बहसमा हैन, काममा जुटौँ

वैशाख १२, २०७२ दिउँसो ११:५६ बजे । विनाशकारी भूकम्प जाँदा म चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँगै मेघौलीमा निर्माणाधीन रिसोर्टको निरीक्षण गर्दै थिएँ ।

मसँगै रहेका ताज ग्रुपका साथीहरूले भूकम्प गयो भन्दै सतर्क गराए । मेरा आँखा रिसोर्टको स्विमिङ पुलतर्फ पुगेछन्, पानी पुल छिचोलेर बाहिर बग्दै थियो । भूकम्पका झट्काहरू दोहोरिँदै थिए ।

तर हामीले त्यहाँ व्यहोरेको भूकम्पको झट्का त वास्तवमा केही रहेनछ । जब हामीलाई काठमाडौंबाट धरहरा ढलेको, बसन्तपुर बाँकी नरहेको सूचना प्राप्त हुनथाल्यो, मेरो मनमस्तिष्क पुरै हल्लियो । भयबाट घेरिएको शून्यतापूर्ण वातावरणमा मैले एउटै कुरामात्र सोचिरहेँ हामी थेग्न नसक्ने प्राकृतिक प्रकोपको चपेटामा फँस्यौँ, यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिएला ?

मेरो दिमाग चिलीतर्फ मोडिनु स्वाभाविक थियो । २०६६ फागुन १७ गते रातको ३ बजे चिलीलाई भूकम्पले नराम्रोसँग हल्लाउँदा म सान्टियागोस्थित केनेडी होटलको १२ औं तलामा मस्त निद्रामा थिएँ । नेपालमा भन्दा ठूलो ८.८ रेक्टर स्केलको भूकम्प थियो त्यो । सडक, टेलिफोनजस्ता अत्यावश्यक सेवाहरू अवरुद्ध भएका थिए । तैपनि भौतिक क्षति कम देखेको थिएँ, मैले । किन ? आफैसँग सोधेको यो प्रश्नको उत्तर पाउँदा थाहा भएको थियो, चिलीको भौतिक संरचना निर्माणमा जर्मनीको भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि अपनाइएको रहेछ । सन् १९६५ पछिको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो भूकम्पको चपेटामा पर्दासमेत त्यहाँका भौतिक संरचनाले आफूलाई सकुशल राखेका थिए ।

वर्तमान पिढीले भोगेको इतिहासको सबैभन्दा क्रूर यस प्रकोपबाट आफूलाई ब्यँुझाउँदै मैले तत्कालै काठमाडौं फर्किने निर्णय लिएँ । तीन दिनअघि छाडेको सुन्दर काठमाडौं पीडाको सागरमा डुबेको थियो । हाम्रा सामु पीडितहरूका लागि राहतमा जुट्नुको विकल्प थिएन । तत्काल राहतका कार्यक्रमपछि हामी भूकम्प पीडितहरूका लागि आश्रय र ध्वस्त भएका विद्यालय पुनर्निर्माण कार्यक्रममा केन्द्रित भयौं । मैले के पाएँ भने भूकम्प पीडितहरूका लागि मानवीय सहयोगका मामिलामा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सोच समान थियो । भारतले आफूलाई नेपालको असल छिमेकीको रूपमा प्रस्तुत गर्दै भूकम्प पीडितका लागि तत्कालै राहत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो भने चीनले पनि आफूलाई नेपालको असल मित्र सावित गर्ने अवसरका रूपमा यसलाई लिएको थियो ।

