बजेटसँग राजनीति गर्ने चलन मौलाएको कारण देशले आर्थिक विकासको गति पक्रन सकेको छैन ।
यसको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । मुलुकमा राजस्व बढ्दो छ, उत्पादनको लागत खर्च १५ प्रतिशतले बढ्दो छ, जसका कारण यता स्वदेशी उत्पादन घट्दो छ । राज्यको सम्पूर्ण निर्यात, नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थका लागि तिर्ने बिल रकम बराबर पनि छैन । निर्यातको तुलनामा आयात कहालीलाग्दो ढंगले बढेर जाँदा राज्यको बचत क्रमशः घट्दो छ । व्यापारघाटा दिनप्रतिदिन विस्तारित हुँदै गएको छ । निजी क्षेत्रको लगानी बढ्न नसकेका कारण राज्यले कुनै किसिमको सहयोगको वातावरण सिर्जना नगरेकाले हो, जसका कारण अर्थतन्त्र दिनदिनै धरायशी बन्दै गएको छ ।

राज्यले निजी क्षेत्रलाई त सम्बोधन नगरेको वर्तमान अवस्थामा कमसेकम रुग्ण अवस्थामा रहेका आफ्ना सार्वजनिक संस्थानहरुको अवस्था सुधार्न पहल गर्न सक्थ्यो, त्यो पनि भएको छैन । सार्वजनिक संस्थानहरुको सेवाको दुरवस्था त चर्चा नै गर्नुपर्दैन । कुनै पनि उद्योगको समस्या बुझेर त्यसलाई पुयाउने सहयोग पनि गरिएको छैन । विगत सम्झन्छु, टेलिफोन जडान गर्न तथा तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमको टिकट लिन लाइन बस्नुपथ्र्यो, आज यी संस्थानहरुको अवस्था कस्तो छ, छर्लङ्खै छ । ३६ मध्ये अपवाद एक–दुईबाहेक कुनै पनि संस्थानको अवस्था हेर्ने हो भने विरक्तलाग्दो स्थिति देखापर्छ ।

सम्पूर्ण अर्थव्यवस्थाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा कसको हो ? बजेट विनियोजनको मुख्य जिम्मेवारी अर्थमन्त्रालयमा हुन्छ । अर्थमन्त्रालयको प्रवृत्ति हेर्दा विकास बजेट विनियोजन गर्ने अनि विकास खर्च नभएपछि त्यो दोषचाहिँ अर्थ मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयलाई थोपर्ने गरेको दखिएको छ । निजी क्षेत्रको अवस्था कहाँसम्म पुगिसक्यो भन्ने बुझ्नको लागि धेरै टाढा जानुपर्दैन, सुर्य नेपालका ताजा उदाहरण हाम्रो सामुन्नेमा छ ।

छिमेकमा दुई मुलुकले तिब्र आर्थिक विकास गरिरहेको बेला भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हुनुको पिडा हामीले भोगिरहेका छौँ । यति हुँदाहुदै पनि राज्य निजी क्षेत्रलाई सुनियोजित तवरले मानमर्दन गर्न लागिरहेको स्पष्ट रुपमा देखिन थालेको छ । घरजग्गा (रियल स्टेट) र पुँजीबजारको दयनीय अवस्थालाई सुधार्न भनेर राष्ट्रबैङ्क लगायत सरकारले गरेको भनेका सुधारका काम किन आजसम्म सफल भईरहेका छैनन् ? देखिएका समस्यालाई वेवास्ता गर्ने परिपाटीको कारण कुल गार्हस्थ उत्पादन घटिरहेको छ । यसका लागि जिम्मेवार को ?

सहकारी, सरकारी र निजी क्षेत्रको स्पष्ट भूमिका खोजिएको छैन । त्यहाँका रोगलाई निदान गर्न राज्यको स्पष्ट नीति र निकायको अभाव छ । हामीकहाँ भएका सफल काम र सफल अभियानलाई प्रोत्साहित गर्ने संस्कृति कहिल्यै देखिएन । अरुलाई होच्याउन तथा असफल बनाउन मात्र तत्पर हुने चलन छ । सबैको प्रतिष्ठामा खेलबाड गरिएको छ । सतही उजुरीको भरमा प्रतिशोध साँधिएको छ । हलुका ढंगले कोही व्यक्ति वा संस्थाप्रति प्रतिक्रिया जनाउने चलन बसेको छ ।

