कात्र्तिक २४ गते गोकर्ण गल्फ रिसोर्टमा आयोजना गरिएको तीन दलका शीर्ष नेताहरुको गोप्य बैठक पनि असहमतिमै टुंगिनु कुनै अनपेक्षित घटना थिएन। नेपाली जनताले आफ्नो भाग्य निर्माताको हैसियतमा संविधानसभामार्फत मुख्य तीन दलका रुपमा निर्वाचित गरेका एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच चुलिंदै गएको विश्वासको संकट र आ–आफ्ना अडानहरुमा टसमस नहुुने कसम खाएर बैठकमा छिर्ने प्रवृत्तिको नतिजा सकारात्मक आउने सम्भावना थिएन । र, नेपाली जनतालाई निराश बनाउने यो चक्र जारी नै छ ।
मुलुकको जिम्मेवार नागरिक र सभासद्को हैसियतले राजनीतिक समस्याको गाँठो फुकाउने प्रयास स्वरुप केही समयअघि एमाले नेताहरुको साथमा मैले पनि दलहरुबीच संवादको वातावरण तयार गर्न आवश्यक भूमिका निर्वाह गरेको थिएँ । त्यतिबेला पनि नयाँ संविधान बनाउने विषयमा वा शान्ति पक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने विषयमा नेताहरुका बीचमा सहमति कायम भएकै थियो । र, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको पदबाट उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए, सोही सहमतिलाई अगाडि बढाउन । तर, जब विषय सत्ता साझेदारीमा प्रवेश ग¥यो, सम्पूर्ण प्रक्रिया नै विखण्डित भयो । त्यो प्रक्रिया विखण्डित हुनुका पछाडि मैले अनुभव गरेका कुराहरु आज म आमनेपाली नागरिकका सामु राख्न चाहन्छु ।
संविधानसभा निर्वाचनमा राष्ट्रको एउटा शक्तिका रुपमा स्थापित माओवादीप्रतिको अतीतस्ँग गाँसिएको पूर्वाग्रहपूर्ण राजनीतिक चिन्तन नै अहिलेको समस्याको मुख्य चुरो हो । अझै पनि हाम्रा मुख्य राजनीतिक दलहरु र ती पार्टीभित्रको एउटा तप्का माओवादीको प्रतिवद्धतामा विश्वास गर्न तयार नभएजस्तो देखिन्छ । यसलाई केही अन्तराष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरुको आर्शिवाद पनि छ । केही अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरुले माओवादीप्रति अवलम्बन गरेको अव्यवहारिक नीतिलाई हाम्रा दलका केही नेताहरुले जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्न चाहन्छन् । जसको अर्थ नेपालको राजनीतिमा माओवादीको अस्तित्व स्वीकार नगर्नु हो वा माओवादीलाई उसको हैसियतका आधारमा शक्ति बाँडफाँडबाट अलग्गै राख्नु हो । माओवादीलाई नेपालको राजनीतिमा साइडमा राखेर अन्य राजनीतिक दलहरुलाई सत्ताको जिम्मेवारी सुम्पिनुपर्ने र माओवादीलाई कमजोर भूमिकामा प्रस्तुत गरी संविधान निर्माण एवं शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने मनसाय यसबाट प्रस्टै देखिन्छ । केही अन्तराष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरुले अवलम्बन गरेको नेपालको माटो नसुहाँउदो यो चाहनालाई बोकेर हिँडने हाम्रा केही नेताहरुको पूर्वाग्रही सोचले राजनीतिक गाँठो झन्झन् कसिँदै गएको छ । यसले हाम्रो सुन्दर र समृद्ध भविष्य पनि कुरुप बनाईरहेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचष्ड’ ले पदबाट राजीनामा दिएपछि माओवादीलाई बाहिरै राखेर यी चाहना पुरा गर्ने वातावरण तयार गरिएको थियो । एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा बनेको माओवादीबाहेकका मुख्य  दलहरु सम्मिलित सरकार अहिले पनि काम चलाउ हैसियतमा कायमै छ । मैले यहाँ जोड्न चाहेको विषय के हो भने अहिले केही अन्तराष्ट्रिय समुदाय र मुख्य दलका एउटा तप्काका नेताहरुले चाहेको वातावरण विगत डेढ वर्षदेखी कायमै छ । तर, यो समयमा उनीहरुले चाहेजस्तै राजनीतिक समाधान किन हुन सकेन ? माओवादीबाहेक नै मुलुकको राजनीतिलाई अगाडि बढाउन चाहनेहरुले यसको जवाफ दिनुपर्दैन ?