नेपालीले व्यहोर्नुपरेको दु:खमा सहयोग गर्न विश्वब्यापी रूपमा गैरसरकारी संस्थाहरू जुर्मुराए । विश्वभर छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपालीले पनि त्यत्तिकै सक्रियता देखाए । देशभित्रका निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्थाहरू त्यसैगरी अगाडि सरे । मानौं, वातावरण यस्तो तयार हँुदै थियो, भूकम्पको पीडालाई चाँडै बिर्साउन सकिनेछ । तर दाताहरूको सहयोगलाई कसरी प्रभावकारी ढंगले उपयोग गर्ने भन्ने विषयमा हामीसँग केही द्विविधा उत्पन्न भए । दाताहरू प्रभावकारी रूपमा भूकम्प पीडितहरू समक्ष राहत पुगोस् भन्ने चाहन्थे । सरकार पनि यही चाहन्थ्यो । लक्ष्य एउटै भए पनि उद्देश्य प्राप्तिको प्रक्रियामा हामी केही अल्मलियौं ।

विशेषगरी द्विपक्षीय दाता र आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय निजी क्षेत्रले भूकम्प पीडितहरू समक्ष आफंै पुगेर काम गर्ने चाहना राखेका हुन् । मैले बुझेसम्म यस्तो चाहना राख्नुको अर्थ विपत्तिको समयमा धेरै जिम्मेवारीहरूबाट थिचिएको सरकारको बोझ केही कम होस् र समयमा पीडितहरूले राहतको महसुस गर्न सकुन् भन्ने हो । दाताहरू आफूले उपलब्ध गराएको सहयोगबाट लक्षित वर्ग लाभान्वित भएको देख्न चाहन्छन् । यसले नै दाताहरूलाई थप सहयोगका लागि प्रोत्साहित गर्ने गर्छ । भूकम्पजस्ता प्रकोपहरूमा दाताहरू सिधै पीडितसमक्ष पुगेर काम गर्नुलाई स्वाभाविक मानिन्छ ।

हामीकहाँ अहिले तत्कालीन राहत र उद्धारका कामहरू सकिएका छन् । अब पीडितहरूका लागि ट्रान्जिसनल र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका जिम्मेवारीहरू अगाडि आएका छन् । यस समयमा दाताहरू पीडितहरूका लागि आवास र विशेषगरी विद्यालयहरूको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न चाहन्छन् । उनीहरू सरकारको मार्गदर्शनलाई पालना गर्दै भूकम्प प्रभावित स्थानहरूमा आफैं पुगेर काम गर्न इच्छुक छन् । मलाई लाग्छ, यस्तो कामका लागि सरकारले दाताहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, ताकि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका बालबालिकाहरूले पुनर्निर्माण गरिएको विद्यालयमा आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिन पाउन् र आवासविहीन नागरिकहरूले कम्तीमा आश्रय पाउन् ।

अबको बाटो

हाम्रो प्राथमिकता भूकम्पको अवशेषहरूलाई जतिसक्दो चाँडो सफा गरेर नयाँ जीवनको सुरुवात गराउनेमा हुनुपर्छ । यसो गर्नुपर्नाका दुइटा कारण छन् । पहिलो, भूकम्पका अवशेषहरूलाई यत्रतत्र राखेर आम नागरिकलाई त्रासमा राखिरहनु हँुदैन । दोस्रो, भूकम्पका अवशेषहरूको अन्त्य गर्नुको अर्थ नवनिर्माण थाल्नु हो । अर्थात् देशलाई आर्थिक विकासको द्रुतगतिमा प्रवेश गराउनु हो ।

यहाँनेर मैले भूकम्पपछि भारतको गुजरात र चीनको सिचुवान प्रान्तले कसरी काम गरेका थिए भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

सन् २००१ मा गएको ७.७ रेक्टर स्केलको भूकम्प गुजरातको इतिहासमा विगत ५० वर्षको सबैभन्दा खराब प्रकोप थियो । भूकम्पले १३ हजार ८ सय माानिसको मृत्यु र १२ लाख घर ध्वस्त पारेको थियो । वर्तमान भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको तत्कालीन राज्य सरकारले विपत्तिसँग जुध्न भूकम्प गएको दुई सातामा गुजरात विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरणको स्थापना गर्यो । दुई वर्षभित्रै गुजरात गुञ्जायमान बनाइयो । विपत्सँग जुध्न सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्यो, सार्वजनिकनिजी साझेदारीको अवधारणामार्फत । त्यति बेलादेखि सुरु भएको गुजरातको विकास विश्वका लागि नयाँ मोडलका रूपमा स्थापित भएको छ ।

