म र म जस्तै सभासदको दिमागमा अहिले एउटा प्रश्न घुमिरहेको छ – संविधानसभाको समयावधि अझै एक वर्ष बढाउनुपर्छ भनौँ, आत्माले मान्दैन । र वास्तवमा जनतासामु यसो भन्नसक्ने नैतिक साहस पनि छैन । तर संविधासभाको समयावधि यहि जेठ १४ गते नै सिध्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिउँ भने त्यसपछिका सम्भावित राजनीतिक घटनाक्रमको विश्लेषण गर्दा शरिरका रौँ समेत ठाडा हुन्छन् । एकजना नेपाली आमाको छोरो हुनुका नाताले जानाजान मुलुकलाई यो दिशातर्फ धकेल्नु एउटा जघन्य अपराध हुनेछ ।
राजनीतिक परिस्थिती जटिल मोडमा पुगिसक्दा पनि हामीले जिम्मेवार मानेका राजनीतिक दल र अधिकांश नेता भने संविधानसभाको समयावधि थपिँदा वा नथपिँदा आफुलाई के फाइदा हुन्छ ? भनेर आत्मरत्तिमा रमाइरहेका छन् । संविधानसभाको म्याद नथपिएको अवस्थामा एकथरी मानिसहरु राष्ट्रपति शासन शुरुहुने विश्वास गर्छन । तर सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सार्वजनिक रुपमा यस्तो सम्भावना नरहेको प्रष्ट्याउँदै आउनुभएको छ । अर्को पक्ष, संविधानसभा नरहे पनि वर्तमान सरकारले नै निरन्तरता पाईरहन्छ भन्ने तर्क गरिरहेको छ । संसदले बनाएको सरकार हटाउन संसद नै आवश्यक पर्छ भन्ने यो पक्षको मान्यता देखिन्छ । तर संविधानविद एवम् राजनीतिक विश्लेषकहरु भने संविधानसभा नरहेको अवस्थामा पनि वर्तमान सरकारै रहिरहने सोझो बुझाईबाट राजनीति अगाडि बढ्नेमा पटक्कै विश्वास राख्दैनन् ।
मुलुक संविधानसभाविहीन अवस्थामा पुगिसकेपछिको अवस्था कस्तो हुनेछ भनेर एकैछिन सम्भावना केलाऔँ । सायद एकथरी दलहरु संविधासभा पुनःस्थापनाको माग लिएर सडकमा ओर्लिनेछन् । संविधानसभा ब्युँताउने माग लिएर उनीहरुले टुँडिखेलमा संविधानसभाको बैठक डाक्नेछन् । विगतमा स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद पुनःस्थापनाको मागलाई जसरी मुख्य माग बनाए र त्यसलाई सफलतामा पु¥याएरै छाडेका थिए, त्यही अभियानलाई यो समूहले नजिरको रुपमा स्थापित गर्ने प्रयास गर्नेछ ।
अर्कोतर्फ नेपाललाई जातीय राज्य बनाउन चाहनेहरुले यो मौकालाई राम्रोसँग उपयोग गर्नेछन् । उनीहरुले जातीय राज्यको माग लिएर सडक तताउनेछन् । राज्यलाई जातीय रुपमा भागबन्डा लगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न भएभरको शक्ति उपयोग गर्नेछन् । उनीहरु यही मान्यताका आडमा आफ्नो अधिकार खोज्ने उपयुक्त मौकाको रुपमा यो अवस्थालाई उपयोग गर्न राम्रो तयारीका साथ मैदानमा ओर्लिनेछन् ।
यसबाहेक अर्को एकपक्षको चाहना छ, जनविद्रोहमा जाने । जेठ १४ मा संविधान जारी नहुने संविधानसभाको म्याद पनि नथपिने र त्यो अवस्थामा शक्तिका आधारमा राज्यसक्ता कब्जा गर्ने परिस्थिती निर्माण हुने भएकाले त्यही समयलाई आफ्नो पक्षमा पार्न जनविद्रोह गर्न सकिन्छ भन्ने रणनीति लुकेको छैन । त्यस्तो राजनीतिक रिक्तताका बेला अहिले क्यान्टोनमेन्टमा रहेका माओवादी लडाकु बाहिर निस्कने छैनन् भनेर सायद कसैले भन्नसक्ने छैन । जब मुलुक अराजकतामा नराम्रोसँग फँस्नेछ, निश्चय पनि त्यसबेला नेपाली सेनातर्फ सबैका आँखा सोझिनेछन् – सेनाले कसलाई साथ देला ? उसको भूमिका के होला ? गणतन्त्र नेपाल स्थापनाका लागि राजनीतिक दलहरुलाई साथ दिएका आमनेपालीको असन्तुष्टि सडकमा पोखिने अवस्थामा सुरक्षा संयन्त्रले त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ला ? जनविद्रोहका नाममा शुरु हुनसक्ने जनआन्दोलनप्र्रति सुरक्षा निकायको व्यवहार कस्तो होला ? अर्कोतर्फ विदेशी स्वार्थको प्रवेशले नेपाली सेनाको दिशालाई कतै घुमाउने पो हो कि भन्नेमा पनि धेरैको मनमा आशंका नभएको होइन ।
