नेपालको वार्षिक आर्थिक बृद्धि दर ७ प्रतिशत पूरयाउने मार्गचित्र

अहिलेको आर्थिक बृद्धि दरलाई दोब्बर गरी ७ प्रतिशत पुरयाउनका लागि अगाडिको मार्गचित्र कस्तो हुनु पर्ने विषयमा अन्तक्रृया गर्न आयोजित यस महत्वपूर्ण कार्यक्रममा आफ्ना विचार राख्ने अवसर प्रदान गर्नु भएकोमा आयोजक वर्गलाई हार्दिक धन्यबाद ज्ञापन गर्दछु ।

हरेक नयाँ युगलाई पछिल्लो युगले आफ्ना उपलब्धी र अनुभवबाट सिकेका पाठ हस्तान्तरण गर्दै सही बाटो पहिल्याउन मार्गदर्शन गर्दछ । नेपालसँग पनि योजनावद्ध आर्थिक विकास प्रयासको आधा शताब्दी भन्दा लामो अनुभवको संगालो र दस्तावेज छ । यस परिवेशमा इतिहासबाट शिक्षा ग्रहण गर्दै समृद्ध र समुन्नत नेपाल निर्माणको बाटोमा अगाडी बढ्नु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि गुण र दोषका आधारमा हिजोका अनुभवहरुलाई समेत भोलिको तयारीका निम्ति ग्रहण गर्नुपर्छ न कि पूर्वाग्रहका रुपमा । यही आग्रहका साथ सर्वप्रथम म एक सर्वसाधारण नेपालीले देखेको र भोगेको देशको परिदृश्य प्रस्तुत गर्ने अनुमती माग्दछु ।

आधा शताब्दी भन्दा लामो विकास प्रयासका बावजुद अझै पनि देशको झण्डै आधा जनसंख्या निरक्षर र एक चौथाई निरपेक्ष गरीवीको रेखामुनी छन् । गरीवीको रेखामुनी रहेका जनसंख्याको प्रतिशत घटेको तथ्य सार्वजनिक भए पनि धनी र गरीवबीचको असमानताको खाडल अझ बढी फराकिलो बन्दै गएको छ । विगत १२ वर्षे लामो द्वन्द्व र त्यसपछि ७ वर्षे शान्ति प्रक्रियाको क्रममा आर्थिक विकासका मुद्दाहरु कहिल्यै केन्द्रबिन्दुमा आउन सकेनन् । फलस्वरुप, ऊर्जा संकट भयावह बन्यो, कृषि क्षेत्र उपेक्षित भयो भने औद्योगिक उत्पादन र रोजगारी ओरालो लाग्यो । निर्यातमुखी उद्योगहरु कार्पेट, रेडिमेड गार्मेण्ट, पश्मिनालगायत धारासायी बने । देश भित्र रोजगारीका नयाँ अवसरहरु सृजना हुन नसक्दा लाखौं युवाहरु विदेशिने क्रम बढ्दै गयो र जारी छ । स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिहरुको चयन हुन नसक्दा विकास कार्यले गति लिन सकेन । स्वतन्त्र विचार र सोचका सारथी बौद्धिकवर्ग या त पाखा पारिए या संकिर्ण सत्ता राजनीतिभन्दा माथि उठ्न सकेनन् । सामाजिक आर्थिक क्षेत्रको उत्पादक वर्ग किंर्कतव्यविमुढ, चिन्तित, असुरक्षित र उत्साहहीन हुन पुग्यो । परिणाम, कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान एक दशक पहिलाको १२% बाट अहिले ५.६% मा झरेको छ भने वैदेशिक व्यापार घाटा रू. ५ खर्ब नाघेको छ, जुन सरकारको वार्षिक बजेट भन्दा धेरै हो भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लगभग एक तिहाई हो ।

