नेपालमा ऐतिहासिक परिवर्तन भएको छ । राजतन्त्र हटेर गणतन्त्र स्थापना भएको छ । नयाँ संविधान लेखन र बहुप्रतिक्षित शान्ति प्रकृया पूरा गर्ने काम भईरहेको छ । १५ वर्ष लामो सशस्त्र आन्दोलनपछि भएको परिवर्तनपछि पनि अहिले रहेको अस्थिर र विग्रिएको राजनीतिक वातावरण सही बाटोमा ल्याउनु एउटा चुनौतिपूर्ण विषय हो । अनि अर्को आवश्यक्ता अलस शासनको हो । ऐतिहासिक रुपमा नेपाल र भारत दुबैसँग हाम्रा आर्थिक एजेन्डामा सहकार्य गर्ने विषयमा आफ्नै प्रकारका संवेदनशीलता र आर्थिक बेमेल छन् । हामी नेपालमा बस्नेहरुले भारतको पक्षबाट कुनैपनि प्रकारको संवेदनशीलता वा निश्चित चाहना नभएको महशुस गरेका छौँ । यो बढ्दो व्यापार घाटामा सम्बोधन गर्न होस् वा भुक्तानी सन्तुलन (बीओपी) नै किन नहोस् । निष्पक्ष र सहकार्यका साथ दुबै पक्षको जित हुने वातावरणसहित जलविद्युत् आयोजनाबाट फाईदा लिने होस् वा नेपालको सस्तो श्रमशक्ति प्रयोग गर्दै प्राकृतिक सम्पदाको प्रयोग गरेर निर्यातयोग्य सामग्री उ्रत्पादन नै किन नहोस् ।
सधैँ भन्सार र गैरभन्सार अवरोधका कुरा आउँछन् । १९९६ मा भएको वाणिज्य सन्धि र त्यसबाट उत्पन्न अवस्था यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । पञ्चेश्वर र कर्णलीजस्ता आयोजना निरन्तर दशकौँदेखि प्राथमिकतामा छैन । नेपालको निर्यातजन्य उत्पादनमा लाग्ने थप भन्सार महशुल, कृषि उत्पादनको निर्यातमा आउने समस्या, नेपाली संस्थाले जारी गर्ने प्रमाणको स्वीकार्यता र भारत हुँदै तेस्रो मुलुक निर्यात गर्दा विभिन्न स्थानमा हुनेृ अवरोधले वस्तु र सेवाका निर्वाध प्रवाहलाई प्रभावित पारिरहेको छ । भारतसँग हाम्रो मुद्राको स्थिर विनिमय दर भए पनि पूँजी बजार पटक्कै नजोडिएका कारण पूँजीको निर्वाध प्रवाह सँगै पूँजी निर्माण सजिलो भएको छैन । जसले नेपाली लगानीकर्तालाई पूँजी निर्माण गर्ने अवसरबाट वञ्चित बनाएको छ ।
अर्कोतिर भारतले प्रायः सोच्ने गर्छ कि नेपालमा भारतीय व्यवसायीलाई विभेद गरिएको छ । व्यवसाय सञ्चालनको क्रममा राजनीतिबाट उत्प्रेरित समस्याहरु आउने गर्छ । जस्तो कि नेपालका जलविद्युत आयोजनामा राजनीतिक कार्डको प्रयोग भइरहेको छ । जुन सुरुमा निरङ्कुश शासकले गरेका थिए । त्यो नै अहिले धेरै राजनीतिक दलहरुले आफ्नो पार्टीको स्वार्थ पूरा गर्न प्रयोग गरेका छन्, नकि राष्ट्रिय स्वार्थको लागि । युटीएल र सुर्य नेपालजस्ता सामान्य घटनााहरु आर्र्थिक सहकार्यको बारेमा हुने गरेको हाम्रो द्धिपक्षीय छलफलको केन्द्र बनिरहेका छन् । जसले मुख्य उपलब्धी र संवेदनशील र सही छलफललाई अवरोध गरिरहेका छन् ।  प्रत्येक पटक नयाँ प्रधानमन्त्री र उनको नयाँ सरकारले अर्को धेरै महत्पूर्ण भारत भ्रमणको योजना बनाउँछ । मुलुकमा यस बारेको चासो र आवाजहरु धेरै आएका छन्, केहीमा हस्ताक्षर नगर । मुख्य र संवेदनशील विषयको बारेमा कुनैपनि छलफल नगर ।
