अहिले फेरि मुलुकको शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनमा अवरोध उत्पन्न भएको छ । प्रमुख दलहरुका बीचमा गत २०६८ कात्तिक १५ गते सम्पन्न सात बुँदे सहमतिपश्चात गति लिएका यी दुबै प्रक्रियामा अहिले शिथिलता आउनुका पछाडिको एउटा प्रमुख कारकका रुपमा राज्यको शासकीय स्वरुप कस्तो हुने भन्ने विषय रहेको छ । विवाद समाधान गर्नका लागि संविधानसभाको संवैधानिक समितिअन्तर्गत प्रमुख दलका नेताहरु सम्मिलित विवाद समाधान उपसमितिमा यस विषयमा टुंगो लाग्न नसकेपछि फेरि शीर्ष तहमा छलफल भइरहेको छ । यसबीचमा शासकीय स्वरुपका सन्दर्भमा तीनथरी विचारमाथि बहस भइरहेको छः पहिलो– जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, दोस्रो– आलंकारिक राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र तेस्रो– आलंकारिक राष्ट्रपति र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री । बीचको उपाय खोज्ने क्रममा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई बराबरी अधिकार दिने (फ्रेन्च मोडल जस्तो) गरी अधिकार बाँडफाँट गर्ने गरी चर्चा भए पनि बहसको मुख्य मुद्दा राष्ट्रपतीय वा प्रधानमन्त्रीय÷संसदीय (वेस्ट मिनिस्टिरियल) कस्तो मोडेल हुने भन्ने नै रहेको छ ।

यसमा कुनै शंका छैन– मुलुकमा व्याप्त समस्या समाधान गर्ने हो र अर्थतन्त्रलाई सही गति दिने हो भने बलियो र दिगो सरकार आवश्यक पर्दछ । शान्ति प्रक्रियाभन्दा अगाडिको त कुरै छाडौं, लोकतन्त्र स्थापना भएर शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछिका घटनाक्रम हेर्दा पनि यस पाँच वर्षका बीचमा मात्रै चारवटा सरकार बनिसकेका छन् । ती सरकारहरु कस्तो परिस्थितिमा बने, कसरी सञ्चालन भए र त्यसक्रममा तिनीहरुले के कस्ता अवरोधहरुको सामना गर्नुप¥यो भन्ने तथ्य हामी सबैका अगाडि छर्लङगै छ । पक्का पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीमा मुलुकका लागि केही न केही गरौँ भन्ने भावना थिएन वा छैन भन्नु अन्याय हुन्छ । तर, आखिर किन केही काम हुन सकेन ? किन यी सबै सरकारहरुले दीर्घकालीन रुपमा सम्झना गर्नयोग्य कुनै काम गर्न सकेनन् ? हामीले देखेका छौँ– सरकार गठन भएकै दिनदेखि प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो सरकार कसरी बचाउने भन्ने पीर हुन्छ । केही गर्न खोज्दा विपक्षी दलहरुले विरोध गर्नुलाई अस्वाभाविक मान्न नसकिएला तर गठबन्धनका सहयात्रीहरुको चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता त छँदैछ, आफ्नै दलभित्रको अर्को पक्षको पनि त्यत्तिकै सामना गर्नुपरिहेको छ । आफ्नै आयुको ठेगान नभएको सरकारले दीर्घकालीन योजनाहरु बनाउने, मुलुकमा आर्थिक समृद्धि कायम गर्ने र त्यसलाई लक्ष्यमा पु¥याउने अपेक्षा गर्नु कतिसम्म यथार्थसंगत होला ? अहिलेसम्मका अनुभवहरुले हामीलाई बताएका छन्– राज्य सञ्चालन प्रणालीमा कतै न कतै त्रुटि भएकै कारण हामीले निरन्तर अस्थिरता भोगिरहेका छौँ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा संसद्बाट निर्वाचित कार्यरकारी प्रधानमन्त्री जुनसुकै प्रणालीमा गए पनि यस अस्थिरतालाई कसरी समाप्त पार्ने भन्नेमा हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ ।

हाम्रो राजनीति अस्थिर हुनु र पटक–पटक सरकार परिवर्तन भइरहनुका पछाडि राजनीतिक पार्टी र राजनीतिकर्मीका व्यवहारलाई दोष दिन सकिएला । साथसाथै, हामीले तय गरेको प्रणालीले पनि यसमा भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । संविधानसभाको निर्वाचन परिवर्तनलाई संस्थागत गरेर नयाँ संविधान निर्माण गर्नका लागि भएको हो । संविधानसभको निर्वाचनअघि पनि यस विषयमा खुबै बहस, छलफल र चर्चाहरु भएका थिए । तर, आज संविधानसभाभित्र रहेका सदस्यहरु (केही अपवादबाहेक) को पहिलो चाहना नै मन्त्री हुने रहेको छ । आफ्नै दलभित्र पनि उनीहरुको भूमिका कसरी मन्त्री हुन पाइन्छ भन्ने आधारमा कुन गुटमा लाग्ने भन्नेमा सीमित हुन पुगेको छ ।