आज हामी ७% को आर्थिक बृद्धिको कुरा गर्दैछौं, जबकि नेपाल उद्योग परिसंघले आजभन्दा ६ वर्ष अघि दुई अङ्कको आर्थिक बृद्धि र प्रत्येक नेपालीको न्यूनतम मासिक आय रू. १२०००/- पुरयाउने अवधारणा प्रस्तुत गरेको थियो । आम नेपालीले बुझ्ने भाषामा हामीले यसलाई ‘सबै नेपालीको मासिक रू. १२,०००/– एक राष्ट्रिय संकल्प’ भन्यौ । हामीले यो अवधारणा प्रस्तुत गर्नुको एक मात्र आधार थियो–‘आर्थिक समुन्नतिको अभावमा सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिरता आउनै सक्दैन, यी दुई पक्ष एक अर्काका परिपूरक हुन् ।’ अहिलेको आर्थिक बृद्धि ३.५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत र औसत मासिक आय रू. ४७५०/– बाट रू. १२,०००/- पुयाउन राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य लगानी ३०० अर्बको सट्टा ७०० अर्ब हुनुपर्दछ । हामीले त्यो अवधारणा सार्वजनिक गर्दाको सरदर मासिक आय रू. ३५००/- लाई रू. १२०००/- पुयाउन राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य लगानी रू. १७६ अर्बबाट बढाएर रू. ४०० अर्ब पुयाउनु पर्ने प्रक्षेपण समेत गरेका थियौं । यही दृष्टिकोणलाई मूर्तरुप दिने उद्देश्यले हामीले उक्त सम्मेलनमा निजी क्षेत्रका धारणालाई नयाँ कोणबाट प्रस्तुत गर्दै बिभिन्न १८ वटा सम्भावित क्षेत्रको पहिचान समेत गरेका थियौं । ती सबै क्षेत्रमा प्रक्षेपण गरिएअनुसार काम अगाडि बढेको भए मासिक आय रू. १२०००/- पुरयाउने लक्ष्य सजिलैसँग हासिल हुने कुरा त्यो बेला प्रक्षेपित आँकडाबाट देखिएको थियो ।

अब प्रश्न उठ्छ की– अहिलेको कुल गार्हस्थ्य लगानी रू. ३०० अर्बलाई कुन स्रोत बाट रू. ७०० अर्ब पुरयाउने हो ? कसले लगानी गर्ने हो ? कुन क्षेत्र/उद्योगमा गर्ने हो ? र त्यो आकारको लगानी समेट्न सक्ने राजनीतिक संकल्प, तद्अनुरुपको नीति एवं व्यवस्थापन गर्न सक्ने शासकीय क्षमता कहाँबाट जन्मिने हो ? आजका मूल प्रश्न यिनै हुन । यिनै प्रश्नहरुको सार्थक जवाफ समेत खोज्न आजको यो कार्यक्रममा गहन छलफल हुनु पर्दछ भन्ने मेरो धारणा छ ।

इतिहासलाई नियाल्ने हो भने आज नेपाल पुनः एक पटक परिवर्तनको संघारमा उभिएको छ । आम जनताले नयाँ संविधान निर्माणका लागि आफ्नो अभिमत दिंदा दिंदै पनि नयाँ संविधान बन्न सकेको छैन । हामीले बुझेसम्म बिभिन्न पार्टीहरुबीच राजनीतिक विषयहरुमा मतमतान्तर होलान् । तर, आर्थिक विकास गर्ने कुरामा सबैको एकमत छ । त्यसलाई हासिल गर्ने तरिकामा केही फरक सोचाइ होलान्, तर लक्ष्यमा कुनै भिन्नता छैन । त्यसैले अब सबैले एकस्वरमा विगतका कमी कमजोरीहरुलाई आत्मसाथ गरि इमान्दारी साथ देशको आर्थिक समृद्धिका लागि पुनः एक पटक सार्वजनिक संकल्प गर्ने बेला आएको छ ।