किन ? दुबै पक्षले गुमाएका मात्र छौँ भने हामी यो खेल खेल्ने कामलाई कति समयसम्म निरन्तरता दिईरहने । भारत विश्वके तेस्रो ठुलो आर्थिक शक्ति बन्नको लागि उदय भईरहेको छ । हालैको समयमा म्यानमार अथवा भियतनाम जस्ता धेरै एसियाली मुलुकमा विकासको उदयको संकेत देखिएको छ । त्यसो भए अन्य दक्षिण एसियाली छिमेकीहरु यो समृद्धिबाट किन पछि पर्ने ? अहिलेको दुर्भाग्यपूर्ण र असहज अवस्थाबाट टाढा हुन अब चुनौतीपूर्ण यात्रा गर्नु आवश्यक छ । दक्षिण एसियाली छिमेकीहरुले सार्कको क्षेत्रीय फोरममा प्रायः सोध्ने गर्छन गरिबीले घेरिएको अवस्थामा नजिकका सबै छिमेकी संवेदनशील राजनीतिक अस्थिरतामा रुमलिँद, कमजोर आर्थिक वातावरणले बेरोजगारी, आपराधिक गतिविधि बढाएको छ । चुनौतिपूर्ण क्षेत्रीय असमानताले त्यस क्षेत्रमा कठिन अवस्था सिर्जना गर्नसक्छ । जस्तो कि युरोपमा ग्रिक र पर्चुगलमा भएको छ । यस्तै अहिले चलिरहेको वालस्ट्रिट घटनाले के देखाउँछ भने समृद्धि र त्यससँगै आयको समान वितरण दीर्घकालीन शान्ति र क्षेत्रीय मेलाको बाटो हो यो । त्यसैले अब भारतले एक अगुवाको रुपमा यस क्षेत्रलाई आर्थिक रुपमा माथि उठाउन सघाउनुपर्छ ।
अनि यो समय सही पनि छ । अहिले हामी नयाँ निर्वाचित प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका साथै उहाँका ७ जना मन्त्रीहरु, योजनाकार, वरिष्ठ कर्मचारी र ठुला सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधि र व्यवसायिक अगुवाका साथ छौँ । उहाँले जनयुद्धलाई नेतृत्व गर्दै त्यसपछि असमान्य र ऐतिहासिक राजनीतिक रुपान्तरण गर्नुभएको छ । उहाँले सफल अर्थमन्त्रीको क्षमता पनि देखाउनुभएको छ । र अहिले उहाँले सार्वजनिक रुपमै घोषणा गर्नुभएको छ कि अबको समय उहाँको अर्को क्रान्ति ‘आर्थिक क्रान्ति’ हो । उहाँसँग नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुन हुनुहुन्छ । पुन स्वयं योद्धा हुनुहुन्छ र उहाँले सन् २०१२ लाई लगानी वर्षको रुपमा मनाउने घोषणा गर्दै नेपालको मुख्य प्राथमीकतामा आर्थिक विकासलाई राख्नुभएको छ । युद्धको बेलामा प्रयोग गरिएको सीप र बहादुरीजस्तै भारत सरकार र व्यवसायीहरुलाई विभेद नहुने र भए त्यसलाई नसहने सुनिश्चितता गर्ने क्षमता छ । औद्योगिक शान्ति, लगानीकर्ता र व्यवस्थापनका आत्मसम्मानको लागि राजनीतिक रुपमा उत्प्रेरित कुराहरु स्वीकार गरिने छैन । लगानी बोर्डले छिट्टै आफ्नो स्थायी र प्रभावकारी संयन्त्रका साथ काम गर्न सुरु गर्नेछ । जसले सबै विषय र चासोलाई सम्बोधन गर्नेछ ।
