निर्वाचन प्रतिबद्धता पत्र
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ काे
प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारका रुपमा मेराे प्रतिबद्धता
आदरणीय आमाबुबा, दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरु,
२०७९ मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुँदैछ। यस निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले यसै निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा (प्रत्यक्ष) तर्फ उम्मेदवार बन्ने अवसर प्रदान गरेकोले मैले उम्मेदवारी दर्ता गरेको छु। निर्वाचनलाई राष्ट्रिय उत्सवका रुपमा लिई सक्रियतापूर्वक सहभागी भई मतदान गर्नुहुन सम्पूर्ण मतदाताज्यूहरुमा म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु । नवलपरासी (ब.सु.प.) १ मेरा लागि अपरिचित ठाउँ होइन । चार दशकभन्दा लामो समयदेखि यस जिल्लासँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएर काम गर्दै आएको छु । यसपटक भने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारका रुपमा यस क्षेत्रको समग्र विकास र समृद्धिको योजनासहित यहाँहरुसमक्ष उपस्थित भएको छु ।
छिमेकी जिल्लाहरुको तुलनामा यो क्षेत्र विकास र समृद्धिको दृष्टिकोणले पछि परेको तथ्य छर्लङ्ग छ । विकास र समृद्धिका दृष्टिकोणले यस क्षेत्र ३० वर्ष पछाडि परेको अनुभव हामी सबैले गरेकै छौं । अब हामी यहि नियति दोहोऱ्याउने वा यस क्षेत्रमा विकासको गतिलाई तीव्र बनाउने भन्ने निर्णायक घडीमा छौं । यहाँहरु समक्ष मेरो अनुरोध छ, अब हामी विकास, समृद्धि र सामाजिक परिवर्तनको बाटोमा हिड्नुपर्छ । यही एजेण्डाका साथ म तपाईहरुका बीचमा आएको
छु ।
पटकपटक व्यवस्था फेरिएपनि विडम्बनाबाट यस क्षेत्रलाई मुक्त गर्दै सुनौलो भविष्यतर्फ अग्रसर गराउन मैले केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय पालिकाहरुसँग आवश्यक समन्वय गरी काम गर्ने प्रण गर्दछु । समृद्ध नवलपरासीको हाम्रो सपना पूरा गर्नका लागि रुख चिन्हमा मतदान गरी अत्याधिक मतले मलाई विजयी गराइदिन हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। यहाँको अमूल्य मत खेर जान नदिने प्रण गर्दछु ।
मेरा प्रतिबद्धताहरु
- नवलपरासी निर्वाचन क्षेत्र नं. १ लाई विकास र समृद्धिमा लुम्बिनी प्रदेशकै नमुना निर्वाचन क्षेत्रका रुपमा स्थापित गर्न गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
- यस निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने सडक (पूर्व-पश्चिम राजमार्ग, हुलाकी सडक, पालिका एवं भन्सार नाका जोड्ने भित्री सडकहरु र बाटोघाटो) स्तरीय बनाइनेछ ।
- यस निर्वाचन क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरुको गुणस्तर अभिवृद्धि, प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना एवं सञ्चालनका साथै स्नातकोत्तर अध्ययनको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- यस निर्वाचन क्षेत्रका सरकारी विद्यालयमा डिजिटल क्लासरुम र ई-पुस्तकालयको व्यवस्था गरिनेछ ।
- यस निर्वाचन क्षेत्रका हरेक नागरिकलाई सहज रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने व्यवस्था मिलाइने छ ।
- यस निर्वाचन क्षेत्रका युवाहरुलाई उद्यमशीलतासँग जोड्न विभिन्न स्वरोजगार मूलक तालिमका साथै सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
- श्रृजनशील व्यावसायिक सोच भएका तर पूँजीको अभावमा आफ्नो सोच कार्यान्वयन गर्न नपाएका युवाहरुलाई 'स्टार्टअप फण्ड' सँग जोडिनेछ ।
- सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित परियोजनाहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजान युवाहरुका योजनालाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज रुपमा लगानी गर्ने वातावरण मिलाइनेछ ।
- यस क्षेत्रबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका वा जान बाध्य हुने युवाहरुलाई स्थानीय तहमै रोजगारी एवं स्वरोजगारीका अवसरहरु उपलब्ध गराई आफ्नै जन्मथलोमा बसेर आयआर्जन गर्न पाउने वातावरण तयार गर्नेतर्फ दरिला कदम चालिनेछ ।
- निर्वाचन क्षेत्रलाई केराखेती विशेष क्षेत्र (Banana Special Zone) का रुपमा स्थापित गरिनेछ ।
- यस निर्वाचन क्षेत्रमा केरा उत्पादक किसानहरुलाई प्रत्यक्ष लाभको सुनिश्चितताका लागि केरामा आधारित उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिने छ । यसबाट किसानले आफ्ना उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने हालको परिस्थितिको अन्त्य भई यसबाट केराखेती व्यवसाय प्रवर्द्धन हुनेछ ।