खासमा भन्दा संसद्को काम कानुन निर्माण गर्नु हो, नीति बनाउनु हो । सरकारको वार्षिक नीति–कार्यक्रम बजेट, बहस गरेर आवश्यक परे परिमार्जन गर्ने हो । आफूले बनाएका नीति–नियमहरु कार्यान्वयन भए÷भएनन् ? त्यसबाट जनताले लाभ हासिल गर्न सके÷सकेनन् ? त्यसका बारेमा सरकारलाई मार्गनिर्देशन गर्नु हो, विभिन्न समितिहरुमार्फत उसमाथि लगाम लगाउनु हो । कुनै समस्या देखा परे भने तिनीहरुको समाधानका लागि सरकारका प्रधानमन्त्री÷मन्त्रीहरुलाई आफ्नो बैठकमा बोलाएर संसद्का समितिहरुले प्रश्न सोध्नुपर्दछ र ती समस्याहरुको अनुमगन पनि गर्नुपर्दछ । अनुगमनमा फरक देखिए सरकारलाई नै पदच्यूद गर्ने सम्मको कार्वाही अगाडी बढाउनु पर्छ । कुनै कम्पनीसँग दाँजेर संसद्को परिकल्पना गर्ने हो भने कम्पनीमा शेयरधनी, बोर्ड अफ डाइरेक्टर र व्यवस्थापक गरी तीनथरी व्यवस्था गरिएको हुन्छ । शेयरधनी भनेका जनता हुन्, बोर्ड अफ डाइरेक्टर भनेको संसद् हो र व्यवस्थापक भनेको प्रधानमन्त्री वा सरकार हो । बोर्ड अफ डाइरेक्टरले नै म कम्पनीको व्यवस्थापक हुन्छु भन्ने हो भने त्यहाँ समस्या पैदा हुन्छ  । उ त निति निर्माता हो,पूर्ण अधिकार प्राप्त केन्द्र हो । उ स्वय ब्यवस्थापकमा बसे पछि कन्फिलिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट शुरु हुन्छ । उ आफैले ब्यवस्थापन हातमा लिन खोज्दा शक्ति र जिम्मेवारीको सिद्धान्त पनि अवरोध हुन्छ । एउटा उद्यमीले गरेको अनुभवका रुपमा भन्नुपर्दा कुनै पनि संस्थालाई चलाउने तरिका भनेको यही नै हो । तर, हाम्रो सन्दर्भमा संसद्को भूमिका नै गलत भइरहेको छ, जसका कारण सम्पूर्ण विकृतिहरुको जन्म भइरहेको छ । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुमाथि संसद्मा कारवाही हुन सक्दैन । किनभने, त्यहाँ रहेका प्रत्येक सदस्यहरुको मनमा म पनि भोलि मन्त्री हुन्छु र ममाथि पनि यस्तै समस्या आइपर्छ भन्ने भावना रहेको हुन्छ । त्यसकारण संसद्का सदस्यहरुमध्येबाट मन्त्री बनाउने परम्परा अन्त्य गर्नुपर्दछ र कार्यकारिणी र विधायिकी कामलाई व्यवहारमै अलग पार्नुपर्दछ ।  मैले पटक–पटक यो कुरा विभिन्न मञ्चहरुमा राख्ने गरेको छु । तर, तर म यसमा एक्लोजस्तै पर्ने गरेको छु । विडम्बना कतिसम्म देख्न पाइन्छ भने मन्त्री नै नहुने हो भने किन सांसद हुने भन्ने मानसिकता अधिकांश सांसदहरुमा रहेको पाइन्छ । हामी संविधानसभामा संविधान बनाउन गएका हौँ । तर, इमानदारीका साथ भन्नुपर्दछ– हामीलाई संविधान बनाउनमा रुची छैन, मन्त्री हुन रहर छ । यदि सबै ध्यान संविधान बनाउनमा केन्द्रित हुँदो हो त चार वर्षअघिको समस्या अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै किन रहन्थ्यो होलाा र ?