छिमेकी मुलकहरुमा सफलताका मोडलहरुको अध्ययन गर्ने हो भने देशको आर्थिक विकासको लागि आधार सिर्जना गर्न सकिन्छ । विहारमा नितिश कुमार नेतृत्वको सरकारले गरेको आर्थिक प्रगतिको कथा, चीनको देङ सियाओ पिङ्का सुधारका योजनाहरु, जसको प्रभावको कारण आज चिनका गाउँगाउँबाट अर्बहरु जन्मिरहेका छन्, त्यस्तर्फ सकारात्मक भएर हामीले अध्ययन गरेका छैनौँ । आज भारतका उद्यमीहरु विश्वभर आफ्ना व्यापारिक साम्राज्य फैलाउँदै परिचय बनाउन सफल भएका छन्, तर नेपालमा भने निजी क्षेत्रलाई आरोप लगाएर उनीहरुलाई असहयोग गर्ने प्रथा बढ्दो छ ।

चरम विद्युत् समस्या समाधान प्रयासको निरन्तरता फेरि हराएको छ । ३६ बुँदे सम्झौता कहाँ गयो ? पूर्वमन्त्री गोकर्ण विष्टको नयाँ प्रयोग उनी मन्त्रीबाट फुस्किनेबित्तिकै हराएको छ । अब फेरि हामीले यस्तै नयाँ प्रयोगको प्रतिक्षामा कहिलेसम्म बस्नुपर्ने हो ?

निजी क्षेत्र भर्सेज सरकारी क्षेत्रलाई गलत ढंगले बुझ्ने तथा व्याख्या गर्ने गरिएको छ । १० हजार निजी क्षेत्रका उद्योगका कारण राज्यलाई पुगेको योगदानलाई सधैँ विर्सिने गरिन्छ । उपभोक्ताको स्तरबाटै हेरेर सही ढंगबाट मुल्याङ्कन गर्ने हो भने आज सरकार वा निजी क्षेत्र कसले बढी सेवा पुयाएको छ, त्यो हेर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रका केही अपवाद उद्योगले गलत काम गरे भन्दैमा समुच्च निजी क्षेत्रलाई होच्याइन्छ, जबकि रुग्ण अवस्थामा बचेखुचेका केही सरकारी संस्थानको सेवाको स्तर कस्तो छ, मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक छ । उद्योगधन्दामा ७० प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रको छ । निजी क्षेत्रका १० हजार उद्यमका अगाडि १ सय सरकारी लगानीका उद्यमसँग कुनै तुलना नै गर्न मिल्दैन ।

निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रको लगानी भएका क्षेत्रहरुको केही उदाहरण हेरौँ, निजी क्षेत्रले लगानी गरेको आन्तरिक वायुसेवा, वित्तीय सेवा, वित्तीय क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, टेलिभिजन, सिमेन्ट तथा सरकारी लगानीको नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, नेपाल वायुसेवा निगम, खानेपानी, सडक, यातायात, निर्माण, सिमेन्टलाई तुलना गर्दा को सफल छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

सहकारीको भूमिका छुट्टै छ तर त्यो सँग पनि सबै रोगको उपचार छैन । एउटा प्रभावकारी सरकार नबनेसम्म कोरा नाराले लगानी बढ्दैन । भरपर्दो लगानीको वातावरण पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । आफ्नो पैसा गुमाउन वा कोही लगानी जोखिममा पार्न चाहिँदैन । भरपर्दो लगानीका लागि आत्मविश्वास, आत्मसुरक्षा, आत्मसम्मानको अनुभूति अभिन्न पूर्वसर्तहरु हुन् ।

अर्थतन्त्र र राजनीति फरक–फरक कुरा हुन् । राजनीति देशको व्यवस्थापन गर्ने क्षेत्र हो भने अर्थतन्त्रले त्यसका निम्ति जोड–घटाउको भूमिका खेल्ने हो । राजनीतिले सत्ताप्राप्तीका लागि परिवर्तन खोज्छ भने अर्थतन्त्रले स्थिरता र त्यसको निरन्तरता खोज्छ ।अर्को कुरा रेमिट्यान्सका भरमा मुलुकको अर्थतन्त्र धानिएको छ । रेमिट्यान्सले उपभोक्तावाद चलाउन मद्दत पु¥याउने बाहेक राष्ट्रले यसको अरु कुनै फाइदा लिन सकेको छैन । अर्थतन्त्र चलाउन रेमिट्यान्स नभएको भए के हुन्थ्यो होला भनेर दुःख पुकारा गर्नुको सट्टा रेमिट्यान्सलाई उत्कृष्ट व्यवस्थापन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपथ्र्यो ।

कसरी त्यो रकमबाट आय बढाउन सकिन्छ, कसरी त्यो कमाईलाई दिगो उत्पादनशील काममा लगाउने, कसरी राष्ट्रले त्यसलाई वृद्धि गर्ने भन्नेतर्फ अहिलेसम्म सोचिएको छैन । समग्रमा अर्थतन्त्रका  राजनीतिक वेवास्ताको सिकार भएको भन्न कुनै गाह्रो पर्दैन ।

कान्तिपुर दैनिक
सेप्टेम्बर १८, २०११