- यस निर्वाचन क्षेत्रमा भारतमा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि विशेष पहल लिइनेछ । यसबाट यहाँको बेरोजगारी समस्या समाधानमा विशेष टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ । साथै यो क्षेत्र निर्यात प्रवर्द्धन विशेष क्षेत्रका रुपमा समेत विकास गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिइएको छ ।
- यस निर्वाचन क्षेत्रका महिलाहरुलाई लक्षित गरेर महिला सीप विकास एवं लघु उद्यमशीलताका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
- यस निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकका समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्न निर्वाचन ८ क्षेत्रमा सांसदको सचिवालय स्थापना गरिनेछ भने केन्द्रमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिनेछ ।
- उखु किसानले हाल भोग्दै आएको भुक्तानीको समस्या अन्त्य गरिनेछ । साथै किसानलाई उखुको उचित मूल्य र बजार सुनिश्चितताको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- किसानलाई नगदे बालीमा प्रोत्साहन गरी दीर्घकालीन आयको सुनिश्चितता गर्ने वातावरण तयार गरिनेछ ।
- सिचाइँमा आधारित धान, गहुँलगायतका परम्परागत खेतीलाई व्यवसायीकरण गरी किसानको आयआर्जनको दीगो वातावरण मिलाइनेछ । साथै सिचाइँ व्यवस्थापनमा रहेको हालको समस्यालाई समाधान गर्नेतर्फ आवश्यक पहल गरिनेछ ।
- किसानले वर्षौंदेखि भोग्दै आएका रसायनिक मल, बीउबिजनको समस्यालाई अन्त्य गर्न माग अनुसारको आपूर्ती गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- आर्सेनिकका कारण शुद्ध खानेपानीको समस्या व्यहोरिरहेका नागरिकहरुलाई शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था मिलाउने कामलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाइने छ ।
- कुनै दुर्घटना वा अन्य कारणले हातखुट्टा गुमाएका यस निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकलाई कृत्रिम हातखुट्टाको निशुल्क व्यवस्था मिलाउन उनीहरुलाई ‘सवल केन्द्र'सँग जोडिनेछ।
- सरकारी कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाको सहजता र गुणस्तरलाई विशेष प्राथमिकता दिई आमनागरिकले बिना कुनै झन्झट सेवा पाउने वातावरण तयार गरिनेछ ।
- भारतसँग जोडिएका यी नाकाहरु मार्फत् नेपाल-भारतबीच आयात निर्यात व्यापार प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच कुटनीतिक पहल गरिनेछ ।
- यस निर्वाचन क्षेत्रमा सुख्खा बन्दरगाह (Dry Port) स्थापनाका लागि पहल गरिनेछ ।
- यस निर्वाचन क्षेत्रमा सम्बन्धित निकायबाट सहज रुपमा जग्गाधनी प्रमाणपत्र पुर्जा दिलाउन पहल गरिनेछ ।
- भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकारकासँग समन्वय गरी समस्या समाधान गरिनेछ ।
- पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न यस क्षेत्रभित्र रहेका र योसँग जोडिएका त्रिवेणीधाम, रामग्राम, बुद्धमंगल ताल, कञ्चनगढी, संसारीकोट, ११ त्रिनेत्रधामलगायत अन्य धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थलहरुको अध्ययन गरी पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ ।
- सीमा क्षेत्रमा रहेका केहि नेपाली भूमि गुगल म्यापमा भारततर्फ देखिने गरेका कारण स्थानीयले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उक्त जग्गा धितोमा राखी ऋण नपाउने अवस्था छ । उक्त समस्या समाधानका लागि बैंक तथा वित्तिय संस्था एवं सरकारको सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी यथाशीघ्र समाधान गरिनेछ ।
- पिछडिएका मुसहरका लागि आवासको उचित व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- डुबानबाट प्रभावित घरधुरीको वास्तविक अवस्था अध्ययन गरी सुरक्षित आवासको वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि पहल गरिनेछ ।
- यस क्षेत्रमा खेलकुदको विकास गर्न रंगशाला लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरु तय गरिनेछ ।
- गण्डक परियोजना अन्तर्गत १५ मेगावाट क्षमताको हाइड्रोपावरले हाल अधिकतम ३० मेगावाट मात्र उत्पादन गरिरहेको अवस्था छ। यस परियोजनाबाट पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन गर्न नेपाल र भारततर्फका सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय समस्याको समाधान गरिनेछ ।