लामो समयदेखि हाम्रो मुलुक राजनीतिक उथल–पुथलमै अल्झिएका कारण योजनाबद्ध विकास–निर्माणमा राजनीतिक दल, सरकार र सम्बद्ध निकायको ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन । बढ्दो जनसङ्ख्या, त्यस जनसङ्ख्याका बढ्दा आवश्यकता र तिनको परिपूर्तिका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि विश्वव्यापी रुपमा शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने गरिन्छ । नेपालमा पनि पछिल्लो चरणमा नगरपालिकाहरु थपिदै जानुका पछाडि यही कारणले भूमिका निर्वाह गरेको छ, जुन उपयुक्त र आवश्यक विषय हो । तर, छिटो–छिटो विकास भइरहेको युगको गतिसग हाम्रो मुलुकको तालमेल मिलाउनका लागि अत्यावश्यक यस्तो विषयमा पनि कस्तो राजनीतिक खिचातानीको खेल हुन्छ भन्ने एउटा अनुभव म यहा उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
पछिल्लो चरणमा घोषणा गरिएका ४१ वटा नगरपालिकामध्ये नवलपरासी जिल्लाको गैंडाकोट पनि एउटा हो । नगरपालिका भनेपछि स्वाभाविक रुपमा त्यो गाउ विकास समितिभन्दा ठूलो हुन्छ, विकास निर्माण, जनसङ्ख्या, सेवा–सुविधा, अधिकार, दायित्व, कार्यक्षेत्र, भूगोल जस्ता कुरा गाविसभन्दा नगरपालिकामा बढी हुन्छन् । तर, के कारणले हो, ०५७ सालमा प्राध्यापक सूर्यलाल अमात्यको अध्यक्षतामा गठित नगर क्षेत्र निर्धारण सिफारिश समितिले पूर्ववत् एउटा मात्रै गैंडाकोट गाउ विकास समितिलाई गैंडाकोट नगरपालिका बनाउने सिफारिश गरेको रहेछ । गैंडाकोटसगै जोडिएका मुकुन्दपुर र अमरापुरी गाविसका राजनीतिक दल, स्थानीय बासिन्दा, सामाजिक सङ्घ–संस्थालगायत सबैले एक स्वरमा यी दुई गाउँ विकास समितिलाई पनि समावेश गरी नगरपालिका निर्माण गर्नुपर्ने माग जोडतोडका साथ अघि बढाए, जुन स्वाभाविक थियो ।
०६८/६९ को बजेट वक्तव्यमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र ४१ वटा थप नगरपालिका बनाउने घोषणा गरयो र प्राध्यापक अमात्यको प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्नका लागि प्रा.डा. देवेन्द्रबहादुर लामिछानेको संयोजकत्वमा समिति समेत गठन गरयो । अघिल्लो समितिले मोटामोटी रुपरेखा मात्र पेस गरेको र नगरका वडाहरुको विभाजनसम्म नपुगेको कारण पछिल्लो समितिलाई वडा तहसम्मको विभाजनसहित अद्यावधिक सिफारिश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । उक्त समितिले स्थलगत रुपमा गैंडाकोट, मुकुन्दपुर र अपरापुरी पुगेर त्यहाका जनताको भावना बुझ्यो । त्यसैलाई कर्मक्षेत्र बनाएर लामो समयदेखि काम गरिरहेको एक जना उद्यमी र पछिल्लो समयमा सभासद्का रुपमा विकास–निर्माणका लागि सांसद् क्षेत्र विकास कोष र आफ्ना तर्फबाट समेत सक्दो सहयोग पुरयाइरहेको एकजना जनप्रतिनिधिका रुपमा मेरो ध्यान पनि उक्त विषयमा आकृष्ट नहुने कुरा भएन । स्थानीय राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, सामाजिक संस्था र बासिन्दाहरुको एउटा मात्र गाउ विकास समितिलाई नगरपालिका बनाउनुको सट्टा तीनवटा गाउ विकास समिति मिलाएर नगरपालिका बनाउनका लागि गरिएको मागमा मेरो पनि समर्थन र जोड रह्यो । स्थानीय जनताले आफ्नो चाहना र आवश्यक्ता अनुरुप आफ्ना माग केन्द्रमा प्रभावकारी रुपमा राख्न र परिणाममुखी बनाउनका लागि अनुरोध गरे र त्यस अनुसार मैले पनि सक्दो सहयोग गरे, यस कार्यमा स्थानीय जनताको सहयोग तथा प्रयत्न पनि उल्लेखनिय रहेको छ । लामिछाने समितिले स्थानीय जनताको