संविधानसभा राज्य पुनःसंरचनाको विषयमा बहस चलिरहँदा मेरो दिमागमा भारत र पाकिस्तानको इतिहास नाचिरहेको छ । भारतबाट पाकिस्तान विभाजन हुनुको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारण धार्मिक र जातीय मुद्दाहरु थिए । त्यहाँ धर्म र जातको नाममा गरिएको राजनीतिको परिणाम कस्तो थियो भने भारत र पाकिस्तानबीच ओहोरदोहोर हुने रेलहरुमा मानिसहरु कम र लासहरु बढी हुन्थे । नयाँ संविधान निर्माणको जिम्मेवारी पाएका माननीय सभासदहरुलाई मैले यो इतिहास सम्झाउन चाहनुको एकमात्र उद्देश्य हामीकहाँ त्यो त्रासदीपूर्ण इतिहास पुनरावृत्ति नहोस भन्नुबाहेक अरु केही पनि छैन ।
आज हाम्रा प्रमुख राजनीतिक दलहरुका नेताहरुमा राज्यको पुनःसंरचना भन्नु नै ‘जातीय आधारमा नेपाललाई विभाजन गर्नु हो’ भन्ने मानसिकताले काम गरिरहेको छ । अहिले संविधानसभामा १४ वटा प्रदेशको अवधारण अगाडि सारिएको छ । त्यसको आधार फेरि पनि जातीयतालाई नै बनाईएको छ । त्यसले भोलिको नेपाललाई समृद्ध बनाउँछ वा झनै संकटपूर्ण भन्नेबारेमा विज्ञहरुले अब आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ । किनभने समय सकिएपछि चालिएको कदमको केही अर्थ नरहन सक्छ ।
मेरो धारणा प्रष्ट छ, जातीयताको आधारमा राज्यको पुनःसंरचना हुन सक्दैन । यदि त्यसो गरियो भने हामी अर्को युद्धको प्रतिक्षामा रहनुको विकल्प पनि छैन । त्यसले विधिवत रुपमा देशभित्र जातीय द्धन्द्धलाई निमन्त्रणा दिनेछ । र, अब आर्थिक रुपमा समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने हाम्रा नारा फेरि कति दशकका लागि पछाडि धकेलिनेछन् भनेर अनुमान लगाउन गा¥हो छ । जातीयताका आधारमा मुलुकमा प्रदेशहरु छुट्टयाइएपछि हाम्रो सबैभन्दा पहिलो काम गृहयुद्धको तयारीमा जुट्नु हुनेछ । गरिबी, अभाव, चेतनामा कमजोर अवस्थामा रहेका नेपालीलाई जातीय युद्धमा होम्न यसका पक्षधरहरुलाई त्यतिकै सजिलो हुनेछ । र, अधिकार मात्रै माग्ने तर कर्तव्यको कुनै छेउटुप्पो भेउ नपाउने नेपाली संस्कृतिको लागि यो आधार यसैपनि मलिलो छ ।
गणतन्त्र नेपालको स्थापनाको अर्थ के त्यसालाई मान्न सकिन्छ ? निश्चय नै त्यसालाई धेरै नेपालीले मन पराउने छैनन् भन्ने मेरो विश्वास छ । गणतन्त्र स्थापनापछि नेपाली नागरिकका चाहना मुख्य दुईवटा मात्र हुन्, शान्ति र आर्थिक समृद्धि । लोकतान्त्रिक पद्धतिको संस्थागत विकासले सबै जात, जाति, भाषा धर्म, वर्ग लिंगका अधिकारहरुलाई न्यायोचित ढंगले स्थापित गर्दै जानेछ भनेर विश्वास लिनु स्वाभाविक हो । तर, के हाम्रो अहिलेको प्रयास त्यस दिशातर्फ उन्मुख छ ? पक्कैपनि बाटोले राजनीतिक रुपमा गृहयुद्धको संकेत गरिरहेको छ भने आर्थिक रुपमा अरु पिछडिएको, गरिबी, भोकमरी र अभावै अभाव भित्र रुमलिएको नेपाली समाजको दारुण तस्बिर देखाईरहेको छ । जनआन्दोलन २०६२÷०६३ को उद्देश्य के त्यही थियो र ? जनता त आफ्नो आर्थिक जिवनमा रुपान्तरणको प्रतिक्षामा थिए र नयाँ राजनीतिक उपलब्धिले समग्र मुलुकलाई नै त्यसतर्फ डो¥याउँछ भन्ने विश्वास उनीहरुको थियो । राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना गर्दा नेपाली जनताले जातीय राज्यको अवधारणाको पक्षमा कुनै नारा लगाएका थिए ? तर, अहिले हामीले मुलुकलाई कुन दिशातर्फ हिँडाउन खोज्दैछौँ ?
