राज्यको पुर्नसंरचना भएपछि सबैभन्दा बढी दबाब निजी क्षेत्रमाथी पर्नेछ । एक हिसाबमा प्रदेश निर्माण भएपछि निजी क्षेत्रको महत्व बढ्छ । सम्पन्न राज्य बनाउन उद्यम र लगानीको आवश्यक्ता पर्दछ । भारतमा पनि प्रदेश–प्रदेशबिच लगानी भित्र्याउने विषयमा प्रतिस्पर्धा छ । गुजरात, पन्जाब, महाराष्ट्रले लगानीकर्तालाई बोलाएको बोलायै छन् । यही अवस्था भए निजी क्षेत्रको महत्व बढ्नेछ ।
हामीकहाँ पनि प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सक्छन् । पूर्वाधार तयार पार्ने र मजदुरको समस्या आउन नदिएर लगानी आकर्षण गर्न सक्छन् । यसो हुन सके निजी क्षेत्रको महत्व नेपालमा पनि झन् बढ्नेछ । अर्कोतिर निजी क्षेत्रलाई प्रदेश निर्माण भएपछि चुनौति हुन्छ । जुन उद्योग व्यवसाय अस्तित्वमा रहेको छ, यसैलाई कस्नुपर्छ भन्ने मानसिकता भए निजी उद्यमको विकास हुन सक्दैन । भईरहेका उद्यम व्यवसायबाट नै असुल्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा गए उद्योग तहसनहस हुन्छ । यसैले निजी क्षेत्र अहिले बीच बाटोमा छ ।
संघीयताका विषयमा पूर्वाग्रही नभई भन्दा नेतृत्व समझदार भए अत्यन्त सकारात्मक वातावरण बन्न सक्छ । प्रदेश कुन दल र कस्ता व्यक्तिको पकडमा रहन्छ त्यसैमा भर पर्छ निजी क्षेत्रको भविष्य । नेतृत्वको निजी क्षेत्रप्रति धारणा कस्तो रहन्छ त्यसमा नै सबैथोक निर्भर रहन्छ । प्राकृतिक स्रोत साधन समितिमा डेढ वर्षअघि छलफल हुँदा आर्थिक विषयमा तर्कसँगत कुरा भए । संविधान निर्माणमा ढिला भएकाले पनि कुरा बिग्रँदै गएको छ । प्रदेश निर्माण गरेर जाँदा सम्पन्नता हासिल गर्नुपर्छ । संघीयतामा जाँदा दरिद्रतालाई पहिचान बन्न दिनुहुँदैन । राज्य पूर्नसंरचना गर्दा सन्तुलित विकासलाई प्राथमिकताका साथ लिन जरुरी छ । आर्थिक दिगोपनलाई अधार बनाएर प्रदेश निर्माणको प्रयास अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । यसको अर्थ संघीयताको विरोध गरिएको हैन । प्रदेश बनाउँदा प्रमुख उद्येश्य समुन्नति नै हुनुपर्छ भन्ने हो ।
विगतमा मधेशी, जनजाति, अल्पसंख्यक र पिछडिएकालाई राज्यका महत्वपूर्ण संरचनामा सजाउने उद्देश्यले मात्र राखियो । देखाउनका लागि राख्ने बाहेक समावेशी बनाउन सकिएन । विगतमा राजनीति सहर केन्द्रित भएकै हो । सुदुरपश्चिमलगायत क्षेत्र उपेक्षित भए । पढ्न, रोजगारी पाउन, स्वास्थ्य उपचारका लागि त्यहाँका नेपाली भारत जानुपर्ने अवस्था रह्यो । विगतमा यि तीता यथार्थ भएपनि संघीयतालाई भाईचारा सम्बन्ध भाँडने विषय बनाईनु हुँदैन । जुन सम्बन्ध अहिले नेपाली–नेपालीबीच छ, यसलाई तोड्ने हिसाबमा जानु हुँदैन । पहिचान खोज्नुलाई गलत रुपमा लिन सकिदैन । स्वाभिमान र पहिचानको आफ्नै स्थान छ । भारतको गुजरात, महाराष्ट्र र पन्जाबमा त्यहीँ बाहुल्य भएकै जातिले शासन गर्दै आएका छन् । भारतमा ६० वर्षको अभ्यासपछि यो ठाउँमा उनीहरु पुगेका हुन् । नेपालमा सयौँ वर्षदेखि थुप्रेर बसेका ओभरनाईट राज्यले सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन ? अहिले एकैपटक अनियन्त्रित ढंगबाट आकांक्षा बढेको छ । यो विषयलाई गम्भीर भएर सम्बोधन गरिनुपर्छ ।