अहिले बहस भइरहेझैँ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति बनाए पनि यदि संसद्भित्रैका मान्छेबाट सरकार बनाउनुपर्ने हो र उनीहरुलाई नै मन्त्री बनाउने हो भने हामीले अहिले भोगिरहेकै समस्याको पुनरावृत्ति हुन्छ । साथै, संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाउने र उसले संसद्भित्रैबाट आफ्नो पार्टीकालाई मन्त्री बनाउने हो भने पनि यो समस्या यथावत नै रहन्छ । यो प्रणाली त झनै भाले न पोथी जस्तै हुन्छ । आफ्नै पार्टी भित्र समेत देखा पर्ने मन्त्री चयनको विवादले सरकार र सदन दुवै चलाउन दिदैन । अहिले चर्चामा रहेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा शक्ति बाँडफाँट गर्ने मोडल त झनै चल्नेवाला छैन । त्यो यथार्थ बिर्सेर अहिलेको परिस्थितिलाई टालटुल गर्ने र तत्काल समस्या समधान गरेर दीर्घकालमा फेरि बल्झाउन गरिएको प्रयत्न मात्र हुन जान्छ । यदि कसैलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा मन्त्री बन्न मन छ भने त्यही अनुसारको महत्वकांक्षा राख्नुपर्छ र त्यही अनुसार काम गर्नुपर्छ । तर, यदि कसैलाई सांसद बन्न मन छ भने उसले सर्वप्रथम संसद् र सांसद्को भूमिका बुझ्नुपर्छ । सांसद हुनका लागि वर्तमान सरकार ढाल्छु र नयाँ बन्ने सरकारमा म मन्त्री हुन्छु भन्ने कुराबाट ऊ मुक्त हुनुपर्छ । त्यो नभएसम्म कहिल्यै पनि राष्ट्रले दीगो सरकार पाउँदैन र त्यस्तो सरकार सञ्चालन गर्ने संसद् पनि निर्माण हुन सक्दैन ।

शासकीय स्वरुपको बहस भइरहेको बेला हामीले कुनै दल वा व्यक्तिलाई हेरेर होइन, अहिलेसम्मका अनुभव र हाम्रो यथार्थलाई बुझेर निर्णयमा पुग्नुपर्दछ । राष्ट्रपतीय वा प्रधानमन्त्रीय जुनसुकै अभ्यास भए पनि हामीलाई दुईटा कुराको ग्यारेन्टी चाहिएको छः पहिलो, त्यो पूर्णतः लोकतान्त्रिक हुनुपर्दछ र दोस्रो– त्यसले मुलुकलाई स्थायित्व दिनुपर्दछ । त्यसका लागि फेरि एकचोटी राज्य सञ्चालनमा विकृति कहाँ छन् भनेर खोज्नुपर्दछ । के राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीमा मात्रै समस्या भएकाले हाम्रो मुलुकले यी सबै समस्याहरु भोगिरहनुपरेको हो त ? के जनताबाट राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेबित्तिकै अहिले देखा परेका सबै समस्या समाधान हुन्छन् त ? राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने बित्तिकै सांसदहरुले भइरहेको सरकार ढाल्ने र आफू सरकारमा जाने अभिलाषा छाड्छन् त ? राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने हो भने मन्त्रीहरुको नियुक्ति कसरी हुन्छ ? यी विषयहरुमा पनि अहिले नै छलफल हुनुपर्दछ र एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्दछ । फेरि राष्ट्रपति जुन पार्टीको हुन्छ, संसद्मा पनि उसैको पाटीको बहुमत हुन्छ भन्ने छैन । श्रीलंका लगायतका हाम्रा नजिकका देशमा पनि हामीले यस्तो अवस्था देखेका छौँ । त्यस्तो बेलामा त्यस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले पनि कसरी काम गर्न सक्छ ? सत्ताको खेलकै कुरा गर्ने हो भने त्यस्तो बेलामा पनि सत्ताको खेल जारी नै रहन्छ । साथसाथै, हामीलाई कुनै व्यक्तिमा असीमित अधिकार केन्द्रित गरेर कुनै पनि प्रकारको तानाशाही निम्त्याउनु पनि छैन । जहाँसम्म दुबैमा अधिकार बाँडफाँट गर्ने प्रस्ताव छ, यस्तो अभ्यासले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई दुबैलाई अपांग बनाउने सम्भावना पनि प्रशस्त रहन्छ । त्यसकारण बहस त्यसमा होइन, संसद् र कार्यकारीका बीचमा हुनुपर्दछ । एक अर्काको भुमिका हस्तक्षेप हुनुहुदैन र एक अर्काको सर्वोच्चता कुल्चिनु पनि हुदैन । दुवैको आन्तरिक चेन अफ कमाण्डको व्यबहारिक वाडफाट हुनु जरुरी हुन्छ । चाहे जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपति होस् वा संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री, ऊ राष्ट्रको व्यवस्थापक हो, सञ्चालक हो । उसको र संसद्को भूमिका फरक हुन्छ र त्यसलाई छुट्टयाउनै पर्छ । त्यो नछुट्टयाएसम्म हाम्रोजस्तो मुलुकमा परिपक्व राज्य प्रणाली निर्माण हुनै सक्दैन । त्यति मात्र होइन, म त अझै के भन्छु भने यदि संविधानसभा व्यवस्थापिकाको अलग–अलग निर्वाचन भएको भए कसैमा पदलोलुपता पनि हुने थिएन, सरकार ढाल्ने खेल पनि हुने थिएन र समयमै संविधान पनि बन्ने थियो ।

Published in Kantipur (10/01/2012)