जातीयताको आधारमा राज्यको पुनःसंरचना गर्दा एउटा गजबलाग्दो तर्क भनौँ वा अवधारणा पनि अगाडि सारिएको छ । सो अवधारणा अनुसार जुन प्रदेशमा जुन जातीका बाहुल्य छ, त्यहाँ उसले राज्यका निकायहरुबाट पाउने सेवा, सुविधा र अधिकारहरुमा अग्राधिकार पाउनेछ । मैले बुझ्न नसकेको वा अझ भनौँ यो दुनियाँमा कतै देख्न र सुन्न नपाईने विषय हो, यो । जहिले पनि अग्राधिकार भन्ने वित्तिकै पिछडिएको, हेपिएको र अल्पमतमा रहेकाहरुको लागि दिइने अधिकार हो । जुन जाती बहुमतमा छ, उसैलाई पनि अग्राधिकार पनि हुने भए पनि भोली ताम्सालिङ राज्यमा तामाङ्बाहेकका जातीहरुको अवस्था के हुने ? के काठमाडौँमा नेवार बाहेकका अन्य जातिका मानिसहरु बस्न पाउने छैनन् ? वा मधेशमा मधेशबाहेकका अन्य जाति,  समुदायका मानिसहरुले आफ्नो अधिकार कहाँ खोज्ने ? किनभने प्रस्तावित १४ प्रदेशमध्ये १० वटा प्रदेशहरु जातीयताकै आधारमा बनाइएको छ । जहाँ त्यहाँ रहने प्रमुख जातिहरुले अग्राधिकार पाउनेछन् । तर, नेपालमा त आदिवासी, जनजातिका संख्या दर्जनौँ छ । अब उनीहरुले आ–आफ्ना प्रदेशमा अग्राधिकार पाएका तिनै १४ जातिका निगाहमा आफ्नो भविष्य छाडिदिनुपर्नेछ ? यदि यही अवधारणाको आधारमा राज्यको पुनःसंरचना गरियो भने यो संविधानसभामा मुलुकमा अन्त्यहीन गृहयुद्ध निम्त्याउने कारकका रुपमा स्थापित हुनेछ । मुलुकका समस्या समाधान हैन, समस्या झनै जटिल बनाउने श्रेय यसले पाउनेछ । माफ गर्नुहोला, एक जिम्मेवार सभासदको हैसियतमा म यो कामको जिम्मेवारी लिन सक्दिनँ । त्यसैले मैले जातियताको आधारमा राज्यको पुनःसंरचना गर्ने सोचका विपक्षमा आफुलाई सहज रुपमा उभ्याएको छु । यसो हुने छैन भन्ने मेरो विश्वास अझै मरेको छैन ।
राज्य पुनःसंरचनाका आर्थिक आधार
जातीयताका आधारमा राज्य पुनःसंरचना गर्ने सोचभित्र यसलाई आर्थिक रुपमा कसरी सञ्चालन गर्न सकिएला भन्ने कुनै योजनाको गन्ध पाउन सकिदैन । अहिले संविाधानसभामा अगाडि बढाइएको सोच अनुसार १४ प्रदेश बनाउने हो भने अब त्यसको सञ्चालन कसरी हुनेछ भनेर अनुमान गरौँ । प्रत्येक प्रदेशमा एउटा मुख्यमन्त्री रहनेछ । र, १४÷१५ जना मन्त्रीहरु । अनि संसद् र कर्मचारीतन्त्र । यसका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार र नियमित खर्च जुटाउने सामथ्र्य हामी राख्छौँ ? यदि हाम्रो अहिलेको लक्ष्य विश्वको एक सबैभन्दा गरिब मुलुकको हैसियतबाट नेपाललाई आर्थिक रुपमा कम्तीमा मध्यमस्तरीय मुलुकमा रुपान्तरण गर्नु हो भने यसतर्फ सोच्न पनि हामी सक्दैनौँ । किनभने अनावश्यक राजनीतिक संयन्त्रहरु खडा गर्ने र आमनागरिकबाट संकलन भएको राजश्व उनीहरुको पालनपोषणमा सिध्याउने हो भने पनि खर्च व्यवस्थापन गर्न सम्भव छैन । यसका लागि म केही पृष्ठभूमिहरु अगाडि सार्न चाहन्छु ।
हामीले २०१३ सालमा नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरु गरेका हौँ । ५० वर्षभन्दा बढी भईसक्यो, हाम्रो विकासको अवस्था विश्वमै पिछडिएको छ । अहिलेसम्म सरकार सञ्चालनका लागि पनि न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम पूरा हुन सकेको छैन । तपाइँहरु सिँहदरबारभित्र पस्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ, अहिले पनि त्यहाँ मन्त्रालयहरुको निर्माण भईरहेको छ । एउटा संसद भवनको अभावमा छिमेकी मित्रराष्ट्रले निर्माण गरिदिएको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनकेन्द्रमा संविधानसभा÷व्यवस्थापिका संसद् चलाउनुपरेको छ । कुनै एउटा राम्रो अन्तराष्ट्रियस्तरको सभा–सम्मेलन गर्न अब हामीकहाँ सम्मेलन केन्द्र नै छैन ।