नेपालको विकास गर्ने हो भने कृषिमा आमूल परिवतन ल्याउनै पर्छ । देशको ७५ प्रतिशत जनसंख्याको जीविकोपार्जनसँग सरोकार राख्ने कृषिमा गुणात्मक परिवर्तन नआउँदासम्म आम नेपाली गरीवीको रेखाबाट माथि उठ्न सम्भव हुँदैन । जबसम्म कृषिलाई यान्त्रीकरण र व्यवसायिकरण गर्दैनौं, तबसम्म दिगो र तिब्र आर्थिक बृद्धि हुन कठिन छ । कृषिको सन्दर्भ उठाउँदा हामीले आफ्ना कृषकहरुको हितका लागि अडान लिएर बिश्व व्यापार संगठनको बैठक नै अवरुद्ध पार्ने अमेरिकी अडानबाट पाठ सिक्नुपर्ने हुन्छ । २५ प्रतिशत जग्गा बाँझो भएको हाम्रो देशमा ८ लाख जनता भूमिहीन छन् । जबसम्म यस्तो विरोधाभाषमा सामञ्जस्य गरिंदैन, तबसम्म कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढ्न सक्दैन । यसै सन्दर्भमा के पनि बुझ्न जरुरी छ भने शहरबासीलाई घर, गाडी र टीभी किन्न प्राप्त हुने कर्जाको ब्याजदर भन्दा कृषि कर्जाको ब्याजदर बढी छ । कृषि क्षेत्र हाम्रो प्राथमिकतामा कहाँ परेको छ भन्ने कुराको यो एउटा उदाहरण मात्र हो । यस्तो स्थिति अमेरिकादेखि जापानसम्म विश्वको कुनै पनि भूभागमा छैन, जहाँ कृषिक्षेत्रलाई हरेक कोणबाट संरक्षण नगरिएको होस् । जमीनको बढ्दो खण्डिकरणलाई रोकेर चक्लाबन्दी गर्न सके उत्पादन लागत घट्नुका साथै तीब्र गतीमा उत्पादन बृद्धि हुनेछ । यस अलावा कृषि क्षेत्रको बृद्धि गैरकृषि क्षेत्रको आधार पनि भएकाले त्यसबाट लाभान्वित हुन सक्ने एउटा लामो फेहरिस्त प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

उदाहरणका लागि भारतका डा. कुरियनको “White Flood” (दुग्ध आन्दोलन) ले सारा गुजरातको तस्बिर नै बदल्न सफल भएको ठोस दिृष्टान्त हामी सबैका सामु छ । फिनल्याण्डले वन तथा वन्यजन्य उद्योग व्यापारबाट आफ्नो देश समुन्नत र सम्पन्न बनाउन सफल भएको छ । हरियो बन नेपालको धन भन्ने भनाइ अझै पनि असान्दर्भिक भएको छैन । नेपालले कार्बन व्यापारबाट मात्रै वार्षिक ४-५ अर्ब रुपैयाँ आर्जन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । एक किलो यार्सागुम्बालाई नेपाली रुपैयाँमा १० लाखभन्दा बढी परेको पाइन्छ । तर, नेपालमा पाइने बिभिन्न जडिबुटीहरु कौडीको मूल्यमा विक्री भैरहेका छन् । कतिपय जिल्लाबाट लाखौ रुपैयाँ बराबरको तरकारी फलफूल बाहिर निकासी हुने सम्भावना छ । सुन्तलाजातका फलफूलमा हामी, चीन र भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं । भोजपुर र बझाङ्गको कागतीले पूरै नेपालको आन्तरिक माग पूरा गरी विदेश समेत निर्यात गर्न सकिन्छ । तर आज पनि नेपाल तरकारी तथा फलफुलमा बिदेशको मुख ताक्नु पर्ने वाध्यता छ । तसर्थ कृषिलाई आर्थिक बृद्धिको एक महत्वपूर्ण इन्जिनको रुपमा लिएर यस क्षेत्रका सफल उदाहरणहरुलाई मात्रै राष्ट्रव्यापीरुपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि छोटै अवधिमा नेपालमा ठूलो प्रगति गर्न सकिन्छ ।