अर्कोतिर भारतसँग खुला बजार छ । जसले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा प्रदान गरिएको जस्तै फाइदा र प्याकेजहरु धेरै राज्यहरुमा प्रदान गरिरहेको छ, जस्तै उत्तराञ्चल र उत्तर–पश्चिम भारत । अब त्यहाँ कुनै पनि अवरोध छैनन् । एउटा खुला र स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र बनेको छ । भारत–नेपाल सीमामा सेजको स्थापना गरि दुबै सरकारले काम गरे त्यसले भारतीय बजारमा सहयोग गर्नेगरि उत्पादन क्षमता वृद्धिमा सहयोग गर्छ । त्यसपछि मात्र विप्पाको आवश्यक्ता पर्छ । अनि दोहोरो कर हटाउने व्यवस्थाको ठुलो योगदान हुन्छ । यदि लगानी नहुने अवस्था र व्यवसायमा गिरावट आए दोहोरो कर हटाउनु र सुरक्षाले आफ्नो महत्व गुमाउनेछ । यस्तै यदि मुख्य जलविद्युत आयोजना अगाडि बढ्न सक्छ भने भारतले आफुले चाहेको सूची र स्वीकार गर्नसक्ने व्यवसायिक नमुना स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्छ । मुख्य प्राथमीकता पहिचान गर्न आवश्यक भए दुबै मुलुकका उच्च तहमा पुनः एउटा सहमति गर्न पनि सकिन्छ । जसका लागि यो उत्तम समय हो ।
म एउटा व्यवसायी हुँ । संसदमा सबै राजनीतिक दलको नेता र सदस्यसँग बस्छु । तर त्यसलाई खुला फोरमको रुपमा कोही प्रयोग गर्न चाहँदैनन् । भिन्नभिन्नै बस्छन् र त्यसलाई उनीहरु व्यक्तिगत छलफल भन्छन् । त्यहाँ भएको धेरै व्यक्तिहरु मुख्य आर्थिक घटनालाई शक्ति परिवर्तनको खेलको रुपमा प्रयोग गर्न पर्खन्छन् । त्यहाँ पारदर्शी र बजारको माग अनुसारको व्यवसायिक व्यवस्थापनका लागि निष्पक्ष र स्वीकारयोग्य लेनदेनका कुरा होस् । त्यसका लागि हामी विभिन्न सञ्चार र वरिष्ठ पत्रकार, व्यवसायिक संगठनहरुले यस्तो ऐतिहासिक काममा राजनीतिक दलहरुलाई एउटै टेबलमा ल्याउँ– जसले डा. भट्टराईलाई नेपाली जनताको जीवन, व्यवसाय सिर्जना र सहयोगमात्र माग्ने अवस्थाबाट रुपान्तरण गर्छ ।
व्यवसायीहरुको लागि मेरो सन्देश के हो भने विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन र अस्थिरतासँगै देखिएको अवस्थाको बाबजुद पनि नेपाल ठुलो लगानी सम्भावना भएको बजारको रुपमा उदय भएको छ । वार्षिक ५ अर्ब अमेरिकी डलर भित्रिरहेको मुलुकमा माग पनि उच्च वद्धि भएको छ । प्रत्येक दिन भारतको दिल्लीमा ७÷८ वटा उडान हुन्छ । पर्यटकको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ । होटलमा कोठा अभाव, पूर्वाधारमा कमी, नयाँ विमानस्थल, फास्ट ट्रयाक सडक, लुम्बिनी र पशुपतिजस्ता विश्वव्यापी सम्पदा, विश्वका चर्चित पदयात्रा मार्ग लगायतका क्षेत्र तपाइको लगानीका लागि खुला छ । दुवै पक्षको अविश्वासको अवस्था अन्त्य गर्न र आर्थिक क्षेत्रम सहकार्य गर्दै नयाँ युगको सुरुवात आवश्यक छ ।
कान्तिपुर दैनिक
२०६८ कार्तिक ९