एकैछिन सोचौँ त, १४ प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरुका कार्यालय कस्ता होलान् ? कहाँ राखिएलान् ? कहिलेसम्म यी निर्माण गर्न सकिएलान् ? म बडो निराशापूर्वक भन्छु कि अहिले हामीले प्रत्येक वर्ष जनताको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, बिजुली र भोकमरीबाट बचाउन सरकारले वितरण गर्ने खाद्यान्नको रकमसमेत कटौती गरेर १४ प्रदेशका मुख्य मन्त्री, मन्त्री र सांसदहरुका लागि आवश्यक भवन निर्माण तर्फ लाग्यौँ भने पनि बीसौँ वर्षसम्म यी संरचना तयार हुने छैनन् । निश्चित छ, भोलि विकास के हो भनियो भने, तिनै मन्त्रीहरुका आवास निर्माणलाई विकास भनेर राजनीतिक दलहरुले उपलब्धि प्रस्तुत गर्नेछन् । एकजना बालकको स्कुल जाने वा औषधी पाउने अधिकार कटौती गरेर मन्त्रीहरुका आवास निर्माणमा खर्चिएको पैसालाई विकास बजेट भनेर मान्न म तयार छैन । त्यसैले यस्तो नहुन’ नै राम्रो हुन्छ भनेर आफुलाई प्रस्तावित १४ प्रदेशका विपक्षमा उभ्याएको छु ।
मैले उठाउन खोजेको विषय के हो भने दलहरुले राज्य पुनःसंरचनाको विषय राजनीतिक आँखाबाट मात्रै हैन, त्योभन्दा बढी आर्थिक दृष्किोणबाट पनि हेर्न सक्नुपथ्र्यो । तर, दुःखको कुरा यस विषयका संविधानसभामा बहस भईरहेको छैन । त्यसैले त अहिले दुनियाँ विभाजनको हैन, एकताको हो । र, त्यही हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
नेपालको आर्थिक विकासका लागि वस्तु, सेवा र लगानीको परिचालन विना अवरोध छोड्नुको विकल्प छैन । त्योसँगै प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग पनि हो । १४ प्रदेशको विभाजनले यसलाई सघाउ पु¥याउँछ वा अवरोध ? मलाई पटक्कै के कुरामा विश्वास छैन भने यदि यही स्वरुपमा राज्य पुनःसंरचना गरियो भने यसले नेपालमा लगानीको वातावरण साँच्चिकै नराम्रो गरि भत्काउनेछ । हामी अनुमान गर्न सक्छौँ, यी प्रदेशका छुट्टाछुट्टै दलका सरकार बन्नेछन् । र, उनीहरुका सोच, नीति र प्राथमिकता पनि फरक–फरक हुनेछन् । विकास र लगानीको दृष्किोणबाट हेर्दा एउटा सानो राष्ट्रलाई विभिन्न प्रदेशमा विभाजन गर्नुको अर्थ के हो भने दुबै विषयमा अवरोध खडा गर्नु हो । एउटै प्रदेशमा मात्रै सिमित रहेर कुनैपनि विकासका गतिविधि सञ्चालन गर्न सम्भव छैन । यस्तो अवस्थामा छुट्टाछुट्टै सरकारले लिने नीतिका बीचमा लगानी प्रवद्र्धन गर्नु कति सम्भव होला ? उदाहरणका लागि उद्योग, जलस्रोत वा पर्यटनलाई लिन सकिन्छ । एक राज्यबाट अर्को राज्यमा प्रवेश गर्नासाथ नयाँ नयाँ करहरु लगाउन थालियो भने लगानीकर्ताहरु उनीहरुको चाहनाअनुसारको कर तिर्न तयार होलान् कि आफ्नो लगानीलाई सुरक्षित गर्नेतर्फ ? पूँजी परिचालनको लागि प्रदेशको विभाजनभित्रको नियति पटक्कै सहयोगी बन्नेछैन भन्ने मलाई लागेको छ ।
