्थन तथा सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ । हामी चाहन्छौँ– जनप्रतिनिधीहरुले स्थानीय तहमा अगाडी बढाइरहेका विकास कार्यक्रमहरुको प्रत्यक्ष अनुगमन गरुन् । जिल्ला विकास आयोजनाहरुको सफल कार्यान्वयन होस्, विकासको फल सबैलाई प्राप्त होस् ।

हाम्रो उद्देश्य नवलपरासी जिल्लालाई एउटा मुलुककै विकसीत जिल्लाको रुपमा विकासीत गराउनु हो । यसका लागि सम्बन्धित सबैको सहयोग हामीले अपेक्षा गरेका छौँ । आखिर यहाँका राजनीतिक दल, सरकारी अधिकारी, गैर सरकारी क्षेत्र र नागरिक समाज सबैको चाहना समृद्ध तथा नमुना जिल्ला नवलपरासी बनोस भन्ने नै हो । आउनुहोस, यही अभियानमा हामी काँधमा काँध मिलाएर अघि बढौँ ।

अन्नपूर्ण दैनिक, जनवरी १५, २०११