त्यस्तै सन् २००८ मा चीनको सिचुवान प्रान्तको उत्तरी क्षेत्रमा गएको ८ रेक्टर स्केलको भूकम्पले ८० हजार मानिसको ज्यान लिएको थियो भने १ करोड १५ लाख नागरिक घरविहीन भएका थिए । चीनले एउटा अकल्पनीय विपत्तिको सामना गरेको थियो । तर त्यो विपत्तिलाई चीनले जसरी सामना गर्यो, त्यसले नागरिकको पीडालाई धेरै हदसम्म बिर्साइदियो र उज्यालो भविष्यका किरणहरूले सिचुवानका नागरिकका मुहारमा खुसी भर्यो । भूकम्पको एघारौं दिनमा ल्याइएको पुनर्निर्माण योजना कार्यान्वयनले सिचुवानको पुरानो चोला फेरिदियो । र त्यो विश्वको एउटा नविनतम सहरमा परिणत भयो । भूकम्प गएको तीन वर्षमा भत्किएका सबै घरले आधुनिक स्वरूप पाए । त्यो विपत्तिलाई भिजनरी नेतृत्वले नयाँ अवसरका रूपमा उपयोग गर्यो ।

भूकम्पपछि भारतको गुजरात र चीनको सिचुवानले जसरी आफूलाई आर्थिक विकासको नयाँ मोडलका रूपमा स्थापित गरे, यसैगरी भूकम्पको पीडालाई नेपाली नागरिकको मुहारमा खुसीको अमिट छापमा परिणत गर्न सम्भव रहेको मेरो विश्वास छ ।

पुनर्निर्माण कि नवनिर्माण

भूकम्पपछिको दीर्घकालीन विकास रणनीति तय गर्ने मामिलामा अहिले हामी पुनर्निर्माण वा नवनिर्माण भन्ने बहसमा फँस्दै गएका छौं । वास्तवमा विकासका नाममा जहाँ लम्मेतान बहस सुरु हुन्छ, बुझे हुन्छ त्यहाँ काम हुँदैन । हाम्रो सन्दर्भमा यो कुरा धेरै हदसम्म लागू हुन्छ । हामी यो राम्रो कि त्यो झन् राम्रो भनेर लामो बहस गर्छौँ र झन् राम्रो काम गर्ने निष्कर्षमा पुग्छौँ । तर काम भने न्युनतम राम्रो पनि गर्दैनौँ । त्यसैले भूकम्पपछिको सन्दर्भमा पनि हामीले कतै यस्तै बाटो पछ्याइरहेका त छैनौं ?

अहिलेको समय पुनर्निर्माण वा नयाँ निर्माण भन्ने विवादमा अल्झिने हैन । भूकम्पपछिको पृष्ठभूमिमा पुनर्निर्माण र नवनिर्माण बीचको अन्तरसम्बन्धलाई हामीले नकार्न सकिँदैन । भूकम्पले हाम्रा करिब ६ लाख घर पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका छन् । र हजार्रौंको संख्यामा विद्यालय भत्किएका छन् । भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति भएको छ । एकातर्फ भूकम्पबाट क्षति पुगेका ३ सय ७५ वटा पौराणिक एवं ऐतिहासिक धरोहरहरूलाई मौलिकता खलल नहुनेगरी पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्कोतर्फ काठमाडौं लगायतका सहर, भूकम्पले थिलोथिलो भएका गाउँ र पहाडका पूर्वाधारहरूलाई नयाँ दृष्टिकोण, नयाँ सोच र वर्तमान समय एक्काइसौं शताब्दीको आवश्यकता र प्रविधिअनुसार निर्माण गर्नुपर्ने खाँचो छ । समय बदलिएको छ, आर्थिक संरचनामा परिवर्तन भएको छ, जनसंख्या बढेको छ । यी सबै पक्षहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले नयाँ खाका कोर्नुपर्छ । पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने संरचनाहरूलाई पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ भने नेपाललाई विश्वका विकसित मुलुकको हैसियतमा पुर्याउन देश निर्माणको गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । अहिलेको समय युद्धस्तरमा काममा जुट्नुपर्ने समय हो । बहसका नाममा समय बर्बाद गर्ने होइन । मैले माथि नै उल्लेख गरिसकेँ, गुजरातमा भूकम्पको तीन वर्षमा यसका भग्नावशेषहरूको अन्त्य गरिएको थियो र सबै घर आधुनिक स्तरमा खडा गरिएका थिए । हामीले पनि त्यस्तै लक्ष्य निर्धारण गर्न ढिला भएन र ?