गरिबी न्यूनिकरणको एक महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा देखिएको वैदेशिक रोजगारीको गुणात्मक विकास गर्न हामीले वैदेशिक बजार अनुसार प्रशिक्षण दिने हो भने अहिलेको दैनिक १५ सय बाहिर जाने बाट प्राप्त हुने आम्दानी कैयौं गुणा बढाउन सकिन्छ । तर, अहिले बैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त वार्षिक रू. ६ खर्ब भन्दा बढी आय केवल उलभोगबादमा खर्चनुको सट्टा उत्पादनमूलक र स्वरोजगारमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सके अहिलेको बेरोजगारी र न्यून उत्पादनको समस्यालाई धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ भने नेपाली युवाहरुले साधारण रोजगारीका लागि बिदेशीको मुख ताक्नु पर्ने वाध्यता पनि रहदैन । तसर्थ, यसलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ ।

नेपालको आर्थिक समृद्धिको सर्वथा महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ जलविद्युतको विकास हो । तर दुर्भाग्य नेपालको जलऊर्जा क्षेत्र सदैब राजनीतिको कार्ड मात्र बन्यो । आज पनि हामी दैनिक ४ घण्टा लोडसेडिङ्गको मारमा छौं, हिउँदमा यो क्रम १४ घण्टासम्म पुग्ने अनुमान छ । विगत आधा शताब्दीको अवधिमा नेपालमा विद्युत उत्पादन गर्ने अनेकौं परियोजनाहरु बने पनि आजसम्म ७०५ मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत उत्पादन हुन सकेको छैन । यतिका वर्षपछि पनि हामी जलविद्युतमा खूद आयातकर्ता नै छौं, निर्यातकर्ता हुन सकेका छैनौं ।

जलस्रोतको विकासका लागि अब नेपालका कुनै पनि पार्टीमा मतभेद छैन । मतभेद छ भने ५ हजार मेगावाट निकाल्ने कि २० हजार मेगावाट निकाल्ने भन्ने मात्र हो । अहिले बिश्व बजारमा ऊर्जाको मूल्य पनि दैनिक माग र आपूर्तिका आधारमा निर्धारण हुने संयन्त्रको विकास भइसकेको सन्दर्भमा बिजुलीको मूल्यको मुद्दा पनि अब असान्दर्भिक भइसक्यो । ठूला विद्युत परियोजना विदेशी निजी कम्पनीहरुलाई सुम्पिदा राज्यले के प्राप्त गर्ने ? यसमा पनि अब बहस गर्न जरुरी छैन । सतलजले ‘अरुण–३’ मा सरकारसँग गरेको सम्झौता आफैमा बेञ्चमार्क भैसक्यो । तर, दुर्भाग्य अहिले पनि २५ हजार मेगावाट जलविद्युत परियोजना निर्माणका फाइलहरु मन्त्रालयमा अनिर्णयका बन्दी बनेर बसेका छन् । हामीले यी कथाहरुबाट सिकेर अघि बढ्नु छ, अबको १० वर्षमा कम्तिमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय योजना तर्जुमा गरी अघि बढ्ने हो भने जलविद्युत क्षेत्रबाट मात्रै पनि नेपालीको मासिक आय रू. १२,०००/- पुरयाउन सकिन्छ । यस क्षेत्रमा लगानीकर्ताको ठूलो भीड प्रतिक्षारत छ । आवश्यकता छ भने केवल तत्काल निर्णय एवं लगानीमैत्री वातावरणको ।