नेपाली काँग्रेसले संविधासभाको म्याद थप्न प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको वर्तमान सरकार विघटन हुनुपर्ने सर्त अगाडि सारेको छ । शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने, सुरक्षा निकायमा माओवादी लडाकुको समायोजनका लागि संख्या तोकिनुपर्ने, कब्जा गरिएको सम्पति फिर्ता हुनुपर्ने र वाईसिएल विघटन हुनपर्ने जस्ता विषय पक्कै पनि गम्भीर छन् । संविधासभाको म्याद थपका लागि काँग्रेसले यी सर्तलाई केन्द्रीय समितिको बैठकबाट अनुमोदन गर्नुका साथै आफ्ना जागरण सभाहरुबाट समेत घोषणा गरिसकेको छ । यी शर्तप्रति काँग्रेस लचक नहुने कडा सन्देश दिएको छ र यसबाट आफुले विगतमा गुमाएको राजनीतिक शक्ति फिर्ता भएको व्याख्या समेत गरिरहेको छ । यो अवस्थामा सर्तहरुम लचक बन्दै संविधानसभाको म्याद थप्ने विषयमा एउटा निर्णयमा पुग्नुपर्ने अवस्था आउँदा काँग्रेस ‘प्वाइन्ट अफ नो रिटर्न’ मा पुगेको त होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । काँग्रेसका पछिल्ला कदमहरुले जेठ १४ गते राति पौने १२ बजे पनि उ आफ्नो अडानमा यथावत रहने हो कि जस्तो देखिँदैछ ।
यस्तो परिस्थितीमा संविधानसभाको म्याद थप गर्नुपर्ने मान्यतामा रहेका दलहरुले बहुमतका आधारमा संविधानसभाको समयावधि बढाउने निर्णय लिनसक्ने विकल्पको रुपमा ‘साइडलाईन’  छलफल भए तापनि एमाले पोलिटब्युरो बैठकले थप अवरोध खडा गरेको छ । मधेसी फोरमको विभाजन पछि वर्तमान गठबन्धनलाई दुई तिहाई बहुमत पु¥याउन झनै कठिन छ । बहुमतका आधारमा संविधानसभाको म्याद थप गर्ने निर्णय लिइयो भने यसको विपक्षमा उभिने दलहरु अर्को दिनदेखी संविधानसभा बैठकमा पक्कैपनि उपस्थित हुनेछैनन् । संविधानसभा विपक्षी विहिन हुनेछ अर्थात लोकतन्त्रको सौन्दर्य यसले गुमाउनेछ । बहुमतका आधारमा संविधानसभालाई घिसार्न खोजिए संविधानसभामा रहेको र नरहेकोमा खासै अन्तर रहने छैन । यस्तो संविधानसभाले नयाँ संविधान बनाउँछ भनेर विश्वास पनि गर्न सकिदैन ।
माथि उल्लेख गरिएका घटनाक्रमले आजका लागि अनुमानका विषय भए पनि संविधानसभा नरहेको दिनदेखी वास्तविकतामा परिणत हुने सबैलाई थाहा छ । त्यसैले मुलुकलाई डरलाग्दो संकटबाट जोगाउन यो महत्वपूर्ण घडिमा फेरि पनि राजनीतिक दलहरु पूर्णरुपमा जिम्मेवार बन्नुपर्छ । त्यसका लागि निम्न विकल्पबारे सोच्न उपयुक्त हुनसक्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।
१. जेठ १४ सम्ममा शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउन माओवादी लडाकुको समायोजन र पुनःस्थापनाको मोडालिटी, संख्या, मापदण्ड तयार गरि विशेष समितिबाट कार्ययोजना तथा कार्यतालिका पारित गर्ने र अनुगमनका लागि सबै शिविरमा टोली खटाउने विषयहरुमा दलहरु निष्कर्षम पुग्नुपर्छ । माओवादीद्धारा कब्जा गरिएको सम्पति फिर्ता र वाईसिएलको अर्धसैनिक संरचना भङ्ग गर्ने विषयमा ठोस सहमति गर्नुपर्छ । त्यसैगरि नयाँ संविधानमा दलहरुबीच सहमति हुन नसकेका केही विषय जस्तै–शासकीय स्वरुप, राज्यको पुनःसंरचना र निर्वाचन प्रणालीका विषयमा दलहरुबिच सहमति कायम गरिसक्नुपर्छ ।
२.  दलहरुले माथि उल्लेख गरिएका विषयमा काम गर्दागर्दै पनि यदि जेठ १४ सम्मको समय अपर्याप्त रहेको प्रमाणित भए यसका लागि थप एक÷दुई साता वा बढीमा एक महिनासम्मका लागिमात्र संविधानसभाको म्याद थप्नुपर्छ । यो समय दलहरुले आफ्नो इमान्दारिता प्रदर्शन गर्ने र प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने समय हो ।
