सार्वजनिक र निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी हैनन्
निजी र सार्वजनिक क्षेत्रलाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट एउटै डालामा राखेर हेर्नेगरेको पाइन्छ। खासगरी, उद्योग, व्यापार र लगानीका सर्न्दभमा यी दुवै क्षेत्रलाई पटकपटक एकै ठाउँमा उभ्याएर छलफल गर्ने गरिन्छ। कतिपय राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नीतिमा समेत निजी क्षेत्रको बराबरीमा अर्थतन्त्रका अन्य खम्बालाई पनि उभ्याउने गरेका छन्। त्यसरी चर्चा गरिएका अर्थतन्त्रका अन्य कुनै खम्बासँग मेरो विरोध छैन तर खम्बाहरूको आकार र बोझ थेग्न सक्ने क्षमताका आधारमा तिनको आकलन गरेमा यो छलफल यथार्थपरक हुन्छ। यसका लागि निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी र व्यवस्थापनसँग गाँसिएका केही तथ्यलाई तुलनात्मक रूपले नियाल्नुपर्ने हुन्छ।
निजी क्षेत्रमा विभिन्न मन्त्रालय, तिनका विभाग वा कर कार्यालयहरूमा दर्ता भएका हजारौँ संगठित संस्था छन्। ती संस्थामा लाखौँ कामदार-कर्मचारी कार्यरत छन्। यिनीहरू न्यूनतम तलबको प्रावधानदेखि करका विभिन्न दायराभित्र बसेर सञ्चालन भइरहेका छन्। निजी क्षेत्रका संगठित संस्थाबाहेक घरघरमा हुने असंगठित व्यवसायका बारेमा बढी चर्चा आवश्यक पर्दैन। किनभने, हरेकजसो घरमा सटर खोलेर पसल सञ्चालन भएका छन् जहाँ कहिले गृहणीले काम गर्छिन् त कहिले विद्यालयबाट फर्केपछि विद्यार्थीले काम गर्छन्। अनि, कहिले कार्यालयबाट फर्केर कर्मचारीले काम गर्छन्। मुुलुकको आर्थिक विकासमा आआफ्नै किसिमले योगदान गरिरहेको यस्तो क्षेत्रको भूमिका आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अझ पहिला दुई लाख रहेका र हाल डेढ लाखको संख्यामा रहेर २० लाख मानिसलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेका लघु तथा घरेलु उद्योगहरूको योगदान अलग्ग छँदैछ। किन्तु, संगठित निजी क्षेत्रले पुर्याएको योगदानले मात्रै मुलुकको आर्थिक विकासमा दुई तिहाई हिस्सा ओगट्छ।
अर्कातर्फ सार्वजनिक क्षेत्रमा सरकारी लगानी र व्यवस्थापनमा जम्मा ३६ वटा संस्थान सञ्चालनमा छन्। तिनलाई सबै प्रकारको सरकारी संरक्षण, सुविधा र सहुलियत प्राप्त छ। तर पनि, तिनीहरूले मुलुकलाई दिएको योगदानलाई निजी क्षेत्रसँग तुलना गर्ने हो भने अत्यन्त न्यून छ। अधिकांश संस्थानहरू घाटामा छन्। सरकार आफैँले व्यापार गरिरहेको र एकलौटी रूपमा उसले मात्रै उपभोग गरिरहेका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थानहरू पनि किन घाटामा गइरहेका छन्? त्यही विषयमा निजी क्षेत्रले अनेक कानुनी र व्यावहारिक व्यवधान सहेर पनि काम सुरु नाफा कमाउन सक्छ भने सरकारी स्तरबाट काम हुँदा किन निरन्तर घाटा पर्छ? आजको दिनसम्म यस गम्भीर प्रश्नमा उचितरूपमा छलफल भएको छैन र त्यसबाट पाठ त झन् सिकिएको छैन।
नेपालको कुल लगानीमा निजी क्षेत्रको अंश दुई तिहाईभन्दा बढी छ। कुल रोजगारीका हकमा पनि निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रबाट भइरहेको योगदानको तुलनै हुनसक्दैन। त्यसैगरी निजी क्षेत्रबाट दिने कुल करको अनुपात पनि सार्वजनिक क्षेत्रका तुलनामा निकै बढी छ।