नेपालको आर्थिक समृद्धिको अर्को आधारस्तम्भ पर्यटन हो । लामो समयसम्म द्वन्द्वको मारमा परेको पर्यटन क्षेत्रले शान्ति बहाली पछि नयाँ हौसला पाएको छ । अढाई लाखमा झरेको पर्यटक संख्या अहिले लगभग ६ लाख पुगेको छ । तर, हामीसँग जुन पूर्वाधारहरु छन्, त्यसबाट यो क्षेत्रको समुचित विकास गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल एयरलाइन्सको अवस्था दयनीय छ भने एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल खराव हालतमा छ । आन्तरिक हवाइसेवाको स्थिति पनि सन्तोषजनक छैन । सरकारले वार्षिक पर्यटक आगमन १० लाख पु¥याउने लक्ष्य त लियो । तर, राष्ट्रिय ध्वजाबाहकको सुदृढिकरण र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुधार बिना अब त नेपाल विश्वबाट land locked मात्र नभएर sky locked समेत हुने स्थितिमा पुगेको छ ।
बन्द, चक्काजाम र राजमार्ग असुरक्षाका कारण स्थलमार्गको स्थिति पनि भयावह छ । द्वन्द्वको मारमा परेर होटलहरु नर्सिङ्ग होम, डिपार्टमेण्ट स्टोरहरुमा रुपान्तरण भएका कारण बढ्ने क्रममा रहेको पर्यटकलाई कोठाको अभाव हुने निश्चित छ । काठमाडौं, पोखरा, चितवन, बाहेक अन्य पर्यटकीय गन्तव्य हुन सक्छन् भन्ने कुरा केवल पर्यटन व्यवसायीका माझ छलफलमा सीमित छ । मरुभूमिभन्दा बाहेक केही नभएको दुबईले आफ्नो दूरगामी सोचका कारण वर्षमा १ करोड ३० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ भने नेपालले वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्र्याउनु अति सामान्य कुरा हुन सक्छ । त्यसको लागि यो क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र संरचनागत परिवर्तन पहिलो शर्त हो । प्रकृतिले दिएको सुन्दरता र इतिहासले दिएको पशुपतिनाथ, लुम्बिनीजस्ता गन्तव्य स्थलका साथै विश्व समुदायको मनमा नेपाल र नेपालीप्रतिको गहिरो उत्साह र स्नेहको फाइदा लिन नसक्नु केवल राजनीतिक प्रतिबद्धताको कमी र व्यवस्थापनको दरिद्रता बोहक अरु केही होइन ।

उत्पादनशील एवं सेवा उद्योगहरुको अभावमा कुनै पनि मुलुकको बेरोजगारी समस्या हल तथा राजश्वमा बृद्धि हुन सक्दैन । भारत र चीनका बिभिन्न नाकाहरुको आसपासमा यी दुई विश्वकै ठूला बजारहरुलाई लक्षित गरी वस्तु केन्द्रित र उद्योग केन्द्रित विशेष आर्थिक क्षेत्रहरु खुल्न सक्छन् । चीन र भारतको उद्योग क्षेत्रको विकास यही आधारशीलामा अडेको छ । यसैगरी, शिक्षा, स्वास्थ्य र मनोरञ्जनको क्षेत्रमा बिभिन्न जिल्लाहरुलाई क्षेत्रीय गन्तव्य बनाउन सकिन्छ । बिगत १० वर्षदेखी उठाउँदै आएको यस मुद्दालाई संबोधन गर्न आवश्यक SEZ ऐन अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । त्यसैगरी, दशकौं पहिला स्थापना भएका औद्योगिक क्षेत्रहरुमा नयाँ उद्योगहरु अटाउने सम्भावना छैन भने नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाउने विषयमा सरकार गम्भिर देखिएको छैन । निजी क्षेत्रले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण र सञ्चालन सहितका परियोजना अगाडी ल्याउँदा पनि सरकारले प्राथमिकता दिन सक्दैन । यसका लागि राज्यले पूर्वाधार तथा अन्य मुलुकहरुको तुलनामा आकर्षक लगानीका प्याकेजहरु दिन सक्नु पर्दछ ।

माथि उल्लेखित तथ्यहरुले नेपाली अर्थतन्त्रको वर्तमान यथार्थ बोल्छ । यसको अर्थ यो नलागोस् कि मुलुकमा चुनौतिहरु मात्र छन् । यस मुलुकमा जति समस्याहरु छन् त्यो भन्दा धेरै सम्भावना र अवसरहरु पनि छन् । तर, अहिलेसम्म पनि नेपालले समुन्नतिको दिशामा भरपर्दो समाधान पाउन सकेको छैन ।