मैले माथि उल्लेख गरेअनुसार नेपालको पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको यो सोचलाई अगाडि बढाउने पहिलो सर्त भनेको एक्काइसौं शताब्दीको मास्टर प्लान तयार गर्नु हो । सिचुवानले कोरेजस्तो, युनानले कोरेजस्तो मास्टर प्लान तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । विगत ३० वर्षको अवधिमा विश्वमा आधुनिक सहरहरू यसैगरी तयार भएका हुन् । यो कार्य गर्नका लागि हामीले यस सम्बन्धमा राम्रो अनुभव बटुलेका मित्रराष्ट्रको सहयोग लिन सक्छौँ । सिंगापुरले आधुनिक सहरहरूको निर्माणका लागि विशेष विशेषज्ञ सेवा प्रदान गरिरहेको छ । भारतको आन्ध्र प्रदेश सरकार र सिंगापुर सरकारबीच यस प्रदेशको आधुनिक राजधानी निर्माणका लागि द्विपक्षीय सहमति भएको छ । र अन्य सहरहरूको आधुनिकीकरणका लागि पनि सिंगापुरले सहयोग गरिरहेको छ । नेपालको आधुनिकीकरणका लागि पनि हामीले यसैगरी काम गर्न आवश्यक छ । यसका लागि हामीले सिंगापुर वा यस्तो सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने अन्य मित्रराष्ट्रहरूबाट विशेष सहयोग लिनुपर्छ । सहयोग लिन हिच्किचाउनु पर्दैन । तर त्यो सहयोगको नतिजा के प्राप्त भयो भनेर चाहिं गौरवका साथ सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ ।

देश निर्माणको सोचका अगाडि वित्तीय स्रोत गौण पक्ष हो । हामी सही सोच कार्यान्वयनको खाका बुनौं, स्रोतले हामीलाई पछ्याउनेछ । भूकम्पको क्षति आँकलनका आधारमा हालै काठमाडौंमा सम्पन्न दाता सम्मेलनले नेपाललाई करिब साढे चार खर्ब सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यदि हामीले राष्ट्र निर्माणको सोचसहित स्रोत व्यवस्थापनतर्फ सोच्यौं भने हामीले ठूलो सहयोग प्राप्त गर्नेछौं । तर प्रत्येक सहयोगी हातहरूले ठोस कार्यान्वयनको अपेक्षा गरेका हुन्छन् त्यसमा राजनीतीकरण नहोस् । निश्चित समय सीमाभित्र स्रोतको उपलब्धि हासिल गर्न सकियोस् । चाहे राष्ट्रभित्रका दाता हुन् वा राष्ट्र बाहिरका, उनीहरू आफ्नो सहयोगबाट भएको परिवर्तन र त्यो परिवर्तनबाट प्राप्त भएको मुस्कान नेपालीको अनुहारमा भरिएको हेर्न चाहन्छन् ।

कान्तिपुरमा प्रकाशित
लिङ्क: https://ekantipur.com/printedition/2015/07/19/350792.html?author=1