माग र हाम्रो प्रयत्न अनुसार नै ती दुई गाविसलाई समेत समावेश गरी गैंडाकोट नगरपालिका बनाउने सिफारिश गरयो । अहिले उक्त सिफारिश स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर अन्तिम निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ र प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा रहेको मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक समितिमा छलफलका क्रममा छ । राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा पनि आवश्यक निर्णय हुनमा ढिलाइ भइरहेको छ । तर, मन्त्रिपरिषद्को रानजीतिक समितिले यस विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीलगायतका विशेषज्ञहरुको समेत राय लिइसकेको छ र उक्त निर्णय चाडै हुनेवाला छ । तर, मलाई दुःख लाग्छ– यस्तो हुनुपर्ने कामका लागि पनि १२ वर्ष कुर्नुपरयो ।
यसमा स्थानीय बासिन्दाले उठाएको कुरा जायज थियो र मैले त्यही आधारमा ती दुई गाविसलाई पनि समेटेर नया नगरपालिका घोषणा गर्नुपर्दछ भनेर लबिङ गरेको थिए । तर, यस्तो आवश्यक, दीर्घकालीन रुपमा सबैका लागि लाभदायी र विकासका लागि अनिवार्य विषयमा पनि स्थानीय तहमा तीब्र राजनीतिकरण हुन पुग्यो । दुई गाविससहित नगरपालिका बन्दा अमुक पार्टीको स्थिति कमजोर बन्दछ र निर्वाचनमा जित्न सकिदैन भन्ने आधारमा त्यसको विरोध गरिएको रहेछ । हामी कतिसम्म राजनीतिकरण भइसकेका छौ र हाम्रो सोच्ने मानसिकता र काम गर्ने शैली समेत राजनीतिबाट कतिसम्म प्रभावित भइसकेको छ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा यस घटनालाई लिन सकिन्छ ।
जनताले चाहेको कुरामा आफूले साथ दिन पाउदा र त्यसलाई सार्थक निर्णय गर्ने ठाउसम्म पुरयाउन पाउदा मलाई निकै खुसी लागेको छ । तर, यसक्रममा देखा परेका राजनीतिक जटिलता र खिचातानी हेर्दा भने अझै चिन्ता बढेको छ । किनभने, राजनीति पनि राष्ट्र बनाउनका लागि हो, राजनीतिबिना मुलुक चल्दैन । तर, जुनसुकै विषयमा पनि राजनीति घुसाउने र राजनीतिक लाभ–हानीका आधारमा सबै निर्णय गर्ने हो भने योजनाविद्, विकासविद्, अर्थविद् जस्ता विशेषज्ञहरुको के काम ? यस तर्फ सबैको ध्यान गम्भीरतापूर्वक जान कत्ति पनि ढिला गर्नु हुदैन ।
शहरीकरण किन ?
पहिला शहर थोरै थिए । त्यहा बस्ने मानिसहरु पनि थोरै नै थिए । अहिले ती शहरहरु ठूला भएका छन् । खासगरी मुख्य सहरका वरपर रहेका गाउहरुमा वस्ती विस्तार भएका छन् । अझ जिल्लाहरुमा पनि मानिसहरुलाई पायक पर्ने ठाउमा विस्तारै बजार विकास भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थालाई यत्तिकै छोड्ने हो भने भोलि चाहेर पनि व्यवस्थित बजार, बस्ती र योजना बनाउन सकिदैन । यस्तो शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्नका लागि गाउ विकास समितिको सट्टा नगरपालिका बनाउनु र त्यही मापदण्ड अनुसार काम गर्नु अनिवार्य हुन्छ । मुकुन्दपुर र अमरापुरी मात्र होइन, नगरोन्मुख अरु गाउ विकास समितिका हकमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । यदि अहिलेदेखि नै व्यवस्थित शहरीकरण गर्ने हो भने त्यसका लागि नगरपालिका जरुरी छ ।