नेपालमा राजधानीको सचिवालय सिंहदरबार अझै निर्माणाधिन छ । राष्ट्रको संसद भवन छैन । चीनले बनाईदिएको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा संसद भवन छ । यो अवस्थामा १० वा १४ मध्ये जति राज्य बनाएपनि सबै ठाउँमा पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । गर्भनर, मुख्यमन्त्री, सांसद, मन्त्रीका लागि भवन चाहिन्छन्, अरु पूर्वाधार चाहिन्छन् । अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्ने भवनमा मुख्यमन्त्री गएर बस्ने अवस्था बनाउनु त भएन । यस्तो अवस्थामा भईरहेका पूर्वाधार छाडेर नयाँ ठाउँमा प्रदेशको राजधानी बनाउने सुझाव पनि आएका छन् । यसो गर्दा आर्थिक दृष्टिकोणले कठिन हुनेछ । यस्ता कार्यले प्रदेश निर्माण गरि सम्पन्न समूदाय बनाउने उद्देश्यमा प्रश्न चिन्ह खडा हुनेछ ।
प्रदेशमा आन्तरिक उत्पादन र आर्थिक गतिविधि दिगो. ढंगबाट गर्ने व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । एक प्रदेशका अर्कोसँग विवाद हुने अवस्था भए आर्थिक क्रियाकलाप निरुत्साहित हुन्छ । कच्चापदार्थ संकलन कुनै प्रदेशबाट गरि अर्कोबाट उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । दुई, तीन प्रदेश मिलेर उत्पादन र विक्री वितरण सबै प्रदेशमा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिए संघीयतामा समस्या आउँछ । विगतमा चुँगीकर लगाउने, ठेकेदार लगाएर कर उठाउने काम भए । पञ्चायतमा खेलकुद कर लगाएको कटु अनुभव हामीसँग छँदैछ । प्रदेशले पनि यसरी कर लगाउन थाले लगानीकर्ता हतोत्साही हुन्छन् ।
प्रदेशको सरकारले निर्णय गरेर नै धेरै विषय कार्यान्वयनमा आउँछन् । यस्तो निर्णय कानुनी रुपमा त्रुटिपूर्ण भएपनि मुद्दा लड्न कठिन हुन्छ । भारतसँग दुई मुलुकबिच वाणिज्य सन्धि भएपनि उत्तर प्रदेशले बियरमा चार सय प्रतिशत कर लगायो । त्यसलाई चुनौति दिन चार वर्ष लाग्यो । जब कि यस्तो कर लगाउने व्यवस्था सन्धिमा छैन । प्रदेशले कर लगाएपछि केन्द्रले ठाडो निर्देशन हटाउन सक्दो रहेनछ । निर्णय भईसकेपछि गलत भएपनि हटाउन समय लाग्छ । यो अवस्थामा काम गर्ने वातावरण हुँदैन । प्राकृतिक स्रोत र साधन बाँडफाँड समितिले आर्थिक विषयमा एक मतले प्रतिवेदन दिएको छ । समितिमा विशेषज्ञले सुझाव दिएका छन् । यो समितिमा आर्थिक क्षेत्र बुझेको मान्छे धेरै भए । स्वार्थ भन्दा सम्भाव्य कुराले प्राथमीकता पायो । प्रतिवेदनमा राखिएका प्रावधान व्यवहारिक छन् । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकर, भन्सारलगायत मुख्य कर केन्द्रको अधिनमा रहने सुझाव दिइएको छ । घरभाडा र मनोरञ्जन कर प्रदेशले उठाउने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भएका यी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन कठिन छ । धेरै राजश्व उठाउने केही जिल्ला छन् । यी जिल्लाको राजश्व दाबी बढी नै हुनेछ । वस्तु विक्री मुलुकभर भईरहेको हुन्छ । तर, राजश्व कुनै क्षेत्रबाट उठिरहेको हुन्छ । यो अवस्थामा बढी राजश्व उठाउने क्षेत्रले पहिलो अधिकार माग्छ । बढी राजश्व उठ्ने क्षेत्रको अधिकांश हिस्सा उसले नै राख्न चाहन्छ । यसले समानुपातिक वितरण नभई अप्रिय स्थिती आउनसक्छ । प्रदेश–प्रदेशबिच वस्तु र लगानीको निर्वाध आवागमन महत्वपूर्ण सर्त हो । आर्थिक विकासका लागि युरोपियन युनियन एउटै मुद्रा र बजारमा गईसकेका छन् । अरु क्षेत्र पनि बजार बढाउने क्रममा छन् । सम्भाव्य ठुलो बजारै आर्थिक दृष्टिले लाभप्रद हुन्छ । बजारलाई सानो पारेर वस्तु सेवाको मुल्य प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैन । स्वतन्त्र व्यापारको अवधारणा स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा अप्रिय र एकाधिकार पूर्ण काम भएमा उसै पनि जीर्ण अवस्थामा रहेको नेपालको आर्थिक अवस्था झन् बिग्रन्छ । विकास, रोजगारी लगानी झन् बिग्रन्छ । समग्रतामा प्रगति, उन्न्ती सम्भव हुँदैन ।
जुन ठाउँमा जुन उत्पादन सम्भव छ त्यसैलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । ७५ जिल्लामा सबै थोक गर्न सकिँदैन । सबै ठाउँमा उद्योग, वन, कृषि भन्नेमा समर्थन गर्न सकिदैन । जुन वस्तु जहाँ उत्पादन गर्दा सबै हिसाबमा फाईदा हुन्छ, त्यसैलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । भावनाले आर्थिक स्थिती बलियो हुँदैन । भावनाले राज्य चल्दैन । दिगो बनाउन आर्थिक पक्ष आवश्यक हुन्छ । जुन आर्थिक आधार परिवर्तन गर्न सकिदैन त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ । संघीयतामा जाँदा पहिचानका विषयमा धेरै बहस छलफल भए । र मोडल पनि आए । तर सामथ्र्यका विषयमा  ध्यान नै पुगेन । संविधासभाको राज्य पुर्नसंरचना समिति, आयोग र तीन दलले ल्याएको प्रदेशको विभाजन तीन मोडमा छ । यो मोडल पहिचानमा आधारित छ । पहिचानले सामाजिक सद्भाव भड्किनेतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन । आर्थिक पक्षमा त मुलुकको ध्यानै गएन ।
पहिचानको सामाजिक पक्ष छन्, आफ्नै स्थान छ । यसमा धेरै पक्ष र विपक्षमा तर्क होलान् । तर आर्थिक सम्भाव्यतामा दुई मत हुन सक्दैन । प्रदेश निर्माणको क्रममा आर्थिक विषयमा छलफलै भएन । समयमा काम नहुँदा भिडको बिचमा नेपालको नक्सा राख्दा कसले च्यातेर के लिने र कुन भाग पाउने भन्ने थाहा नहुने अवस्था आईसकेको छ । ठोस रुपमा आर्थिक सम्भाव्यतामा टेकेर पहिचान कायम गर्न सकिन्छ । पहिचानलाई नजर अन्दाज गरेर आर्थिक विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेको होईन । तर, दरिद्रता हुने अवस्थासँग गाँसेर पहिचानमा आधारित प्रदेश बने जुन समुदायसँग प्रदेश गाँसिएको भए पनि उसले गौरव गर्ने अवस्था रहँदैन ।
सुरुमा भारतमा पनि प्रदेशको संख्या कम थियो । विस्तारै बढ्दै गए । अहिले नेपालका लागि पाँच विकास क्षेत्रलाई पाँच प्रदेश बनाए हुने हो । पिछडिएको एक क्षेत्रलाई समेटेर ६ भन्दा बढी बनाउनु हुँदैन । समयसँगै प्रदेश बढ्दै जान्छन् । संघीयताका विषयमा दुई सातादेखि विवाद बढेको हो । यसमा नकरात्मक दृष्टिकोण आवश्यक छैन । तर, कतिवटा प्रदेश हुँदा दिगो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा गम्भीरताका साथ निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । आर्थिक सम्भाव्यताको प्राथमिकता हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रश्न नउठाई भावावेशमा प्रदेश निर्माण गर्नु हुँदैन । भावनामा बग्नुभन्दा आर्थिक रुपमा सम्भाव्य प्रदेश निर्माण जरुरी छ ।

नागरिक दैनिक
२०६९ जेष्ठ ८