३.  यसरी एक÷दुई साता वा एक महिनामा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका विषयमा दलहरु सहमतिमा पुगेपछि यी विषयहरु कार्यान्वयन गर्न जति समय आवश्यक पर्छ, संविधानसभाको म्याद त्यही अवधिसम्मको लागि मात्र थप्नुपर्छ । यसका लागि सम्बन्धित विज्ञहरुको एवम् संविधानसभाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुसमेतको सहभागितामा समयतालिका निर्धारण गरि त्यही आधारमा मात्रै संविधानसभाको म्याद थप्नु उपयुक्त हुन्छ । संविधानसभाको थपिएको म्यादमा संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउने फेरि कुनै पनि सैद्धान्तिक सहमति गनुपर्ने अवस्था बाँकी राखिनु हुँदैन । दलहरुबिच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने अधिवक्ताको रुपमा मात्रै यसलाई लिनुपर्छ । यसका लागि चार महिना, छ महिना वा कति समय लाग्छ भन्ने कुराको टुंगो पनि यसरी म्याद थप्नुअघि नै स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
४.  अर्को एउटा महत्वपूर्ण विषय भनेको प्रमुख दलहरु बीचको सत्ता साझेदारी हो । मेरो अनुभवमा जब दलहरु सत्ता साझेदारीको विषयमा प्रवेश गर्छन, माथि उल्लेखित अरु सबै मुद्दा सधैँ ओझेलमा पर्दै आएका छन् । सरकारको नेतृत्व पहिला कसले गर्ने ? कति समयसम्मका लागि गर्ने ? जस्ता प्रश्नले अरु सबै विषयलाई पछाडि धकेल्छ । तर माथि उल्लिखित अत्यन्त गम्भीर मुद्दाहरुमा राजनीतिक नेतृत्वले सहमति खोज्ने साहस प्रदर्शन ग¥यो भने सत्ता सझेदारीको सहमति जुटाउन पनि त्यति गाह्रो हुनेछैन । किनभने तत्कालको सत्ता सझेदारीको परिणतिभन्दा माथि उल्लिखित राजनीतिक मुद्दाहरुको व्यवस्थापनको प्रभाव कुनैपनि दलको दुरगामी तथा स्थायी भूमिकाका लागि झनै बढी महत्वका छन् । त्यसैले शान्ति प्रक्रियालाई दिगो निष्कर्षमा पु¥याउने र नयाँ संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने हो भने त्यससँगै सत्ता साझेदारीका विषय पनि सजिलै कुरा मिल्न सक्छ भन्ने मेरो विश्वास हो । जेठ १४ वा यी विषयमा सहमति खोज्न एक÷दुई साता वा अधिकतम एक महिना थपिएको संविधानसभाको समयावधिभित्र दलहरु नेपालको दीर्घकालीन भविष्यसँग गाँसिएका राजनीतिक मुद्दाहरुमा एकमत हुनसके भने सत्ता साझेदारीका लागि पनि सहज वातावरण बन्ने देखिन्छ ।
सत्ता साझेदारीका विषयमा पनि के कुरा प्रष्ट भएको छ भने मुख्य दुई दलहरुबीचको गठबन्धन सरकारले मात्रै मुलकका समस्या समाधान गर्न सम्भव छैन । नेपाली काँग्रेस र एमाले वा एमाले र माओवादीबीचको गठबन्धन अर्थात दुई मुख्य दलहरुको मात्रै सत्ता साझेदारीबाट न शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न सक्यो, नत नयाँ संविधान नै जारी हुनसक्यो । यी सरकारले नत सुशासन नै दिनसके । त्यसैले यो प्रयोगबाट के प्रमाणित भएको छ भने, अब सत्ता साझेदारी सबै प्रमुख दलहरुबिचको सहमतिमै हुनु आवश्यक छ ।
अन्त्यमा, जेठ १४ सम्म वा एक÷दुई साता वा बढीमा एक महिनाका लागि थपिएको म्यादसम्म पनि दलहरुबीच शान्ति प्रक्रिया र नयाँ संविधानका बाँकी विवादहरु सहमतिमा पु¥याइदैन भने भगवान भरोसामै यी विषय टुंगोमा पुग्छन् भनेर संविधानसभाको म्याद थप्नुको कुनै अर्थ हुने छैन । गतवर्ष जेठ १४ पछिको एक वर्षको अवधिलाई दलहरुले जसरी सत्ताको लुछाचुँडीमा बिताए, त्यहि नियती पुनरावृत्ति गर्नुको कुनै अर्थ छैन । यस्तो अवस्थामा अब १० वर्षसम्म संविधानसभाको म्याद थप्दा पनि नयाँ संविधान बन्दैन भन्नेहरुको भनाईतर्फ हामीले फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
कान्तिपुर दैनिक
मे २५, २०११