सारा दुनियाका सामु घामजस्तै छलङ्र्ख रहेको यथार्थ के हो भने माओवादीलाई अलग्गै राखेर अगाडि बढाउन खोजिएको यो समयमा कुनै पनि उपलब्धि प्राप्त भएनन् मात्रै होइन कि त्यो बाटोमा हिँडने प्रयाससमेत सार्थक रहेन सकेन । राष्ट्रको सबैभन्दा मुख्य कार्यसुची संविधान निर्माणको काम अलिकति पनि अगाडि बढ्न सकेन । जसको फलस्वरुप संविधानसभाको अवधि एक वर्षका लागि थप्नुपरेको छ । थपिएको अवधिमा पनि संविधान निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । जसको परिणाम स्वरुप आमनागरिकमा भविष्यप्रतिको असुरक्षा र निराशा बढ्दै गएको छ ।
हामीले धरातलमा उभिएर सोचौँ त, माओवादीलाई उपेक्षा गरेर के गर्न सक्याँै ? संसद् चलाउन सक्याँै ? बजेट ल्याउन सक्यौँ ? वा विकास निर्माणका कुनै गहकिला काम गरेर देखाउन सक्यौँ ? यसको अर्थ अझै पनि माओवादीलाई एउटा किनारमा धकेलेर केही गरेर देखाउन सक्छौँ भनेर मुलुकमा कुनै प्रयोग गर्न बाँकी छ भन्ने हो र ? त्यसको अर्थ कुनै आधार छ भने यस्तो मान्यता राख्नेहरुले जनताका अगाडि प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा धरातलीय यथार्थ स्वीकार गरेर सहमति, सहकार्य, सहअस्तित्वकै आधारमा मुलुकका समस्या समाधानको बाटोमा हिँड्नुपर्छ । आज साँच्चै भन्ने हो भने १२ बुँदे सहमति कार्यान्वयनको पहिलो सर्त माओवादी सेनाको समायोजन हुनुपथ्र्यो, त्यो पनि संविधानसभाको निर्वाचन अघि नै ।
हो, माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आईसकेपछि पनि उसका पूर्वव्यवहारहरुमा अपेक्षित सुधार आउन सकेन । शान्ति सम्झौता पालनामा उ कमजोर साबित भयो । समयमा संविधान निर्माण हुन नसक्नुमा माओवादी पनि कम जिम्मेवार छैन । यसका साथै माओवादी राजनीतिक रुपमा पनि इमानदार हुन सकेन भन्ने मान्यताहरु निश्चय नै कमजोर छैनन् । यसकै आधारमा उसलाई दण्ड दिनैपर्छ भन्ने सोच पनि बलियो बन्दै गएको हो । तर, दलहरुको बाध्यता के हो भने यी समस्याका बाबजुद पनि ऐतिहासिक जनआन्दोलनमार्फत जनताले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नु । शान्ति, संविधान र आर्थिक रुपमा समृद्धि जनताका अपेक्षा हुन् । र, यी अपेक्षा पूरा गर्नैपर्ने जिम्मेवारी मुख्य रुपमा माओवादी, काँग्रेस र एमालेकै हो । त्यसैले १२ बुँदे सहमतिदेखि शान्ति सम्झौता र त्यसपछिका सकारात्मक कदमहरु जसले आपसी विश्वासलाई बलियो बनाएका थिए, त्यो जगलाई हामीले हल्लिन दिनु हुँदैनथ्यो । त्यही जगमा टेकेर बाँकी घर निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व बिर्सिनु हुँदैन । त्यसैले समस्याका बीचबाट समाधान खोजी गर्न सकेमात्र सही अर्थमा जनताका नेता बनिने हो ।
सतहमा देखिएको एउटा मान्यता कस्तो पनि छ जस्तो लाग्छ भने माओवादीलाई सबै मिलेर साइड मै राख्नुपर्छ । के यो मान्यता राख्नेहरुसँग त्यसो गर्न सक्ने सामथ्र्य पनि छ ? मलाई लाग्छ, उनीहरुँग यस्तो सामथ्र्य छैन । किनभने अहिले दलहरु यति धेरै विभाजित अवस्थामा छन् कि कुनैपनि दल आफैँमा राजनीतिक दृष्टिकोणका आधारमा एउटै मान्यतामा छैनन् । दलहरु बाहिरबाट हेर्दा सग्लो नै देखिन्छन् तर एउटा दलभित्र धेरै मान्यता छन्, फरक सोच राख्ने नेताहरु छन् । दलहरुभित्र माओवादीलाई पेलेरै जानुपर्ने मान्यता स्थापित गर्न एकै थलोमा आउन सक्ने सम्भावना छ ? उनीहरु दलभित्रका गुटगत स्वार्थ त्याग्न वा समान धारणा मिल्नेहरुबीच सहकार्य गर्नसक्ने अवस्थामा छन् ? के यस्तो अवस्थामा कतिपयले सोचेजस्तै माओवादीलाई किनारामा पन्छाउन सकिन्छ ? राजनीतिक विश्लेषकहरुले यस्तो सम्भावनालाई त्यति सहजै स्वीकार गर्नसक्ने अवस्था देखिदैन ।
त्यसैले फेरि पनि राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवार हुने हो भने दलहरुबीच सहमति र सहकार्यको विकल्प छँदैछैन । सबैले विगतको तीतो यथार्थ स्वीकार गरेर सहमतिको यात्रामा अगाडि बढ्नैपर्छ । अहिलेको दलीय लडाइँ कसैले पनि जित्न सक्ने अवस्थामा छैन । सबै पराजय हुने यो लडाइँ बन्द गर्नुपर्छ । यसका लागि पुराना अडान र विमतिहरु थाती राखेर सत्ता साझेदारीदेखि संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया सफल बनाउनेतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ । दलहरुले ‘मेरो गोरुको बा¥है टक्का’ को अडान लिएर मुलुकका सामु विद्यमान समस्या समाधान गर्न सम्भव छैन । यो दृष्टिकोणले केवल शान्ति प्रक्रिया तथा संविधानसभा भंग गर्न चाहने शाक्तिलाई मात्र फाइदा पुग्नेछ । जनताले आफ्नो भाग्य निर्माता ठानेका हाम्रा दलहरु आफ्ना व्यवहार सच्चाउनेछन् भनेर विश्वास गर्नुपर्छ अन्यथा मुलुक दुर्घटनमा पर्नुबाहेक केही हुनेछैन ।
अन्नपूर्ण पोष्ट,
आइतबार, २८ कात्तिक २०६७