हामीलाई थाहा छ, हिमालको खोँचमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जलविद्युत् परियोजनाका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ हामीले मधेसबाट भित्र्याउनुपर्नेछ । विभिन्न प्रदेश हुँदै आयोजनास्थलमा सामान पु¥याउँदासम्म छुट्टाछुट्टै सरकारका छुट्टाछुट्टै नीतिहरु पूरा गर्नुपर्ने अवस्थामा कोही उद्यमी यो झन्झट र सकसपूर्ण वातावरणकाबीच पनि लगानी गर्ने धैर्य कायमै राख्नसक्ला ? कमसेकम म उद्यमी पनि भएकाले यस्तो कुरा सोच्न पनि सक्दिनँ ।
मैले यसो भनिरहँदा म राज्यको पुनःसंरचनाको विपक्षमा छैन भन्ने पनि प्रस्ट पार्न चाहन्छु । तर, जातीय आधारमा हुने पुनःसंरचनाबाट भने मुलुकको हित हुन सक्दैन । यसका लागि अहिले कार्यान्वयनमा रहेको पाँच विकास क्षेत्रलाई परिमार्जनका साथ प्रभावकारी रुपमा उपयोग गर्न सकिन्छ । विकासका लागि वास्तविक रुपमा विकेन्द्रीकरण हुनु जरुरी छ । र, यो सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ । अहिले पनि पिछडिएका खास गरी दुर्गम क्षेत्रको अवस्था साँच्चिकै दयनीय छ । जस्तो– कर्णाली र महाकालीको विकासका लागि खास ध्यान दिइनुपर्छ । यस क्षेत्रलाई विकासका लागि विशेष क्षेत्रका रुपमा अगाडि बढाउनु आवश्यक छ ।
मल्टिपल राजधानी
अहिले राजधानी पनि काठमाडौँ बाहिर सार्नुपर्छ भन्ने तर्क अगाडि आउन थालेका छन् । उनीहरुको मान्यता अब काठमाडौँबाट राजधानी चितवन वा अन्यत्र कतै सार्नुपर्छ भन्ने छ । तर, मलाई यो सोच ठीक लाग्दैन । यसका विपरीत हामीले मल्टिपल राजधानीको अवधारणा कार्यान्वयन गर्नु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुन्छ । मैले माथि नै उल्लेख गरिसके, एउटा राजधानीका रुपमा अहिले पनि काठमाडौँ पूर्ण हुन सकेको छैन भने भोली पुरै राजधानी काठमाडौँ बाहिर लगियो भने त्यो कहिले पूर्ण बन्ला ? यसका  लागि पनि हामीले दशकौँ बिताउनुपर्छ । र, विकासमा खर्च गर्नसक्ने बजेट मन्त्रालयका भवन निर्माण गर्दैमा सकिन्छ । तर, मल्टिपल राजधानीको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्यायौँ भने हामी मुलुकको आवश्यक्ता पनि सम्बोधन गर्नसक्छौँ । र, राजधानी सार्नुपर्ने भन्ने अव्यवहारिक तर्कहरुको झन्झटबाट पनि मुक्ति । त्यसैले सबैभन्दा राम्रो विकल्प यही हो ।
उदाहरणका लागि हामीले विराटनगर वा इटहरीलाई औधोगिक राजधानी बनाउन सक्छौँ । उद्योग मन्त्रालय, उद्योग विभाग र सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागहरु त्यहाँ स्थापना गर्न सकिन्छ । यसो भयो भने हामीजस्ता औधोगिक घरानाहरुले पनि त्यही क्षेत्रमा आफ्नो कार्यालय विस्तार नगरी सुखै पाउदैनौँ । उद्योग सम्बन्धी जतिपनि काम हुन्छन््, हामी त्यहीँ जान्छौँ । यसले सम्बन्धित क्षेत्रमा उद्योग विकासमा सहयोग त पु¥याउँछ नै, सँगसँगै विकासको अन्य गति पनि सुरु हुन्छ । त्यसैगरि पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाउन सकिन्छ । पर्यटकीय जनि पनि गतिविधि हुन्छन् सबै काम त्यहाँबाट सञ्चालन हुन्छन् । सम्बन्धित कार्यालयहरु त्यतै विस्तार हुन्छन् । त्यस्तै नेपालगञ्जलाई खेलकुद, मनोरञ्जन आदिको राजधानी बनाउन सकिन्छ । यसरी सम्बन्धित क्षेत्रमा जुन क्षेत्र विकास हुने बढी सम्भावना छ, त्यो क्षेत्रमा सोही विषयको राजधानी बनाउन सकिन्छ । यसबाट केन्द्रीकृत प्रणालीको अन्त्य हुन्छ । तर, यो विषयमा ध्यान नदिई पुरै राजधानी सार्ने योजना बनाउन थाल्यौँ भने यसको नतिजा सकारात्मक आउने सम्भावना छैन ।
अन्नपूर्ण पोष्ट
…………….