पटक पटकका राजनीतिक आन्दोलन र क्रान्ति पछि बनेका सरकारहरुले द्रुत आर्थिक विकासका कुरा गरेका छन् । ठूलाठूला आर्थिक उपलब्धीका बारेमा नयाँ नयाँ नारा र लक्ष्य जनता सामू ल्याएका छन् । राजनीतिक संरचनामा क्रान्तिकारी परिवर्तन त भए । तर, अझै पनि आर्थिक एजेण्डाहरु ओझेलमा परेका छन् र त्यसको मूल्य चुकाउन सर्वसाधारण जनतालाई बाध्य पारिएको छ । जलविद्युतको हकमा परियोजना थपिएका छन्, लोडसेडिङ्ग यथावत् छ । हरेकपल्ट डिजल प्लाण्ट ल्याउने कुरा हुन्छ, फेरि विवादमा पर्छ । भारतबाट विद्युत आयात गर्ने कुरा हुन्छ, त्यो फेरि हराएर जान्छ । हजारौं मेगावाटका परियोजनाका लाइसेन्स रद्द हुन्छन् तर, नयाँ र भरपर्दो योजना अगाडी बढ्दैनन् । राष्ट्रमा विद्युत आपिूर्ति गर्ने अभिभारा बोकेको एक मात्र निकाय नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको बिभत्स रुप अहिले सबैका सामु छ । यसको मूल्यांकन गर्दा नेपालको वर्तमान माग १६०० मेगावाट विद्युत कसरी पूरा हुन्छ भन्ने कुराको कुनै भरपर्दो आधार देखिदैन । यस्तो अवस्थामा नेपाली उद्योगहरुले अन्तराष्ट्रिय बजार कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन ?

द्वन्द्वको कठोर मूल्य चुकाएर प्रतिफलको प्रतिक्षामा रहेका नेपालीलाई संक्रमणकालका नाममा थप अनिश्चिततामा अल्मल्याएर राख्न सकिन्न । जबसम्म राष्ट्रका प्रत्येक राजनीतिक नेतृत्वले नेपाली अर्थतन्त्रको निर्माणलाई आफ्नो निजी र पार्टीगत राजनीतिभन्दा माथि राख्ने संकल्प ईमान्दारी साथ गर्दैनन् र विकासका निश्चित ढाँचा (Model) अङ्गिकार गर्दैन । तबसम्म यस्ता समस्याहरु यथावत् नै रहने छन् । हाम्रो ऊर्जा यसैगरी निराशामा परिणत हुने क्रम जारी नै रहनेछ ।

संयोगबश आज नै राजनीतिक दलहरुको गोलमेच सम्मेलन हुने कुरा चर्चामा आएको छ । यो गोलमेचको निर्माण वा पृष्टभूमि हामी सबैले बुझेका छौं । निर्वाचनसँग नेपाल र नेपालीको भावी दिशा गाँसिएको छ । यो गोलमेचले आम सहमति निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको छ, जुन स्वागतयोग्य कुरा हो । तर, के यो गोलमेच सम्मेलनले नेपालको आर्थिक विकास हाम्रो लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण र प्राथमिकताको विषय हो र जुनसुकै पार्टी सरकार वा प्रतिपक्षमा रहे पनि हामीले कबुल गरेका मार्गचित्र सहितको आर्थिक विकासको संरचनालाई लिएर अगाडि हिंड्ने एउटा गैर राजनीतिक र केवल विकास प्रति प्रतिवद्ध संयन्त्र बनाउँछौं, पूर्णरुपले अधिकार प्रत्यायोजन गर्दछौं र व्यक्तिगत एवं पार्टिगत स्वार्थका लागि चलाउँदैनौं र काम गर्ने वातावरण दिन्छौं भन्ने सार्वजनिक प्रण गर्न सक्छौं ? भन्ने प्रश्नहरु अहिले तेस्र्याउन असान्दर्भिक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यो छलफलबाट यही सन्देश नेपाली जनता र नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुबीच हुने गोलमेचमा बस्ने राजनीतिक नेतृत्व समक्ष पुगोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु ।

धन्यबाद ।
मितिः २०७० भाद्र ८