यी सबै तथ्यलाई एकातिर पन्छाएर वा बेवास्ता गरेर बेलाबेलामा निजी क्षेत्रका ‘विकृति-विसंगति’ का बारेमा निकै चर्चापरिचर्चा हुने गर्छन्। ‘फलानो औद्योगिक घराना वा फलानो व्यक्ति यस्तो किसिमको काण्डमा मुछियो’ भन्ने किसिमका प्रचार निकै चर्को स्वरमा आउने गर्छन्। बाहिर सार्वजनिक हुने त्यस्ता घटनाले कताकता नेपालको सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको ‘विकृति-विसंगति’ को प्रतिविम्ब यही त होइन भन्ने भ्रम पनि उत्पन्न हुने गरेको छ। अझ निजी क्षेत्र र निजी क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने वर्ग भनेको कुनै अमुक व्यापारिक घराना वा अमुक व्यवसायी हुन् भन्नेजस्तो गरेर प्रचार पनि गरिन्छ। त्यस दृष्टिबाट हेर्दा समग्र निजी क्षेत्रप्रति अन्याय हुन्छ। डाक्टर, इन्जिनियर, प्राध्यापकदेखि सञ्चारकर्मीसम्म पनि निजी क्षेत्र नै हुन्, जसले यसलाई संगठित व्यवसायका रूपमा अगाडि बढाइरहेका छन्। यस आधारमा हेर्दा मुलुकका सबै भागमा सम्पूर्ण अत्यावश्यक वस्तुको सेवा पुर्याउने पनि निजी क्षेत्र नै हो। कोही खुद्रा विक्रेता होलान्, कोही स्थानीय उद्यमी होलान् वा कोही ठुला उद्यमी होलान्। पाँचवटा बस राखेर यातायात सञ्चालन गर्ने व्यावसायिक समितिदेखि दुईटा ट्याक्सी राखेर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिसम्म यसमा पर्छन्। समग्र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित गतिविधिको निष्पक्ष मूल्यांकन गर्ने हो भने बेलाबेलामा खुबै चर्चा गर्ने गरिएका जस्ता ‘विकृति-विसंगति’ हरू निजी क्षेत्रमा एक प्रतिशत पनि पाइन्छ/पाइँदैन? भन्न गाह्रो छ। मुलुकभरमा एक वर्ष दिनमा सयवटाभन्दा बढी संस्थामा यस्ता किसिमका समस्या भेटिँदैनन् होला। त्यसमाथि निजी क्षेत्रका ती संस्था यस्ता समस्यामा कसरी अल्भि्कन पुग्छन् भन्ने कथा छुट्टै छ। गर्नेले आफ्नो काम खुरुखुरु गरिदिने हो भने कसैलाई पनि वातावरण प्रदूषित बनाउने इच्छा हुँदैन। राज्य प्रशासन ठिक ढंगले चल्ने हो भने राज्य चलाउनेको घरघरमा हात जोड्न जाने र पछाडिको ढोकाबाट काम गराउने चाहना कसलाई पो हुन्छ होला र? तर, जब कृत्रिम तगारा तेर्स्याइन्छ, हुनुपर्ने कामलाई पनि नितान्त व्यक्तिगत आकांक्षाका आडमा प्रभावित पार्न खोजिन्छ र काम रोकिन्छ, अनि उसले पनि विकल्पको खोजी सुरु गर्छ। गलत अभ्यास कहाँबाट र कसरी सुरु हुन्छ भन्ने यसैले स्ष्ट पार्छ। यस कडीलाई नपक्री खाली निजी क्षेत्रका ‘विकृति-विसंगति’ का बारेमा मात्रै चर्चा गर्ने हो भने या गहिराइमा जान नखोजिएको भन्ने बुझ्नुपर्छ या त समस्या समाधानका लागि नभएर गफका लागिमात्र विषय उठान गरिएको भन्ने बुझ्नुपर्छ।
निजी क्षेत्रको उपस्थिति उसको अस्तित्वसँग जोडिएको हुन्छ। व्यवसाय धराशायी हुँदा व्यवसायीको अस्तित्व पनि सकिन्छ। व्यवसायीले ऋण लिएको छ भने उसको घरबार डुब्छ। ऋण नलिएरै आफनो पुर्खा वा आफैँले जीवनभर दुःखसुखले जम्मा पारेर लगानी गरेको छ भने त्यो डुबेर ऊ सडकमा पुग्छ। उसलाई राज्यका कुनै पनि निकायले क्षतिपूर्ति दिनु त परै जाओस्, एक वचन सान्त्वना पनि दिँदैनन्। अर्कातिर, ३६ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये ३४ वटालाई बजेटका माध्यमबाट राज्यले करदाता (ट्याक्स पेयर) को पैसा दिने गर्छ तर निजी क्षेत्रका हकमा त्यस्तो हुँदैन। व्यवसायीको भने भएभरको सम्पति डुबेर आफू र आफ्ना सन्ततिको भविष्य अन्धकारमा त पर्छ नै ऊ समाजमा असफलसमेत कहलिन्छ र लगानीकर्ताहरूका बीचमा फेरि टाउको उठाएर उभिन सत्तै्कन। नेपालजस्तो मुलुकमा यस क्षेत्रमा हात हालिसकेपछि बाहिरिने नीति (एक्जिट पोलिसी) छैन। चलाउन नसकेर उद्योग बन्द भइसकेपछि पनि ट्रेड युनियनले सुख दिँदैनन्, बन्द गर्न पाइँदैन भनेर आन्दोलन गर्छन्। उनीहरूले भनेजस्तो मानेन भने शारीरिक र भौतिक रूपमा व्यवसायीमाथि अप्रिय व्यवहार हुने गरेका घटना बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गरेकैछन्। अर्कोतर्फ, सार्वजनिक क्षेत्रको चर्चा गर्ने हो भने ती ३६ संस्थानमध्ये ३४ वटा करिबकरिब असफलरूपमा चलिरहेका छन्। अहिलेसम्म नाफामा रहेका संस्थान पनि ओरालो लाग्ने क्रममा छन्। यहाँनेर उल्लेखनीय के छ भने नेपालमा निजीकरणको इतिहास पनि सकारात्मक रहेन। के कारणले त्यस्तो हुन गयो? नवगठित संस्थानहरूको बोर्डले यस विषयमा समीक्षा गर्नेछ र भरपर्दो, दीगो र टिकाउ निष्कर्ष निकाल्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।