गाउ विकास समितिसग भन्दा नगरपालिकासग बढी अधिकार तथा कार्यक्षेत्र हुन्छ । गाउ विकास समितिमा खरिदार वा नायब सुब्बा तहका कर्मचारीले सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दछन् भने नगरपालिकामा अधिकृत स्तरका कर्मचारी हुन्छन् । यसबाट स्वाभाविक रुपमा उसको अधिकार, कार्यक्षेत्र र निर्णय क्षमता समेत फरक हुन्छ । नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र वस्ती विकासका लागि आवश्यक गुरुयोजना बनाउन सक्छ, ता कि भोलि विजुली, खानेपानी, ढल निकास, बाटो, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र जस्ता अत्यावश्यक कुराहरुका लागि सजिलो होस् । अझ भवन बनाउदा अनिवार्य रुपमा नक्सा पास गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण भौतिक संरचना निर्माणमा समेत एकरुपता आउछ ।
माथि उल्लिखित कामबाहेक नगरपालिकाले आफ्नो आयश्रोत बढाउनका लागि राजश्व सङ्कलनको दायरा बढाउन सक्छ । आवधिक योजना तयार गरेर त्यस अनुरुप नगरको विकासका लागि मार्गनिर्देशन गर्ने काम पनि नगरपालिकाले गर्दछ । साथै, आफ्नो नगरको विकासका लागि नगर विकास कोषबाट ऋण लिएर समेत काम गर्ने सक्ने सुविधा नगरपालिकाहरुलाई छ । अझ खास कुनै विशेषता मिलेमा वा राम्रो सम्पर्क हुन सकेमा विदेशका कुनै नगरपालिकासग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरेर त्यसबाट समेत नगरपालिकाले लाभ लिन सक्छ ।
यति धेरै लाभ लिन सकिने क्षेत्रहरु भएको नगरपालिकामा आवद्ध हुनका लागि मुकुन्दपुर र अमरापुरीलाई रोक्नुपर्ने कुनै कारण छैन । मुकुन्दपुरमा १८-१९ हजार र अमरापुरीमा १४-१५ हजार जनसङ्ख्या छ । त्यति मात्र होइन, यी दुई गाउ विकास समिति भौगोलिक रुपमा पनि मिलेका छन् र राजश्व संकलनको प्रशस्त श्रोत पनि छ । फेरि छेउको गैंडाकोट गाविस नगरपालिका घोषित भएपछि तत्कालै यी दुई गाउ विकास समिति छुट्टै नगरपालिका बन्ने सम्भावना पनि स्वतः कम हुन्छ । यदि गैंडाकोटलाई मात्र नगरपालिका बनाउने हो भने त्यो छुट्टै एउटा गाउ विकास समिति नै छदै थियो, नगरपालिका बनाउनुपर्ने नै थिएन । अर्थात् मुख्य कुरा हाम्रो मानसिकता हो । हामीकहा विकास निर्माणका दृष्टिकोणले भन्दा पनि हरेक विषयलाई राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने गरिन्छ । बाटो लैजादा पनि प्राविधिक रुपमा कहाबाट उपयुक्त छ भन्ने आधारमा होइन, राजनीतिक रुपमा आफूलाई लाभ–हानी के हुन्छ भन्ने आधारमा दवाव दिइन्छ । पुल निर्माण पनि यस्तै हुन्छ । यस्तो मानसिकताले हामीलाई अझै कति वर्ष पछि पार्ने ? चिन्ताको विषय छ ।
सुरुदेखि नै व्यवस्थित शहरीकरण गरिएको भए आजका हाम्रा सहरहरु यति कुरुप हुने थिएनन् । आज काठमाडौमा बाटो विस्तारका लागि यति धेरै हंगामा भइरहेको छ । हिजो गुरु–योजना बनाई नक्सा दिने बेलामै सरकारी निकायहरुले कडाइका साथ नियम पालना गरेको भए न आज व्यक्तिका निजी घरहरु भत्किने थिए न त यति ठूलो मात्रामा सरकारी स्रोत–साधन नै खर्च हुने थियो । हाम्रो मुलुकमा देखिएको एउटा मुख्य समस्या भनेकै योजनाबद्ध विकासको अभाव हो । कुन क्षेत्रमा आज के गर्ने ? १०, २० वा ३० वर्ष पछि के गर्ने ? वा त्यसपछि के हुन्छ भन्नेबारेमा दीर्घकालीन सोच नै छैन । एउटा आज आउछ, लाइसेन्स दिन्छ, भोलि अर्को आउछ खोस्छ, पर्सि अर्को आउछ, अर्कैलाई दिन्छ । यस्तो योजनाविहीनताले मुलुकको योजनाबद्ध विकास कहिल्यै पनि हुन सक्दैन । तसर्थ, हामीले अहिले घोषणा भएका नया नगरपालिकाहरुको जग राम्ररी बसाउन सक्यौ भने भोलिका दिनमा विकासले आफै गति लिनेछ । होइन के गर्दा चुनाव जितिन्छ भन्ने मानसिकताले मात्रै काम गरयौ भने चुनाव त जितिएला, राष्ट्रले जित्ने छैन, जनताले जित्ने छैनन् ।