तुलनात्मक रूपमा हर्दा राज्यबाट सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानहरू ९८ प्रतिशत असफल छन् भने निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित संस्थानको विफलताको अनुपात नगण्य छ, त्यो पनि कृत्रिम कारणले गर्दा। वार्षिक रूपमा तिर्ने राजस्वको त कुरै छाडौँ, राज्यबाट सञ्चालित संस्थानहरूले उपभोक्तालाई पुर्याएको सेवा पनि दयनीय नै छ। यसका लागि चार-पाँचवटा उदाहरण नै पर्याप्त हुन्छ। सरकारले लामो समयदेखि नेपाल खानेपानी संस्थान चलाइरहेको छ। तर, काठमाडौंमा वषौँदेखि ट्यांकरबाट पानी ल्याएर खानुपर्ने अवस्था छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सरकारबाट सञ्चालित संस्थान हो। तर, बर्सेनि दैनिक १६ घन्टासम्म लोडसेडिङ बेहोर्न उपभोक्ता बाध्य छन्। एनेकपा (माओवादी) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएकै बेला राष्ट्रि्रय रूपमा ऊर्जा संकट घोषणा गरेर दुहबीको मल्टिफ्युललाई मर्मतसम्भार गरेर संचालनमा ल्याउने भनियो। तर, विडम्बना † एउटा मल्टिफ्युल मर्मतसम्भार गरेर सञ्चालनमा ल्याउन चार वर्ष लाग्छ र त्यसका लागि ९० करोड रुपियाँ खर्च गरिन्छ। अर्कातिर, ९० करोडमा त्यति नै क्षमताको नयाँ उत्पादन निजी क्षेत्रले दिन्छ। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको नाम लिनसमेत लाजमर्दो अवस्था छ। अहिले पनि विश्वका अधिकांश मुलुकमा राज्यले सञ्चालन गर्ने उद्योगमध्ये सुर्तीजन्य उद्योग पर्छ। चाहे जापान टोबाको होस् वा कोरियन टोबाको, तिनलाई सफल उद्योगका रूपमा लिइन्छ। तर, नेपालमा कुनै बेला निजी क्षेत्रले समेत सफल उदाहरणका रूपमा उच्चारण गर्ने जनकपुर चुरोट कारखाना अहिले दयनीय अवस्थामा पुगेको छ।
हामीकहाँ यति लाजमर्दो अवस्था छ – राज्यले अनुदानमा पाएका सिमेन्ट उद्योगमध्ये हिमाल सिमेन्ट बन्द नै भइसकेको छ। हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट कारखाना पनि निरन्तर घाटामा छन् र यही स्थिति रहिरहेमा कुनै पनि दिन बन्द हुनसक्छन्। तर, यसै समयमा निजी क्षेत्रबाट ठुल्ठुला सिमेन्ट कारखाना स्थापना गर्ने क्रम तीव्र रफ्तारमा अघि बढिरहेको छ। निजी क्षेत्रको प्रवेश हुनसकेका क्षेत्रहरूको स्थिति उत्साहजनक छ। उदाहरणका रूपमा हामी वायुसेवालाई लिन सक्छौँ। कुनै समय दसैँमा घर जान छ महिना अघिदेखि नेपाल वायुसेवा निगमका अगाडि टिकटका लागि लागेको लामो लाम देखिन्थ्यो। अहिले निजी वायुुसेवाले उपभोक्तालाई त्यस झन्झटबाट मुक्त गराएका छन्। निजी र सार्वजनिक क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पताल, विद्यालय, यातायात, सञ्चार आदि सबैलाई तुलनात्पक रूपले हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रको तुलनामा सार्वजनिक क्षेत्र आउन सकिरहेको छैन।
राज्यले कानुन बनाउने हो, शासन गर्ने हो, व्यवसायका लागि वातावरण बनाउने हो। यस अर्थमा राज्य कहिल्यै पनि निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी होइन र हुनु हुँदैन। तर, नेपालमा निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धीका रूपमा चर्चा गर्ने र उभ्याउने गरिएको छ। यो अत्यन्त गलत छ। राज्यले व्यवसाय गर्ने हो भने स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ- व्यवसायीले के गर्ने? यसर्थ, निजी क्षेत्रले मुलुकको आर्थिक विकासमा पुर्याएको योगदानलाई सहीरूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ र निजी क्षेत्रको स्वाभिमान र मनोबलमा ठेस पुर्याउनु हुँदैन।
Naagarik, 26 March 2012